ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में भारत की आर्थिक सुभेद्यता की मैपिंग
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतकों (debt-to-GDP, CAD, राजकोषीय घाटा) और नीतिगत उपायों (रणनीतिक भंडार) का विवरण देता है जो GS3 अर्थव्यवस्था और GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए प्रासंगिक हैं। यह इस पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि भारत बाहरी भू-राजनीतिक झटकों के खिलाफ किस प्रकार लचीलापन (resilience) विकसित करता है।
सारांश
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अध्यक्ष एस. महेंद्र देव ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) के झटकों के बीच ऊर्जा, खाद्य और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के क्षेत्र में भारत की आर्थिक संवेदनशीलता की मैपिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (strategic petroleum reserves) और आवश्यक वस्तुओं के स्टॉकपाइल के विस्तार की सिफारिश की। बाहरी अनिश्चितताओं और रुपये के अवमूल्यन के बावजूद, देव ने भारत के मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल्स—जैसे कि प्रबंधनीय राजकोषीय घाटा (fiscal deficit), स्थिर ऋण-जीडीपी अनुपात और नियंत्रित चालू खाता घाटा (Current Account Deficit)—पर प्रकाश डाला, साथ ही कॉर्पोरेट क्षेत्र से निजी निवेश को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- EAC-PM के अध्यक्ष एस. महेंद्र देव ने ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) में कमजोरियों की मैपिंग करने का आग्रह किया।
- केवल विदेशी मुद्रा और खाद्यान्न भंडार पर निर्भर रहने के बजाय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और आवश्यक वस्तु भंडारों के विस्तार की सिफारिश की गई।
- भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों को रेखांकित किया गया, जैसे कि 4.4% राजकोषीय घाटा, प्रबंधनीय संयुक्त ऋण-जीडीपी अनुपात (81%), और निम्न CAD।
- विकास की गति (growth story) को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को संचित लाभ को निजी निवेश में नियोजित करने की सलाह दी।
- यह नोट किया गया कि जबकि पश्चिम एशिया संघर्ष कच्चे तेल और गैस के आयात को प्रभावित करता है, भारत का आर्थिक लचीलापन घरेलू विकास और मुद्रास्फीति पर इसके दुष्प्रभावों को सीमित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)
एक स्वतंत्र, गैर-संवैधानिक और गैर-स्थायी सलाहकार निकाय जो प्रधानमंत्री को समष्टि आर्थिक (macroeconomic) मुद्दों, मुद्रास्फीति और नीतिगत हस्तक्षेपों पर निष्पक्ष आर्थिक परामर्श प्रदान करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रो. एस. महेंद्र देव हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (वैधानिक/सलाहकारी निकाय) और पेपर 3 (आर्थिक विकास/नीति-निर्माण) के लिए प्रासंगिक। संस्थागत सलाहकार ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)
वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूमिगत रॉक केवर्न्स (rock caverns) में संग्रहीत आपातकालीन कच्चे तेल का भंडार। भारत की ये सुविधाएं विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन ISPRL द्वारा किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (ऊर्जा सुरक्षा/बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। भू-राजनीतिक झटकों के खिलाफ भारत के बफर और ऊर्जा संप्रभुता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
चालू खाता घाटा (CAD)
किसी देश की वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण (transfers) के आयात के कुल मूल्य और उसके निर्यात के बीच का अंतर। यह राष्ट्र की बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता और विदेशी पूंजी पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था/बाह्य क्षेत्र) के लिए मुख्य अवधारणा। भुगतान संतुलन (BoP) और मुद्रा स्थिरता की समझ का मूल्यांकन करता है।
ऋण-जीडीपी अनुपात
किसी देश के कुल सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ अनुपात, जिसका उपयोग राजकोषीय स्थिरता और सरकार की अपने दायित्वों को चुकाने की क्षमता के एक प्रमुख संकेतक के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (सार्वजनिक वित्त/सरकारी बजट) के लिए महत्वपूर्ण। यह राजकोषीय स्थिति और ऋण प्रबंधन रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय घाटा
सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर, जो उस कुल राशि को दर्शाता है जिसे सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सरकारी बजट) के लिए आधारभूत। राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति के प्रभाव और FRBM अधिनियम ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महत्वपूर्ण खनिज
धात्विक या अधात्विक तत्व (जैसे, लिथियम, कोबाल्ट) जो EVs और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं, जिनकी आपूर्ति श्रृंखलाएं व्यवधान और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील होती हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/ऊर्जा/अर्थव्यवस्था) के लिए उभरता हुआ विषय। यह खनिज सुरक्षा, आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (global supply chain resilience) के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) NITI Aayog के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है।
EAC-PM एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक, स्वतंत्र निकाय है। नीति आयोग केवल प्रशासनिक और बजटीय उद्देश्यों के लिए इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, न कि इसके सांविधिक मूल निकाय के रूप में।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) क्या हैं और इनका प्रबंधन कौन करता है?
- प्रबंधन: MoPNG के तहत OIDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) द्वारा प्रबंधित।
- चरण-I स्थान: विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में स्थित भूमिगत रॉक कैवर्न्स (Underground rock caverns) में 5.33 MMT (लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की आवश्यकता) का भंडारण है।
- चरण-II विस्तार: PPP मोड के तहत चांदीखोल (ओडिशा) और पादुर (कर्नाटक) में अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक सुविधाओं की योजना बनाई गई है।
ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP ratio) के लिए FRBM समीक्षा समिति की क्या सिफारिशें हैं?
- 60% की सीमा: एन.के. सिंह समिति ने 2023 तक सामान्य सरकारी ऋण के लिए GDP के 60% की सीमा की सिफारिश की थी।
- केंद्र-राज्य विभाजन: 60% का लक्ष्य असममित है: केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20%।
- वर्तमान स्थिति: भारत का संयुक्त ऋण-जीडीपी अनुपात 81% के आसपास उच्च बना हुआ है, जिससे महामारी के बाद FRBM ग्लाइड पाथ को संशोधित करने पर बहस छिड़ गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा संक्रमण
पश्चिम एशिया में उथल-पुथल भारत को पारंपरिक कच्चे तेल से परे महत्वपूर्ण खनिजों (Lithium, Cobalt) की मैपिंग करने के लिए मजबूर कर रही है, जो ऊर्जा सुरक्षा को सीधे तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली Minerals Security Partnership (MSP) से जोड़ती है।
विदेशी मुद्रा बनाम भौतिक भंडार
जबकि उच्च विदेशी मुद्रा भंडार (forex) चालू खाता घाटा (CAD) के बढ़ने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, यह भौतिक आपूर्ति बाधाओं का विकल्प नहीं हो सकता। SPR का विस्तार मौद्रिक बफर और वास्तविक अर्थव्यवस्था के ऊर्जा झटकों के बीच के अंतराल को पाटता है।
EAC-PM की संरचना, ISPRL कैवर्न्स और FRBM के 60% संयुक्त ऋण लक्ष्य को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017MainsGS2
The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
- 2018MainsGS3
“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
