आर्कटिक क्षेत्र पर भूराजनीतिक बदलाव और भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
आर्कटिक तेजी से एक अछूते वैज्ञानिक क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक मंच में बदल रहा है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, बदलते वैश्विक गठबंधनों की पृष्ठभूमि में—वैज्ञानिक प्रयासों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक पैंतरेबाजी का संतुलन बनाने वाले—भारत के विकसित होते दृष्टिकोण को समझना अंतरराष्ट्रीय संबंधों और जलवायु परिवर्तन के भू-राजनीतिक प्रभावों पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख तर्क देता है कि भारत को अपनी आर्कटिक रणनीति को मुख्य रूप से वैज्ञानिक और पर्यावरणीय फोकस से बदलकर क्षेत्र की तेजी से बदलती भू-राजनीति को ध्यान में रखने वाली रणनीति में पुनर्गठित करना चाहिए। हालाँकि भारत की 2022 की आर्कटिक नीति जलवायु अनुसंधान और स्थिरता पर जोर देती है, लेकिन आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से आकर्षक आर्थिक अवसर सामने आए हैं, विशेष रूप से नॉर्दर्न सी रूट (NSR) और विशाल ऊर्जा एवं खनिज भंडारों तक पहुंच। परिणामस्वरूप, आर्कटिक में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसे चीन-रूस के बढ़ते सहयोग और स्वीडन तथा फिनलैंड के माध्यम से NATO के विस्तार द्वारा चिह्नित किया गया है। अपने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए, भारत से आग्रह किया गया है कि वह क्षेत्र की भू-राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हो, आर्कटिक देशों के साथ साझेदारी मजबूत करे और उभरती हुई महाशक्ति (Great Power) प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी रणनीतिक पैठ सुनिश्चित करे।
मुख्य बिंदु
- भारत की वर्तमान आर्कटिक नीति (2022) का झुकाव मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन शमन और पर्यावरण संरक्षण की ओर है।
- आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से नॉर्डन सी रूट (NSR) खुल रहा है, जो यूरोप और एशिया के बीच शिपिंग ट्रांजिट समय को काफी कम कर देता है।
- इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और दुर्लभ मृदा खनिजों (rare earth minerals) के विशाल, अनछुए भंडार मौजूद हैं, जो इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं।
- आर्कटिक में भू-राजनीति तीव्र हो रही है, जिसे बढ़ते चीन-रूस रणनीतिक संरेखण और स्वीडन एवं फिनलैंड को शामिल करने के लिए NATO के विस्तार द्वारा रेखांकित किया गया है।
- अपने ऊर्जा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए, भारत को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदलकर एक अधिक सक्रिय और भू-राजनीतिक रूप से प्रेरित आर्कटिक रणनीति की ओर बढ़ना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
आर्कटिक काउंसिल
1996 में स्थापित मुख्य अंतर-सरकारी मंच जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर आर्कटिक देशों और स्वदेशी समूहों के बीच सहयोग के लिए कार्य करता है। यह अपने अधिदेश (mandate) से सैन्य सुरक्षा को बाहर रखता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय शासन और अपने तात्कालिक पड़ोस से परे बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक।
उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR)
रूस के आर्कटिक तट के साथ एक समुद्री मार्ग जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। जैसे-जैसे बर्फ पिघल रही है, यह यूरोप-एशिया व्यापार के लिए पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में 50% छोटा विकल्प प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक व्यापार मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा और भारत-रूस रणनीतिक सहयोग के लिए प्रासंगिक।
भारत की आर्कटिक नीति (2022)
भारत का 2022 का फ्रेमवर्क जो छह स्तंभों पर केंद्रित है: विज्ञान, जलवायु, अर्थव्यवस्था, परिवहन, शासन और क्षमता निर्माण। यह आर्कटिक-मानसून संबंधों को समझने और संसाधन हितों को सुरक्षित करने पर जोर देता है।
UPSC context
GS पेपर II (नीतियाँ) और III (पर्यावरण)। भारत की रणनीतिक स्थिति और जलवायु संबंधी कूटनीतिक पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पर्यवेक्षक का दर्जा
