भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण घाटा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की 'सुरक्षा-प्रथम' (security-first) हिंद-प्रशांत रणनीति की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। यह भारत के रक्षा रुख और आर्थिक एकीकरण की कमी के बीच के अंतर को उजागर करता है, जो GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्षेत्रीय समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियां) और GS3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापार समझौते) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख तर्क देता है कि भारत केवल समुद्री और रक्षा सहयोग के माध्यम से अपने दीर्घकालिक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित नहीं कर सकता है। 'एक्ट ईस्ट' नीति (Act East policy) और द्विपक्षीय रक्षा समझौतों के माध्यम से सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के बावजूद, भारत इस क्षेत्र के प्राथमिक व्यापार ढांचों, जैसे कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) और ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CPTPP) से आर्थिक रूप से अलग-थलग बना हुआ है। जहां ऑस्ट्रेलिया, जापान और ASEAN जैसे क्षेत्रीय सहयोगी चीन की अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से एकीकृत हैं और इन मेगा-FTAs में सक्रिय हैं, वहीं भारत का इनसे बाहर रहना उसे महत्वपूर्ण वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) से बाहर रखता है। क्षेत्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने और अमेरिका तथा चीन के साथ एक शक्तिशाली 'G2 plus 1' स्तंभ के रूप में उभरने के लिए, भारत को व्यावहारिक रूप से चीन के साथ जुड़ना चाहिए, CPTPP में शामिल होने के लिए तैयारी करनी चाहिए, और गहरे आर्थिक एकीकरण के लिए आवश्यक घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- प्रधान मंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राजनयिक यात्रा ने रणनीतिक अनिश्चितता के बीच हिंद-प्रशांत (इन्डो-पैसिफिक) क्षेत्र में रक्षा, रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को गहरा करने के भारत के इरादे को रेखांकित किया।
- हालांकि रक्षा और सुरक्षा साझेदारियां (जैसे, इंडोनेशिया के साथ $630 million का मिसाइल सौदा और ऑस्ट्रेलिया के साथ विस्तारित सुरक्षा संबंध) मजबूत हैं, लेकिन भारत इस क्षेत्र के प्राथमिक व्यापार ढांचे (trade architecture) से आर्थिक रूप से अलग-थलग बना हुआ है।
- चीन की अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से जुड़े और RCEP तथा CPTPP जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के सदस्य बन चुके अन्य प्रमुख क्षेत्रीय देशों (ASEAN, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड) के विपरीत, भारत इस मामले में अलग (outlier) बना हुआ है।
- अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) को गति पकड़ने में संघर्ष करना पड़ा है, और भारत ने शुरुआत से ही इसके महत्वपूर्ण व्यापार स्तंभ (trade pillar) से बाहर रहने का विकल्प चुना। इस बीच, UK, CPTPP में शामिल हो गया है और इंडोनेशिया के अगले साल इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
- लेखक का तर्क है कि केवल समुद्री और रक्षा सहयोग ही हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) व्यवस्था को आकार नहीं दे सकते; भारत को घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करना होगा, चीन के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़ना होगा, CPTPP में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना होगा और RCEP का पुनर्मूल्यांकन करना होगा।
- मौजूदा व्यापार ढांचों के साथ एकीकरण करने से भारत को एक तीसरे आर्थिक स्तंभ—यानी 'G2 प्लस 1'—के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा, न कि क्षेत्रीय व्यवस्था को केवल एक G2 (अमेरिका-चीन) या G-2 (G माइनस 2) की गतिशीलता के भरोसे छोड़ना पड़ेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
एक्ट ईस्ट पॉलिसी
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू की गई भारत की राजनयिक पहल, जिसने पूर्ववर्ती 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (Look East Policy) को उन्नत किया।
UPSC context
GS Paper II (IR); यह दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) के साथ भारत के रणनीतिक, कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण का परीक्षण करता है।
सागर (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)
हिंद महासागर क्षेत्र के लिए 2015 में शुरू किया गया भारत का रणनीतिक समुद्री दृष्टिकोण, जो सहयोगात्मक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था (blue economy) के सतत विकास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।_
UPSC context
GS Paper II (IR & Security); यह हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में भारत की समुद्री कूटनीति, समुद्री शासन (ocean governance) और जवाबी रणनीतियों का परीक्षण करता है।
महासागर
भारतीय नौसेना की उच्च-स्तरीय संपर्क पहल (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स) जिसे 2023 में शुरू किया गया था, जो हिंद महासागर में सक्रिय, सामूहिक समुद्री सुरक्षा की ओर SAGAR सिद्धांत का विस्तार करती है।of_thought)भारतीय नौसेना की उच्च-स्तरीय संपर्क पहल (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स) जिसे 2023 में शुरू किया गया था, जो हिंद महासागर में सक्रिय, सामूहिक समुद्री सुरक्षा की ओर SAGAR सिद्धांत का विस्तार करती है। <_ |
