कृषि इनपुट सब्सिडी राजकोषीय बोझ और संरचनात्मक सुधार की जरूरतें
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि अर्थशास्त्र (सब्सिडी, MSP) को व्यापक आर्थिक चुनौतियों (राजकोषीय घाटा, विदेशी मुद्रा) के साथ जोड़ता है। यह वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था के विरुद्ध महत्वपूर्ण तर्क प्रदान करता है, जो कृषि सब्सिडी के कारण उत्पन्न विसंगतियों और भारत में कृषि सुधारों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने वाले प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
यह लेख भारत की बढ़ती कृषि सब्सिडी व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण करता है और भारतीय किसानों की भारी सब्सिडी वाली इनपुट लागतों की तुलना पड़ोसी देश पाकिस्तान की कठोर वास्तविकताओं से करता है। जहाँ यूरिया (urea), DAP और डीजल पर सब्सिडी तत्काल राहत प्रदान करती है, वहीं ये भारत के राजकोषीय घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर एक भारी और अस्थिर बोझ भी डालती हैं। लेखक का तर्क है कि राजनीतिक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति—जो किसानों के आक्रोश के डर से प्रेरित है—ने आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों को रोक दिया है। दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को लोकलुभावन उपायों और नकद हस्तांतरण (cash transfers) से आगे बढ़ना चाहिए और इसके बजाय उन व्यापक सुधारों की ओर रुख करना चाहिए जो पर्यावरण और किसानों की आजीविका दोनों की रक्षा करते हैं।
मुख्य बिंदु
- पाकिस्तान के अपने समकक्षों की तुलना में भारतीय किसान यूरिया और डीजल जैसे भारी सब्सिडी वाले इनपुट से लाभान्वित होते हैं, जो भारत की व्यापक कृषि सहायता प्रणाली को रेखांकित करता है।
- उर्वरक सब्सिडी का बोझ अत्यधिक है, जो एक सामान्य 2.5 एकड़ वाले कृषि परिवार के लिए संभावित रूप से 1,10,000 रुपये तक पहुँच सकता है, जो PM-Kisan जैसे प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण से कहीं अधिक है।
- अंतहीन सब्सिडी भारत की राजकोषीय स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को खतरे में डालती है, जिससे गंभीर व्यापक आर्थिक असंतुलन का जोखिम उत्पन्न होता है।
- सरकार 'जोखिम के विरोधाभास' (paradox of risk) में फंसी हुई है, और राजनीतिक प्रतिक्रिया के डर तथा किसान विरोध के एक कथित विमर्श (narrative) के कारण महत्वपूर्ण कृषि सुधारों से बच रही है।
- शुद्ध सब्सिडी या नकद हस्तांतरण मॉडल से हटकर ऐसे संरचनात्मक सुधारों की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और किसानों की दीर्घकालिक आजीविका को प्राथमिकता देते हों।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए कृषि उपज हेतु सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य (price floor)। इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए की जाती है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि)। मूल्य समर्थन तंत्र, खाद्य सुरक्षा, और राजकोषीय घाटे तथा फसल पैटर्न पर इसके प्रभावों का परीक्षण करता है।
पीएम किसान
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से तीन किस्तों में भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 की वार्षिक प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय) एवं III (कृषि)। कल्याणकारी योजनाओं, DBT और किसान आय सहायता नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
2014 से भारत की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी, जो हिंदुत्व (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद) और एकात्म मानववाद (integral humanism) का पालन करती है; यह वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार का नेतृत्व कर रही है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। दलीय प्रणाली, शासन और नीति निर्धारण में विचारधारा को समझने के लिए प्रासंगिक।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। यह धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक-लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है और मुख्य राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। राजनीतिक दलों के इतिहास और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)
एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन और BJP का वैचारिक मातृ-संगठन। UPSC के संदर्भ में, इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव समूह (pressure group) के रूप में पढ़ा जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में दबाव समूहों और गैर-राज्य कारकों की भूमिका का परीक्षण करता है।
आम आदमी पार्टी (AAP)
एक राष्ट्रीय पार्टी (2023 में मान्यता प्राप्त) जिसकी उत्पत्ति 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सब्सिडी पर केंद्रित एक कल्याणकारी शासन मॉडल (welfarist governance model) के लिए जानी जाती है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II (राजव्यवस्था)। राष्ट्रीय दल के दर्जे के मानदंडों और राजकोषीय नीति पर लोकलुभावन कल्याणकारी मॉडलों के प्रभाव का परीक्षण करता है।
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC)
पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख क्षेत्रीय दल। वर्ष 2023 में यह दर्जा खोने तक यह एक राष्ट्रीय पार्टी थी और संघीय विपक्षी राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनी हुई है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संघवाद, क्षेत्रवाद और दलों की मान्यता पर चुनाव आयोग के नियमों के लिए प्रासंगिक।
समाजवादी पार्टी (SP)
उत्तर प्रदेश आधारित समाजवादी झुकाव वाली एक क्षेत्रीय पार्टी जो पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों की वकालत करती है। यह भारत की गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
UPSC context
GS Paper II (पॉलिटी)। भारत की बहुदलीय व्यवस्था के भीतर क्षेत्रीय दलों और पहचान की राजनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यूरिया को DAP और MOP उर्वरकों के साथ पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
जबकि फास्फोरस और पोटेशियम (P&K) उर्वरक NBS के अंतर्गत आते हैं, Urea अब भी वैधानिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। यह इसे असमान रूप से सस्ता बना देता है, जिससे NPK का उपयोग अत्यधिक असंतुलित हो जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना कैसे कार्य करती है?
- कवरेज: यह P&K उर्वरकों (जैसे DAP, MOP) पर लागू होता है, लेकिन विशेष रूप से यूरिया को बाहर रखता है।
- मूल्य निर्धारण तंत्र: सब्सिडी की राशि पोषक तत्वों (N, P, K, S) के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है; MRP बाजार द्वारा निर्धारित होती है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य NPK खपत अनुपात (आदर्श 4:2:1) को संतुलित करना और सरकार के राजकोषीय बोझ को कम करना है।
कृषि के लिए WTO के एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (AMS) में क्या शामिल है?
- एम्बर बॉक्स: AMS व्यापार को विकृत करने वाली घरेलू सहायता (Amber Box) की गणना करता है, जो कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं के अधीन है।
- उत्पाद-विशिष्ट: विशिष्ट फसलों के लिए सब्सिडी, जिसकी गणना (MSP ऋण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ मूल्य) को कुल उत्पादन से गुणा करके की जाती है।
- गैर-उत्पाद विशिष्ट: सभी फसलों के लिए किसानों को उर्वरकों, बिजली और सिंचाई पर प्रदान की जाने वाली इनपुट सब्सिडी।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि सब्सिडी विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर रही है
उर्वरक आयात (DAP/MOP) और घरेलू यूरिया के लिए LNG सीधे विदेशी मुद्रा की खपत करते हैं, जो कृषि इनपुट नीति को भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और चालू खाता गतिशीलता (current account dynamics) से अटूट रूप से जोड़ते हैं।
बिजली सब्सिडी और भूजल स्तर में गिरावट
ग्रामीण बिजली और डीजल पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में धान और गन्ने जैसी जल-गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करती है, जो महत्वपूर्ण भूजल स्तर पर गंभीर दबाव डालती है।
मूल्य समर्थन से आय समर्थन की ओर संक्रमण
PM-KISAN प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (WTO के तहत ग्रीन बॉक्स) की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक इनपुट सब्सिडी की तुलना में राजकोषीय रूप से अधिक पूर्वानुमानित और व्यापार को बहुत कम विकृत करने वाला है।
2026 प्रिलिम्स में NPK उपभोग अनुपात, NBS योजना के कवरेज और WTO AMS प्रतिबंधों पर एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
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