प्रणालीगत कमियों और सुधारों पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के निष्कर्ष
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली और न्यायिक बुनियादी ढांचे की प्रणालीगत कमियों के बारे में महत्वपूर्ण, डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह संस्थागत क्षमता, जेल सुधार, न्यायिक लंबितता और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता की प्रभावशीलता से संबंधित GS-2 (शासन, सामाजिक न्याय, न्यायपालिका) के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता क्षेत्रों में राज्य-स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करके भारत के न्याय वितरण ढांचे के भीतर गहरी संरचनात्मक कमियों को रेखांकित करती है। यह रिपोर्ट भारी न्यायिक लंबितता, कर्मचारियों की गंभीर रिक्तियों और विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या के कारण जेलों में बढ़ती भीड़ जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त, यह इस बात पर भी ज़ोर देती है कि कानूनी सहायता के लिए अपर्याप्त वित्त पोषण कैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों को न्याय तक पहुँचने से रोकता है। ये निष्कर्ष सभी नागरिकों के लिए समय पर, न्यायसंगत और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने हेतु व्यापक संस्थागत और प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं।
मुख्य बिंदु
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 चार मुख्य स्तंभों: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय राज्यों की संरचनात्मक क्षमता का आकलन करती है।
- यह अत्यधिक न्यायिक लंबितता और कर्मियों की निरंतर रिक्तियों जैसी प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करता है, जो न्याय तक आम नागरिक की पहुँच को गंभीर रूप से बाधित करती हैं।
- जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ की दीर्घकालिक समस्या को रेखांकित करता है, जो मुख्य रूप से मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे विचाराधीन कैदियों के चिंताजनक रूप से उच्च अनुपात के कारण है।
- यह दर्शाता है कि कानूनी सहायता सेवाओं के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण और बजट का कम उपयोग हाशिए पर स्थित और संवेदनशील समुदायों के लिए समान न्याय वितरण को बाधित करता है।
- त्वरित और निष्पक्ष न्याय के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए तत्काल संस्थागत सुधारों, व्यापक क्षमता निर्माण और बेहतर बुनियादी ढांचे का आह्वान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025
टाटा ट्रस्ट्स द्वारा शुरू की गई एक द्विवार्षिक रिपोर्ट जो सरकारी आंकड़ों का उपयोग करते हुए चार स्तंभों: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर न्याय प्रदान करने की भारतीय राज्यों की क्षमता की रैंकिंग करती है।
UPSC context
GS II: शासन और न्यायपालिका। संस्थागत क्षमता, न्यायिक सुधारों और सामाजिक न्याय वितरण में राज्य-स्तरीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
1987 का एक अधिनियम जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक अक्षमताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय और कल्याणकारी योजनाएं। कानूनी सहायता तंत्र और लोक अदालतों के वैधानिक आधार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
1987 के अधिनियम के तहत गठित शीर्ष वैधानिक निकाय, जो कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी करता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) के रूप में की जाती है।
UPSC context
GS II: विवाद निवारण तंत्र। न्याय तक पहुँच, लंबित मामलों को कम करने में NALSA की भूमिका और लोक अदालतों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 39A
42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), जो राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि न्याय समान अवसर पर आधारित हो।
UPSC context
GS II: संविधान। कानूनी सहायता के संवैधानिक दायित्व और अनुच्छेद 21 जैसे मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विचाराधीन कैदी
हिरासत में मौजूद ऐसे कैदी जो अपनी जांच या मुकदमे (ट्रायल) के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; IJR 2025 के अनुसार भारत की कुल जेल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 76% है।
UPSC context
GS II: सामाजिक न्याय और जेल। जेल सुधारों, मानवाधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं की धीमी गति के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
टाटा ट्रस्ट्स
भारत के सबसे पुराने परोपकारी संगठनों में से एक, जिसने न्याय वितरण प्रणाली में डेटा-आधारित सुधारों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की शुरुआत की।
UPSC context
GS II: शासन। भारत में जवाबदेही और सार्वजनिक नीति मूल्यांकन में नागरिक समाज/NGO के योगदान का उदाहरण।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक मंच; IJR 2025 जेलों में भीड़भाड़ की निगरानी करने और देश भर में न्यायिक रिक्तियों को भरने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका। न्यायिक सक्रियता, रिक्तियों और न्याय वितरण पर "कोलेजियम" प्रणाली के प्रभाव से संबंधित चर्चाओं के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, NITI आयोग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से प्रकाशित एक वार्षिक सूचकांक है।
IJR, विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट्स द्वारा शुरू की गई एक स्वतंत्र पहल है, न कि सरकार द्वारा प्रकाशित कोई सूचकांक।
संबंधित अवधारणाएँ
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है?
- संवेदनशील समूह: महिलाएं, बच्चे, SC/ST सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक, और तस्करी या सामूहिक आपदाओं के पीड़ित।
- आय मानदंड: वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक विशिष्ट सीमा से नीचे है (जैसे, आमतौर पर राज्य और न्यायालय के स्तर के आधार पर ₹1 लाख से ₹3 लाख)।
- हिरासत में व्यक्ति: हिरासत में लिए गए व्यक्ति, जिनमें विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं, ताकि रिमांड और मुकदमे के चरणों के दौरान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत के विरुद्ध कौन-से वैधानिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं?
- BNSS की धारा 479: CrPC 436A का स्थान लेता है; यदि किसी विचाराधीन कैदी ने उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की आधी अवधि पूरी कर ली है, तो जमानत पर रिहाई अनिवार्य करता है।
- पहली बार अपराध करने वाले: नए BNSS प्रावधानों के तहत, पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम सजा का केवल एक-तिहाई हिस्सा काटने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 21 का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त।
अंतर-विषय पैटर्न
विचाराधीन कैदी और BNSS जमानत प्रावधान
IJR द्वारा ~76% विचाराधीन कैदियों की आबादी पर दी गई चेतावनी सीधे तौर पर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) से जुड़ी है, जो पहली बार अपराध करने वालों के लिए जमानत की समय सीमा में बदलाव करती है।
अनुच्छेद 39A बनाम राजकोषीय संघवाद
मात्र ₹6 का प्रति व्यक्ति कानूनी सहायता खर्च, संवैधानिक DPSP अधिदेशों (अनुच्छेद 39A) और वास्तविक राज्य-स्तरीय बजटीय आवंटन एवं क्षमता के बीच मौजूद प्रणालीगत अंतर को उजागर करता है।
2026 Prelims में IJR के विचाराधीन कैदियों (undertrials) के आंकड़ों (75%+) को BNSS की धारा 479 के तहत नए वैधानिक जमानत (statutory bail) प्रावधानों के साथ जोड़कर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020PrelimsGS1
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
- 2013PrelimsGS1
With reference to National Legal Services Authority, consider the following statements : 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020MainsGS2
The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.
- 2021MainsGS2
Can Civil Society and Non-Governmental Organizations present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen? Discuss the challenges of this alternative model.