UPSC context
GS Paper II (IR & Security); यह विकसित होते समुद्री सुरक्षा सिद्धांतों और ग्लोबल साउथ (Global South) के साथ भारत की साझेदारी का परीक्षण करता है।
RCEP
वर्ष 2020 में चीन और जापान सहित 15 एशिया-प्रशांत देशों द्वारा हस्ताक्षरित दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता। भारत इसमें एक मूल वार्ताकार भागीदार था लेकिन 2019 में इससे बाहर हो गया।
UPSC context
GS Paper III (Economy) और GS II (IR); यह व्यापार एकीकरण, आर्थिक कूटनीति और भारत के बाहर रहने (opt-out) के निहितार्थों का परीक्षण करता है।
CPTPP
2018 में 11 प्रशांत तटीय (Pacific Rim) देशों के बीच हस्ताक्षरित एक उच्च-मानक मुक्त व्यापार समझौता (जिसमें बाद में UK भी शामिल हो गया), जिसका उद्देश्य टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त करना और नियामक सामंजस्य (regulatory harmonization) स्थापित करना है।
UPSC context
GS Paper III (Economy) और GS II (IR); यह वैश्विक व्यापार संरचनाओं (global trade architectures), आपूर्ति श्रृंखला नियमों (supply chain rules), और भारतीय आर्थिक नीति के विकल्पों का परीक्षण करता है।
IPEF (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क)
2022 में शुरू की गई एक US-नेतृत्व वाली आर्थिक पहल, जिसमें 14 भागीदार देश (भारत सहित) शामिल हैं। यह पारंपरिक सीमा शुल्क (टैरिफ) कटौती के बजाय मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन), स्वच्छ ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) और कर/भ्रष्टाचार विरोधी (टैक्स/एंटी-करप्शन) उपायों पर केंद्रित है।
UPSC context
GS Paper II (IR); यह बहुपक्षीय आर्थिक ढांचों, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) और गैर-FTA आर्थिक गठबंधनों में भारत की भागीदारी का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत अमेरिकी नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के सभी चार नीतिगत स्तंभों का एक पूर्ण हस्ताक्षरकर्ता है।
भारत पिलर II (सप्लाई चेन), III (क्लीन इकोनॉमी) और IV (फेयर इकोनॉमी) में सक्रिय रूप से भाग लेता है, लेकिन शुरुआत से ही बाध्यकारी पिलर I (ट्रेड) से बाहर रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के चार कार्यात्मक स्तंभ (functional pillars) कौन से हैं?
- स्तंभ I (व्यापार): यह डिजिटल व्यापार, श्रम और पर्यावरणीय नियमों में उच्च-मानक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत ने इस स्तंभ से बाहर रहने का विकल्प चुना है।
- स्तंभ II (आपूर्ति श्रृंखला): इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, आपातकालीन संचार नेटवर्क स्थापित करना और खनिज संबंधी संवेदनशीलताओं को कम करना है।
- स्तंभ III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था): इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transitions), विमुद्रीकरण/डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) और जलवायु-अनुकूल (climate-resilient) प्रौद्योगिकियों को गति देना है।
- स्तंभ IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था - Fair Economy): यह भ्रष्टाचार विरोधी उपायों, कर पारदर्शिता और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने पर केंद्रित है।
व्यापार मानकों और दायरे के संदर्भ में CPTPP और RCEP एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- CPTPP के उच्च मानक: CPTPP श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण, बौद्धिक संपदा और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) पर सख्त व बाध्यकारी नियम लागू करता है।
- RCEP का पारंपरिक फोकस: RCEP, ASEAN के नेतृत्व वाला एक अधिक पारंपरिक टैरिफ-कटौती ढांचा (tariff-reduction framework) है, जिसमें घरेलू नियामक सामंजस्य (domestic regulatory harmonization) की आवश्यकताएं कम मांग वाली हैं।
- भारत की अनुपस्थिति: भारत सस्ते चीनी डंपिंग के डर से 2019 में RCEP से बाहर हो गया था और सख्त IP और श्रम मानकों के कारण CPTPP का सदस्य नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी) बनाम मेगा-FTAs
घरेलू संरक्षण संबंधी चिंताओं के कारण भारत द्वारा मेगा-FTAs (RCEP, CPTPP) में शामिल होने से इनकार करना, चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व के मुकाबले एक व्यावहारिक आर्थिक विकल्प पेश करने की उसकी क्षमता को सीधे तौर पर सीमित करता है।
रणनीतिक लाभ के रूप में रक्षा निर्यात
ASEAN भागीदारों को अस्त्र (Astra) और ब्रह्मोस (BrahMos) जैसे स्वदेशी हार्डवेयर का निर्यात करना भारत को एक नेट सिक्योरिटी कंज्यूमर (सुरक्षा उपभोक्ता) से एक डिफेंस प्रोवाइडर (सुरक्षा प्रदाता) के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे एक्ट ईस्ट (Act East) की गतिशीलता और बेहतर होती है।
2026 Prelims में IPEF के विशिष्ट स्तंभों (pillars) और CPTPP की बढ़ती सदस्यता के साथ-साथ भारत की रणनीतिक रक्षा निर्यात पहलों का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020MainsGS2
Quadrilateral Security Dialogue (Quad)' is transforming itself into a trade bloc from a military alliance, in present times - Discuss.
- 2016PrelimsGS1
The term 'Regional Comprehensive Economic Partnership' often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries known as
