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भारत में द्विपक्षीय निवेश संधियाँ और विनियामक संप्रभुता

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs) और FDI, GS3 पाठ्यक्रम (निवेश मॉडल, उदारीकरण) और GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ) के मुख्य घटक हैं। निवेशक संरक्षण (ISDS) और एक संप्रभु राज्य के कर लगाने तथा विनियमित करने के अधिकार के बीच का तनाव UPSC Mains में एक बार-बार आने वाला विषय है।

सारांश

यह लेख विदेशी निवेशकों की सुरक्षा और राज्य के विनियमन के संप्रभु अधिकार को बनाए रखने के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाने के लिए भारत के 2016 के मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। Vodafone और Cairn Energy जैसे मामलों में महंगी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में मिली हार के बाद, भारत ने एक रक्षात्मक 2016 मॉडल BIT अपनाया और दर्जनों पुरानी संधियों को समाप्त कर दिया। हालांकि, इस 'ओवरकरेक्शन' ने EU और UK जैसे प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ वार्ताओं में बाधा डाली है और संभावित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारत के आकर्षण को कम किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने और दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने के लिए, भारत को एक नया ढांचा विकसित करना चाहिए जो सार्वजनिक नीति के लिए नियामक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए न्यायसंगत निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र के माध्यम से विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करे।

मुख्य बिंदु

  • द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs) ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जो एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए जाने वाले निजी निवेश के नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हैं।
  • पूर्वव्यापी कराधान (जैसे, वोडाफोन और केयर्न) के संबंध में प्रतिकूल इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS) निर्णयों के बाद, भारत ने एक संरक्षणवादी 2016 मॉडल BIT अपनाया।
  • 2016 मॉडल BIT ने निवेशक संरक्षण के ऊपर विनियमित करने के संप्रभु अधिकार को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप 70 से अधिक पुरानी निवेश संधियों को समाप्त कर दिया गया।
  • इस रक्षात्मक रुख ने नए व्यापार और निवेश समझौतों (जैसे EU के साथ BTIA) की वार्ता में बाधाएं उत्पन्न की हैं और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को हतोत्साहित कर सकता है।
  • यह लेख एक संशोधित और संतुलित मॉडल BIT की वकालत करता है जो आवश्यक सार्वजनिक नीति क्षेत्र (public policy space) से समझौता किए बिना विदेशी पूंजी को आकर्षित करने हेतु मजबूत निवेशक सुरक्षा और निष्पक्ष विवाद समाधान प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)

विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए दो देशों के बीच पारस्परिक समझौते। ये निवेशकों के प्रति मेजबान देश के व्यवहार के लिए कानूनी मानक निर्धारित करते हैं और विवाद समाधान तंत्र प्रदान करते हैं।

UPSC context

GS3 अर्थव्यवस्था; FDI प्रवाह, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, और 1994 से भारत की विकसित होती आर्थिक कूटनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मॉडल BIT 2016

भारत का निवेश संधियों के लिए रक्षात्मक ढांचा, जो 'एंटरप्राइज-आधारित' (enterprise-based) निवेश परिभाषा पर ज़ोर देता है, मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) खंडों को बाहर रखता है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले स्थानीय उपचारों (local remedies) के पूर्ण उपयोग की अनिवार्यता पर बल देता है।

UPSC context

GS3 निवेश मॉडल; यह विदेशी निवेशक संरक्षण और संप्रभु नियामक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने वाले नीतिगत बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)

संधियों में एक ऐसी प्रणाली जो विदेशी निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में मेजबान देशों पर मुकदमा करने की अनुमति देती है। भारत का वर्तमान रुख ISDS की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पांच वर्षों तक घरेलू अदालतों का उपयोग करना अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS2/GS3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था; Vodafone और Cairn जैसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिसमें वस्तुओं, सेवाओं के व्यापार और जटिल निवेश संरक्षण नियम शामिल हैं।

UPSC context

GS2 द्विपक्षीय समझौते; भारत-EU व्यापार संबंधों और बाजार पहुंच की बाधाओं से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) का एक आवर्ती विषय।

