RBI गवर्नर ने भारत के मध्यम अवधि के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे की स्थिरता की पुष्टि की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
RBI गवर्नर का अर्थव्यवस्था पर दृष्टिकोण भारत की मौद्रिक नीति की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण, निवेश के माहौल और समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। यह आर्थिक विकास, योजना और संसाधनों के जुटाव से संबंधित GS3 विषयों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
सारांश
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के मध्यम अवधि के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढाँचे (macroeconomic fundamentals) स्वस्थ और मजबूत बने हुए हैं। यह आकलन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के आर्थिक लचीलेपन (resilience) को रेखांकित करता है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाए रखने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निरंतर ध्यान का संकेत देता है, जिसे प्रबंधनीय चालू खाता घाटे, स्थिर विदेशी मुद्रा भंडार और सरकार द्वारा जारी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation) के प्रयासों से समर्थन प्राप्त है।
मुख्य बिंदु
- नवनियुक्त RBI गवर्नर द्वारा भारत के मध्यम अवधि के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को स्वस्थ और मजबूत माना गया है, जो आर्थिक लचीलेपन (resilience) को रेखांकित करता है।
- वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति प्रबंधन और निरंतर आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक जैसे कि चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर और प्रबंधनीय बने हुए हैं।
- जारी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए RBI के मौद्रिक प्रबंधन के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय जो बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने और मूल्य स्थिरता व संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बैंकिंग, मौद्रिक प्राधिकरण और वित्तीय विनियमन को समझने के लिए अनिवार्य।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
एक छह-सदस्यीय वैधानिक समिति (3 RBI, 3 बाहरी) जो मुद्रास्फीति को 4% (+/- 2%) के लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करती है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। यह सांविधिक निकायों और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी रणनीतियां, ताकि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS-III: सरकारी बजटिंग। राजकोषीय नीति और घाटा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
चालू खाता घाटा (CAD)
किसी देश के व्यापार का एक माप जिसमें उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उसके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है।
UPSC context
GS-III: बाह्य क्षेत्र। भुगतान संतुलन और मुद्रा स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)
RBI द्वारा धारित बाहरी परिसंपत्तियाँ, जिनमें विदेशी मुद्राएँ, सोना और SDRs शामिल हैं, जिनका उपयोग देनदारियों के समर्थन और रुपये की विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक सुदृढ़ता और बाह्य क्षेत्र की स्थिति का प्रमुख संकेतक।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
एक मौद्रिक नीति ढांचा जिसमें केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट लक्ष्य सीमा के भीतर रखने हेतु ब्याज दरों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। यह RBI के अधिदेश और 4%+/-2% के लक्ष्य की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए RBI मुद्रास्फीति और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation), दोनों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण FRBM अधिनियम के तहत पूरी तरह से केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र है। RBI का वैधानिक अधिदेश मौद्रिक नीति (मूल्य स्थिरता और संवृद्धि) तक सीमित है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां समष्टि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार परस्पर क्रिया करती हैं?
- मुद्रास्फीति प्रबंधन: अत्यधिक राजकोषीय घाटा मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) को जन्म देता है। यह RBI को अपने वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% +/- 2%) को बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने हेतु मजबूर करता है, जो संभावित रूप से विकास (growth) को निष्प्रभावी कर सकता है।
- क्राउडिंग आउट प्रभाव: सरकार द्वारा अधिक उधार लेने (विस्तारवादी राजकोषीय नीति) से बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है। इससे निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है, जो दरों को कम करने के RBI के प्रयासों (मौद्रिक संचरण) को बाधित करता है।
चालू खाता घाटा (CAD) के मुख्य घटक क्या हैं?
- व्यापार घाटा: किसी देश के माल (वस्तु) निर्यात और आयात के बीच की कमी। भारत के लिए, यह संरचनात्मक घाटा CAD का सबसे बड़ा कारक है।
- निवल अदृश्य: इसमें सेवाओं का व्यापार, शुद्ध आय (लाभ, ब्याज) और हस्तांतरण (रेमिटेंस) शामिल हैं। भारत आमतौर पर इनविजिबल्स (अदृश्य मदों) में बड़ा अधिशेष रखता है, जो आंशिक रूप से वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जुड़वां घाटा और रुपये की स्थिरता
उच्च राजकोषीय घाटा अक्सर CAD को बढ़ाता है। यह "ट्विन डेफिसिट" रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव डालता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से RBI का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है।
सॉवरेन रेटिंग और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
स्वस्थ व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे—विशेष रूप से पूर्वानुमेय राजकोषीय समेकन—वैश्विक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को काफी प्रभावित करते हैं, जो भारतीय उद्यमों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ECB) की लागत निर्धारित करते हैं।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (FRBM), RBI के मौद्रिक रुख और बॉन्ड यील्ड पर उनके प्रभाव को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
- 2022MainsGS3
Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian economy, demand-pull inflation can be caused/ increased by which of the following? 1. Expansionary policies 2. Fiscal stimulus 3. Inflation-indexing wages 4. Higher purchasing power 5. Rising interest rates Select the correct answer using the code given below.
