विकास के बीच भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत के GDP विकास पथ (growth trajectory), मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स और एक विकासशील राष्ट्र से उच्च मध्यम-आय वाले राष्ट्र में संक्रमण को समझना GS3 इकॉनमी सिलेबस के लिए आधारभूत है। यह वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों (global headwinds) के बीच आर्थिक लचीलेपन (जैसे निजी उपभोग) के कारकों को रेखांकित करता है।
सारांश
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP 8.2% की दर से बढ़ी, जिससे देश जापान को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मजबूत निजी उपभोग और सुदृढ़ मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स (macroeconomic fundamentals) से प्रेरित, भारत वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। सरकार का अनुमान है कि 2030 तक भारत $7.3 ट्रिलियन की अनुमानित GDP के साथ जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IMF और विश्व बैंक सहित प्रमुख वैश्विक संस्थानों ने निकट भविष्य में 6.5% से 7% के बीच विकास दर का अनुमान लगाया है। ये उपलब्धियां 2047 तक उच्च मध्य-आय और विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
मुख्य बिंदु
- वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में भारत की वास्तविक GDP में 8.2% की वृद्धि हुई, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था $4.18 ट्रिलियन तक पहुँच गई और जापान को पीछे छोड़ते हुए यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
- सरकार को उम्मीद है कि भारत 2030 तक $7.3 ट्रिलियन की अनुमानित GDP के साथ जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
- भारत के दीर्घकालिक आर्थिक रोडमैप का लक्ष्य 2047 तक देश को उच्च मध्य-आय और विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाना है।
- वैश्विक भू-राजनीतिक और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद, आर्थिक लचीलापन मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत, सुदृढ़ मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स और अनुकूल वित्तीय स्थितियों द्वारा संचालित है।
- IMF, World Bank और ADB सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने अनुमान जताया है कि भारत FY25 और FY26 के लिए 6.5% से 7% के बीच की विकास दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी (Bretton Woods संस्थान) जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देती है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है और भुगतान संतुलन (balance-of-payment) संकट का सामना कर रहे देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II/III: अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और भारत की बाह्य क्षेत्र स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण।
विश्व बैंक
एक वैश्विक विकास सहकारी संस्था (जिसमें IBRD और IDA शामिल हैं) जो अत्यधिक गरीबी को मिटाने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण, अनुदान और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III: विकास वित्तपोषण और बहुपक्षीय संस्थागत सुधारों के लिए महत्वपूर्ण।
एशियाई विकास बैंक (ADB)
मनीला स्थित एक क्षेत्रीय बैंक जो एशिया-प्रशांत में सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। यह ऋण और अनुदान के माध्यम से बुनियादी ढांचे, जलवायु लचीलेपन और गरीबी उन्मूलन का समर्थन करता है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।
UPSC context
GS Paper II/III: भारत में क्षेत्रीय सहयोग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण।
OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन)
38 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक अंतर-सरकारी "पॉलिसी लैब" जो कराधान (BEPS), व्यापार और शासन में वैश्विक मानक निर्धारित करती है। भारत एक "प्रमुख भागीदार" (Key Partner) है लेकिन सदस्य नहीं है।
UPSC context
GS पेपर II/III: वैश्विक कर मानकों और अंतर्राष्ट्रीय नीति बेंचमार्किंग के लिए प्रासंगिक।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (मूडीज/फिच)
निजी वैश्विक कंपनियाँ जो संप्रभु ऋण (sovereign debt) की साख का आकलन करती हैं। उनकी रेटिंग (जैसे, Baa3/BBB-) किसी देश की उधारी लागत और विदेशी निवेश अंतर्वाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
UPSC context
GS Paper III: पूंजी बाजार और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत हाल ही में क्रय शक्ति समानता (PPP) के संदर्भ में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
भारत *नॉमिनल* (Nominal) GDP के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। PPP के संदर्भ में, भारत वास्तव में चीन और USA के बाद दुनिया की *तीसरी सबसे बड़ी* अर्थव्यवस्था है।
संबंधित अवधारणाएँ
मिडिल-इनकम ट्रैप क्या है?
- परिभाषा: एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई विकासशील देश मध्य-आय स्तर तक पहुँच जाता है, लेकिन आर्थिक ठहराव का सामना करता है और उच्च-आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आने में विफल रहता है।
- मूल कारण: आमतौर पर यह विनिर्माण में सस्ते श्रम के प्रतिस्पर्धी लाभ में कमी आने और इसके साथ ही उच्च-कौशल, नवाचार-संचालित आर्थिक गतिविधियों की ओर संक्रमण करने में विफलता के कारण होता है।
व्यय विधि का उपयोग करके GDP की गणना कैसे की जाती है?
- फॉर्मूला: GDP = C + I + G + (X-M)। यह किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को मापता है।
- PFCE का वर्चस्व: निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE, या 'C') भारतीय आर्थिक लचीलेपन का मुख्य चालक है, जो कुल GDP का लगभग 55-60% हिस्सा है।
अंतर-विषय पैटर्न
GDP रैंकिंग की जनसांख्यिकीय गतिशीलता
भारत का जापान और जल्द ही जर्मनी से आगे निकलना भिन्न जनसांख्यिकीय प्रक्षेपवक्रों (demographic trajectories) को रेखांकित करता है: भारत की वृद्धि अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाती है, जबकि जापान और जर्मनी तेजी से वृद्ध होते कार्यबल के कारण संरचनात्मक स्थिरता (structural stagnation) का सामना कर रहे हैं।
संवृद्धि बनाम विकास (कुज़नेट्स वक्र)
बढ़ता हुआ निरपेक्ष GDP अक्सर बढ़ती आय असमानताओं को छिपा देता है। UPSC द्वारा अक्सर कुज़नेट्स कर्व (Kuznets Curve) का परीक्षण केवल व्यापक आर्थिक विकास (macroeconomic growth) और समावेशी विकास एवं धन के वितरण के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।
2026 प्रिलिम्स में भारत की नॉमिनल (Nominal) बनाम PPP जीडीपी (GDP) रैंकिंग की तुलना और 'मिडिल-इनकम ट्रैप' (Middle-Income Trap) की अवधारणाओं पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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