Source
पूर्वव्यापी कराधान

पिछले लेन-देन पर कर कानूनों का लागू होना। ऐसे करों को लेकर Vodafone और Cairn Energy के साथ भारत के विवादों ने 2016 की BIT नीति के व्यापक बदलाव (overhaul) को प्रेरित किया।

UPSC context

GS3 अर्थव्यवस्था; कानूनी स्थिरता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और संप्रभु बनाम निवेशक अधिकारों के विश्लेषण के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत के वर्तमान मॉडल BIT के तहत, विदेशी निवेशक घरेलू अदालतों को दरकिनार कर सकते हैं और सीधे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (international arbitration) का सहारा ले सकते हैं।

भारत का 2016 मॉडल BIT कड़ाई से यह अनिवार्य करता है कि विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले कम से कम पांच वर्षों तक घरेलू कानूनी उपचारों का उपयोग करना होगा।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy & Bilateral Agreements

भारत के 2016 मॉडल BIT की प्रमुख सुरक्षात्मक विशेषताएँ क्या हैं?

  • उद्यम-आधारित परिभाषा: यह परिभाषा को भारत में भौतिक रूप से स्थापित एक 'enterprise' (उद्यम) तक संकुचित करता है, और विशेष रूप से फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) को इससे बाहर रखता है।
  • स्थानीय उपचारों की समाप्ति: इसके तहत विदेशी निवेशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) का सहारा लेने से पहले कम से कम पाँच वर्षों तक भारतीय न्यायालयों में मुकदमा लड़ना अनिवार्य है।
  • कोई MFN खंड नहीं: यह निवेशकों को 'ट्रीटी शॉपिंग' करने और भारत द्वारा तीसरे देशों को प्रदान किए गए लाभों का दावा करने से रोकने के लिए MFN क्लॉज को शामिल नहीं करता है।
International Trade & Investment

निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र कैसे कार्य करता है?

  • प्रत्यक्ष विवाचन: यह एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र है (जैसे कि PCA या ICSID के तहत) जो निजी विदेशी निवेशकों को संधि के उल्लंघन के लिए मेजबान सरकारों पर सीधे मुकदमा करने की अनुमति देता है।
  • अधिग्रहण से संरक्षण: यह निवेशकों को उचित मुआवजे के बिना प्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण या अप्रत्यक्ष ज़ब्ती (जैसे अचानक, विनाशकारी पूर्वव्यापी कर) से सुरक्षा प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • FTA वार्ताओं में निवेश संबंधी बाधाएं

    कठोर 2016 मॉडल BIT बार-बार व्यापक FTA वार्ताओं (जैसे भारत-EU BTIA और भारत-UK FTA) को बाधित करता है, क्योंकि विकसित देश भारत के वर्तमान मॉडल द्वारा दी जाने वाली अनुमति की तुलना में अधिक मजबूत निवेशक संरक्षण की मांग करते हैं।

  • FDI आकांक्षाएं बनाम संप्रभु नियामक अधिकार

    वोडाफोन मामले के बाद भारत का रक्षात्मक रुख घरेलू टैरिफ वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है—जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (मेक इन इंडिया) में एकीकृत होने और विदेशी पूंजी के खिलाफ संप्रभु नियामक स्वायत्तता बनाए रखने के बीच के तनाव को दर्शाता है।

Mains GS3 के एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो विश्लेषण करता हो कि चीन-प्लस-वन (China-plus-one) के दौर में भारत का रक्षात्मक 2016 मॉडल BIT उसकी FDI महत्वाकांक्षाओं के साथ कैसे विरोधाभास पैदा करता है।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2016MainsGS3

    Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India.

  • 2015MainsGS2

    What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 through the recent Ordinance promulgated by the President? How far will it improve India's dispute resolution mechanism? Discuss.

  • 2017PrelimsGS1

    'Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA)' is sometimes seen in the news in the context of negotiations held between India and

  • 2021PrelimsGS1

    Consider the following : 1. Foreign currency convertible bonds 2. Foreign institutional investment with certain conditions 3. Global depository receipts 4. Non-resident external deposits Which of the above can be included in Foreign Direct Investments?

  • 2022PrelimsGS1

    Which one of the following situations best reflects "Indirect Transfers" often talked about in media recently with reference to India?