समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

नेट-जीरो लक्ष्य के लिए भारत को प्रति वर्ष पांच सौ अरब डॉलर की आवश्यकता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत के 2070 नेट-जीरो लक्ष्यों के लिए उसकी जलवायु वित्त आवश्यकताओं ($500 बिलियन/वर्ष) पर महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रदान करता है और ग्रिड आधुनिकीकरण, DISCOM सुधारों और गैर-लिथियम स्टोरेज नवाचारों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए व्यावहारिक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु प्रतिबद्धताओं पर GS-3 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

सारांश

Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) के अनुसार, भारत को अपने 2070 के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सालाना $500 बिलियन की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बड़े निवेश और बैंक योग्य (bankable) परियोजनाओं की आवश्यकता होगी। बुनियादी ऊर्जा पहुंच से परे इस परिवर्तन (transition) का समर्थन करने के लिए, GEAPP ने मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में 'India Grids of the Future Accelerator' की शुरुआत की। इस पहल के तहत शुरू में $25 मिलियन तैनात किए जाएंगे—जिसका लक्ष्य 2028 तक इसे $100 मिलियन तक बढ़ाना है—ताकि बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का आधुनिकीकरण किया जा सके, नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत किया जा सके और 'D4' फ्रेमवर्क (डिजिटलाइजेशन, वितरित ऊर्जा, लोकतंत्रीकरण और विकास) का उपयोग करके ग्रिड को अपग्रेड किया जा सके। दिल्ली और राजस्थान की DISCOMs के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, गैर-लिथियम ऊर्जा भंडारण और ग्रिड डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ENTICE 3.0 चैलेंज लॉन्च किया गया।

मुख्य बिंदु

  • भारत को 2070 तक अपने नेट-ज़ीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए सालाना लगभग $500 बिलियन (कुल $22 ट्रिलियन) जुटाने की आवश्यकता है।
  • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की बैंक-योग्यता (bankability) सुनिश्चित करने हेतु सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी वित्त और परोपकारी संस्थाओं के बीच सटीक तालमेल की आवश्यकता है।
  • ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP) ने पावर ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए 25 मिलियन डॉलर के प्रारंभिक परिव्यय के साथ मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में 'इंडिया ग्रिड्स ऑफ द फ्यूचर एक्सेलेरेटर' लॉन्च किया।
  • एक्सेलेरेटर एक D4 फ्रेमवर्क का उपयोग करता है: डिजिटलीकरण (Digitalization), वितरित ऊर्जा संसाधन (Distributed energy resources), लोकतंत्रीकरण (Democratization), और एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (innovation ecosystem) का विकास।
  • GEAPP ने दिल्ली और राजस्थान में DISCOMs के साथ MoUs पर हस्ताक्षर किए, और नॉन-लिथियम ऊर्जा भंडारण समाधानों तथा तीव्र ग्रिड डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ENTICE 3.0 लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण शब्द

ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP)

एक वैश्विक परोपकारी-नेतृत्व वाला गठबंधन (जिसमें Rockefeller और IKEA Foundations शामिल हैं) जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में न्यायसंगत हरित ऊर्जा संक्रमण (equitable green energy transitions) में तेजी लाने और ऊर्जा गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकारों के साथ साझेदारी करता है।

UPSC context

GS Paper III (पर्यावरण/जलवायु वित्त); भारत के 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मॉडलों का परीक्षण करता है।

Source
इंडिया ग्रिड्स ऑफ द फ्यूचर एक्सेलरेटर

भारत के बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मंच, जो नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण (storage) को एकीकृत करने के लिए 'D4' ढांचे: डिजिटलीकरण (Digitalization), वितरित ऊर्जा (Distributed energy), लोकतंत्रीकरण (Democratization) और विकास (Development) का उपयोग करता है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा); ग्रिड आधुनिकीकरण, DISCOM सुधार और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए प्रासंगिक।

Source
एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज (ENTICE 3.0)