आर्कटिक काउंसिल में एक गैर-मतदान वाली भूमिका, जो भारत सहित (2013 से) 13 देशों के पास है। पर्यवेक्षक आर्कटिक देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान और कार्य समूहों (working groups) में योगदान देते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (IR)। गैर-क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकायों के भीतर भारत की भागीदारी के स्तर और कूटनीतिक सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।
स्वालबार्ड संधि
1920 का एक समझौता जो नॉर्वे को स्वालबार्ड (Svalbard) द्वीप समूह पर संप्रभुता प्रदान करता है, जबकि हस्ताक्षरकर्ताओं को वाणिज्यिक गतिविधियों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समान अधिकार देता है; यह भारत के हिमाद्रि (Himadri) स्टेशन का आधार है।
UPSC context
GS पेपर I (इतिहास/भूगोल)। भारत की ध्रुवीय संलग्नता और आर्कटिक में वैज्ञानिक उपस्थिति के कानूनी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण।
NATO (आर्कटिक विस्तार)
एक सैन्य गठबंधन जिसमें फिनलैंड और स्वीडन के हालिया समावेश ने अधिकांश आर्कटिक देशों को इसके सुरक्षा दायरे (security umbrella) के भीतर ला दिया है, जिससे इस क्षेत्र की भू-राजनीति और रूस के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक सुरक्षा संरचना में बदलावों और भारत के तटस्थ रणनीतिक रुख पर उनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
आर्कटिक काउंसिल इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक और सैन्य संघर्षों के लिए एक विवाद समाधान निकाय के रूप में कार्य करती है।
1996 का ओटावा घोषणापत्र (Ottawa Declaration) स्पष्ट रूप से सैन्य और सुरक्षा मुद्दों को आर्कटिक काउंसिल (Arctic Council) के अधिदेश से बाहर रखता है, और इसे केवल पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास तक सीमित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
आर्कटिक काउंसिल क्या है और इसकी संस्थागत संरचना क्या है?
- आठ सदस्य देश: इसमें केवल आर्कटिक क्षेत्र वाले आठ देश शामिल हैं: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और US।
- पर्यवेक्षक का दर्जा: भारत 2013 में एक पर्यवेक्षक (Observer) बना (2019 में नवीनीकृत)। पर्यवेक्षक कार्य समूहों (working groups) में योगदान देते हैं, लेकिन उनके पास मतदान या निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है।
- ओटावा घोषणा: सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1996 की ओटावा घोषणा (Ottawa Declaration) द्वारा स्थापित किया गया।
नॉर्डन सी रूट (NSR) क्या है और इसका भौगोलिक महत्व क्या है?
- भौगोलिक स्थिति: एक शिपिंग लेन जो पूरी तरह से रूसी आर्कटिक तट के साथ स्थित है, जो बारेंट्स सागर (यूरोप के पास) को बेरिंग जलडमरूमध्य (एशिया-प्रशांत के पास) से जोड़ती है।
- दूरी में कमी: यह पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में यूरोप-एशिया समुद्री पारगमन दूरी को लगभग 50% कम कर देता है (लगभग 8,000 किमी की बचत करते हुए)।
- भू-राजनीतिक नियंत्रण: रूस इस मार्ग को कड़ाई से नियंत्रित करता है और इसके बड़े हिस्सों को अपना आंतरिक जल क्षेत्र बताता है, जिससे अमेरिका और नाटो (NATO) के साथ नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
NSR + चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा
नॉर्डन सी रूट (Northern Sea Route) में भारत की रुचि सीधे तौर पर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर (चेन्नई-व्लादिवोस्तोक) की पूरक है, जो भारत को रूसी व्यापार के लिए स्वेज नहर जैसे पारंपरिक चोक पॉइंट्स (choke points) को दरकिनार करने की स्थिति में लाता है।
आर्कटिक वार्मिंग + भारतीय मानसून की पूर्वानुमान योग्यता
वैज्ञानिक अध्ययन तेजी से आर्कटिक समुद्री बर्फ की विसंगतियों को भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के उतार-चढ़ाव से जोड़ रहे हैं, जो भारत के हिमालयी (तीसरा ध्रुव) और आर्कटिक अनुसंधान को गहराई से परस्पर निर्भर बनाता है।
उत्तरी समुद्री मार्ग (Northern Sea Route), आर्कटिक काउंसिल ऑब्जर्वर स्टेटस और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर संभवतः 2026 Prelims के लिए एक मिश्रित MCQ का हिस्सा होंगे।
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