आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और कॉपीराइट फ्रेमवर्क
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जैसे-जैसे AI वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व का केंद्र बनता जा रहा है, AI ट्रेनिंग के लिए एक मजबूत और संतुलित IPR ढांचा स्थापित करना भारत के लिए अपने रचनात्मक उद्योगों की रक्षा करने के साथ-साथ वैश्विक AI दौड़ में प्रतिस्पर्धी बने रहने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट सामग्री के उपयोग से संबंधित जटिल कानूनी और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करता है। यह रेखांकित करता है कि इस तनाव को सुलझाने के वर्तमान नीतिगत दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि वे AI नवाचार को बढ़ावा देने और रचनाकारों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के बीच उचित संतुलन बनाने में विफल रहे हैं। लेखक का तर्क है कि कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act) के तहत 'फेयर डीलिंग' (fair dealing) जैसे पारंपरिक ढांचे पर निर्भरता जेनेरेटिव AI (Generative AI) के युग के लिए अपर्याप्त है। इसके स्थान पर, वे सामूहिक लाइसेंसिंग (collective licensing) या डेटा ट्रस्ट (data trusts) जैसे आधुनिक और विशिष्ट तंत्रों का समर्थन करते हैं, जो तकनीकी प्रगति को अनावश्यक रूप से बाधित किए बिना रचनाकारों के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित कर सकें।
मुख्य बिंदु
- जेनेरेटिव AI (GenAI) मॉडलों की तीव्र प्रगति मुख्य रूप से विशाल डेटासेट की स्क्रैपिंग (scraping) पर निर्भर है, जिसके कारण उन कॉपीराइट धारकों के साथ गहरा टकराव पैदा हो रहा है जिनके कार्यों का उपयोग बिना किसी सहमति या मुआवजे के किया जा रहा है।
- पारंपरिक बौद्धिक संपदा ढांचे, जैसे कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और 'फेयर डीलिंग' (fair dealing) सिद्धांत, आधुनिक AI ट्रेनिंग के पैमाने, जटिलता और वाणिज्यिक प्रकृति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं।
- यह लेख भारत के वर्तमान नीतिगत मार्ग की इस आधार पर आलोचना करता है कि यह या तो अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है, जिससे घरेलू AI नवाचार बाधित हो सकता है, या फिर यह अत्यधिक उदार है, जो रचनाकारों के आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहता है।
- उभरती हुई AI प्रौद्योगिकियों पर पुराने कॉपीराइट कानूनों को जबरन थोपने के बजाय, एक संतुलित विनियामक दृष्टिकोण की वकालत की गई है, जिसमें संभावित रूप से सामूहिक लाइसेंसिंग मॉडल, डेटा ट्रस्ट या मानकीकृत ऑप्ट-आउट तंत्र शामिल हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
कॉपीराइट अधिनियम, 1957
भारत में मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानूनी ढांचा, जो रचनाकारों को उनके कार्यों के अनधिकृत पुनरुत्पादन से सुरक्षा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (IPR); रचनाकारों हेतु कानूनी सुरक्षा उपायों का परीक्षण करता है और यह देखता है कि कानून (statutes) जनरेटिव AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसार कैसे अनुकूलित होते हैं।
फेयर डीलिंग
कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत एक कानूनी सिद्धांत जो अनुसंधान, आलोचना या समाचार रिपोर्टिंग जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बिना अनुमति के कॉपीराइट युक्त सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (IPR); नवाचार (AI ट्रेनिंग) और मूल रचनात्मक कार्यों के संरक्षण के बीच संतुलन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वह नोडल एजेंसी जो भारत में IPR नीति तैयार करने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper 2 और 3; औद्योगिक विकास के लिए संस्थागत ढांचे और डिजिटल कॉपीराइट में वर्तमान नीतिगत बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
