भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को संरचनात्मक नीतिगत बदलाव की जरूरत है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और तीव्र आर्थिक वृद्धि को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के साथ संतुलित करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों से जुड़ी भारत की मुख्य विकासात्मक चुनौती का समाधान करता है।
सारांश
लेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि भारत के ऊर्जा नियोजन दृष्टिकोण में एक बुनियादी प्रतिमान बदलाव (paradigm shift) की आवश्यकता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक दीर्घकालिक संरचनात्मक, पर्यावरणीय और संस्थागत चुनौतियों का समाधान करने हेतु ऊर्जा सुरक्षा को अल्कालिक आपूर्ति प्रबंधन से आगे बढ़ना होगा।
मुख्य बिंदु
- भारत को ऊर्जा को केवल आपूर्ति की कमी के दृष्टिकोण से देखने के बजाय सुरक्षा, स्थिरता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को शामिल करने वाले एक व्यापक रणनीतिक ढांचे की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है।
- विभिन्न ऊर्जा मंत्रालयों और विभागों में संस्थागत विखंडन सामंजस्यपूर्ण दीर्घकालिक नीति निर्माण में बाधाएँ पैदा करता है।
- तेजी से आर्थिक विस्तार और डीकार्बोनिज़्म लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए अलग-थलग क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के बजाय एकीकृत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
लॉन्ग-टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी (LT-LEDS)
पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत एक व्यापक राष्ट्रीय रोडमैप, जो ऊर्जा सुरक्षा और विकासात्मक प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए निम्न-कार्बन संक्रमण (लो-कार्बन ट्रांज़िशन) और नेट-जीरो लक्ष्यों की दिशा में किसी देश के मार्ग का विवरण देता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं, और अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत भारत की नेट-जीरो संक्रमण रणनीति।
UNFCCC
1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बातचीत की गई प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोके।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, वैश्विक जलवायु शासन, और CBDR-RC जैसे सिद्धांत।
प्रारंभिक ट्रैप
गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने से भारत की बाहरी ऊर्जा संवेदनशीलता और आयात निर्भरता समाप्त हो जाती है।
आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि 50% गैर-जीश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, और वे महत्वपूर्ण खनिजों तथा जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता की उपेक्षा कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख संस्थागत स्तंभ और शासन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
- संस्थागत विभाजन: पावर, पेट्रोलियम, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों में फैली खंडित शासन व्यवस्था।
- DISCOM की कमज़ोरी: राज्य स्तर पर डिस्कॉम (DISCOM) की वित्तीय संकट की स्थिति ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के अवशोषण के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है।
- आयात संवेदनशीलता: कच्चे तेल पर भारी आयात निर्भरता (लगभग 90%) मैक्रोइकोनॉमी को बाहरी मूल्य झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा बनाम महत्वपूर्ण खनिज निर्भरता
फॉसिल फ्यूल्स सेRenewables की तरफ बढ़ने से तेल आयात पर निर्भरता खत्म होकर लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गंभीर विदेशी आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां पैदा होती हैं।
जलवायु लक्ष्य बनाम राजकोषीय संघवाद
राज्य की DISCOMs (बिजली वितरण कंपनियों) का भारी वित्तीय संकट भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक प्राथमिक ट्रांसमिशन चैनल बाधा के रूप में कार्य करता है।
ऊर्जा सुरक्षा + महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला + DISCOM संकट के Mains/Prelims से जुड़े एक बहु-कथन (multi-statement) वाले प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
- 2020MainsGS2
Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.