GEAPP और स्टार्टअप इंडिया द्वारा एक फ्लैगशिप क्लीन-टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म; इसका 3.0 संस्करण विशेष रूप से पावर ग्रिड के लिए गैर-लिथियम ऊर्जा भंडारण और AI-संचालित हाइपरलोकल डिमांड फोरकास्टिंग (hyperlocal demand forecasting) को लक्षित करता है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); ऊर्जा भंडारण के स्वदेशीकरण और विद्युत क्षेत्र प्रबंधन में AI अनुप्रयोगों पर केंद्रित है।

Source
अखिल भारतीय डिस्कॉम एसोसिएशन (AIDA)

भारत में सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण उपयोगिताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोगी निकाय, जो नीतिगत वकालत, तकनीकी विशिष्टताओं के मानकीकरण और ऊर्जा संक्रमण के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था: ऊर्जा क्षेत्र); DISCOM के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक संस्थागत सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे, विश्व बैंक, ADB) जो विकासशील देशों को पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं; वे जलवायु परियोजनाओं के जोखिम को कम करने (de-risking) और ब्लेंडेड फाइनेंस (blended finance) प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/निवेश मॉडल); अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना और भारत के कई ट्रिलियन डॉलर के जलवायु-वित्त अंतराल (climate-finance gap) को पाटने में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

GEAPP संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर-सरकारी विशिष्ट एजेंसी है जो जलवायु वित्त (climate finance) पर केंद्रित है।

GEAPP वास्तव में COP26 में लॉन्च किया गया एक बहु-हितधारक मंच है, जो मुख्य रूप से परोपकारी फाउंडेशनों (Rockefeller, IKEA, Bezos Earth Fund) द्वारा समर्थित है, न कि कोई UN एजेंसी।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Climate Change

2070 के नेट-जीरो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भारत के प्राथमिक पंचामृत जलवायु लक्ष्य क्या हैं?

  • गैर-जीवाश्म क्षमता: वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
  • नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी: 2030 तक देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना।
  • उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (carbon emissions intensity) को 45% तक कम करना।
Science & Technology / Energy

कौन सी उभरती हुई गैर-लिथियम ग्रिड ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है?

  • सोडियम-आयन बैटरी: प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सोडियम का उपयोग करता है, जो लिथियम का एक काफी सस्ता और सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है, विशेष रूप से स्टेशनरी ग्रिड स्टोरेज (stationary grid storage) के लिए उपयुक्त है।
  • वैनेडियम फ्लो बैटरी: लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरियां जो हजारों चक्रों तक खराब हुए बिना अत्यधिक स्केलेबल, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण प्रदान करती हैं।
  • पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज: मैकेनिकल स्टोरेज जो कम मांग के दौरान पानी को अधिक ऊंचाई पर पंप करता है, और ग्रिड की अधिकतम मांग के दौरान इसे टर्बाइनों के माध्यम से छोड़ता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • गैर-लिथियम बदलाव और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा

    गैर-लिथियम भंडारण (ENTICE 3.0) पर ध्यान केंद्रित करना जलवायु लक्ष्यों को भू-राजनीति से जोड़ता है, जिससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है।

  • जलवायु वित्त बनाम DISCOM का स्वास्थ्य

    स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य ग्रिड की तैयारी (grid readiness) के कारण बाधित हो रहे हैं। D4 ढांचे का वितरण पर ध्यान केंद्रित करना भारत की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अनुरूप है, ताकि DISCOMs की पुरानी वित्तीय अक्षमता को सुधारा जा सके।

GEAPP की परोपकारी उत्पत्ति की संभवतः UN निकायों के विरुद्ध एक जाल (trap) के रूप में परीक्षा ली जाएगी, जिसे प्रिलिम्स के लिए नॉन-लिथियम स्टोरेज के लाभों के साथ जोड़ा जाएगा।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022MainsGS3

    Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.

  • 2021MainsGS3

    Explain the purpose of the Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November, 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance (ISA)?

  • 2024PrelimsGS1

    Consider the following statements: Statement-I : The European Parliament approved The Net-Zero Industry Act recently. Statement-II: The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. Which one of the following is correct in respect of the above statements?