भारत की डिजिटल रणनीति के लिए उत्तरदायी कार्यकारी मंत्रालय, जिसमें IndiaAI मिशन और AI के विकास एवं परिनियोजन (deployment) के लिए नियामक दिशानिर्देश शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं तकनीक); डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी विनियमन का नेतृत्व करने वाले सरकारी निकायों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देती है और इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं को सुगम बनाती है कि AI लेखकत्व (authorship), स्वामित्व (ownership) और कॉपीराइट को कैसे प्रभावित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); अंतरराष्ट्रीय संधियों (TRIPS) और उभरती हुई तकनीक-IP अंतर्संबंधों पर वैश्विक मानदंडों के लिए प्रासंगिक।
सामूहिक लाइसेंसिंग
एक ऐसी व्यवस्था जहाँ एक एकल इकाई (single entity) कई रचनाकारों के अधिकारों का प्रबंधन करती है, जिससे AI डेवलपर्स को व्यक्तिगत रूप से अनुमति लेने के बजाय डेटा उपयोग के लिए एकमुश्त शुल्क (blanket fee) का भुगतान करने की सुविधा मिलती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); जनरेटिव AI के उच्च-डेटा मात्रा वाले युग में रचनाकारों को पारिश्रमिक देने के लिए एक उभरता हुआ नीतिगत समाधान।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 'फेयर डीलिंग' (fair dealing) प्रावधान के तहत AI ट्रेनिंग के लिए 'टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग' (TDM) को स्पष्ट रूप से छूट देता है।
भारत के कॉपीराइट अधिनियम में स्पष्ट TDM अपवाद का अभाव है। वर्तमान में यह अस्पष्ट है कि क्या AI स्क्रैपिंग 'फेयर डीलिंग' (fair dealing) के दायरे में आती है या यह उल्लंघन (infringement) का मामला है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत 'फेयर डीलिंग' (fair dealing) में क्या शामिल है?
- निजी अनुसंधान: निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुमत, जिसमें शैक्षिक अनुसंधान शामिल है, निर्माता की स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता के बिना।
- आलोचना या समीक्षा: उस विशिष्ट कॉपीराइट कार्य या किसी अन्य कार्य की आलोचना या समीक्षा के लिए अनुमति दी गई है।
- घटनाओं की रिपोर्टिंग: सामयिक घटनाओं और मामलों की रिपोर्टिंग के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें सार्वजनिक व्याख्यान भी शामिल हैं।
कॉपीराइट संरक्षण को विनियमित करने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियाँ कौन-सी हैं?
- बर्न कन्वेंशन: साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए न्यूनतम वैश्विक मानक निर्धारित करता है, जो बिना किसी औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता के स्वतः लागू होते हैं।
- WIPO कॉपीराइट संधि: डिजिटल परिवेश के लिए बर्न कन्वेंशन को अनुकूलित करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम और डिजिटल डेटाबेस को शामिल किया गया है।
- TRIPS समझौता: बर्न सिद्धांतों को WTO ढांचे में समाहित करता है, जिससे कॉपीराइट प्रवर्तन को बाध्यकारी और औपचारिक विवाद समाधान के अधीन बनाया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
GenAI स्क्रैपिंग बनाम DPDP अधिनियम 2023
AI कॉपीराइट विवाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जो UPSC को वेब स्क्रेपिंग में व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता उल्लंघन के साथ-साथ बौद्धिक संपदा की चोरी का परीक्षण करने की अनुमति देता है।
AI नवाचार बनाम रचनाकारों के अधिकार
DPIIT का 'One Nation, One License' प्रस्ताव विघटनकारी तकनीकी नवाचार को नियामक सुरक्षा उपायों और आर्थिक अधिकारों के साथ संतुलित करने के निरंतर आने वाले GS3 विषय को रेखांकित करता है।
2026 के GS3 में GenAI के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने और भारत के ढांचे की तुलना EU AI Act से करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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In a globalized world, Intellectual Property Rights assume significance and are a source of litigation. Broadly distinguish between the terms-Copyrights, Patents and Trade Secrets.
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Consider the investments in the following assets: 1. Brand recognition 2. Inventory 3. Intellectual property 4. Mailing list of clients How many of the above are considered intangible investments?
