प्रधान मंत्री ने भारत की आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The article touches upon multiple core themes of the GS Paper 3 syllabus, including mobilization of resources, growth, development, employment, effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy, and indigenization of technology. Understanding India's macroeconomic indicators and policy directions is essential for Mains answers on economic trajectory and technological self-reliance.
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रक्षेपवक्र पर प्रकाश डाला और कहा कि देश वर्तमान धीमी विकास दर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने की स्थिति में है। "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म" के मंत्र से प्रेरित होकर, भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करना है। कराधान को सरल बनाने और कीमतों को कम करने के लिए अगली पीढ़ी के GST बदलावों सहित प्रमुख सुधार जारी हैं। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए, मोदी ने निजी क्षेत्र से स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ाने का आग्रह किया। भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक आधार (macroeconomic fundamentals)—जिसमें घटता राजकोषीय घाटा (4.4% का लक्ष्य), कम मुद्रास्फीति और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) शामिल हैं—इस विकास का आधार हैं। इसके साथ ही 5G स्टैक जैसी तकनीक के स्वदेशीकरण और EV एवं रेल कोचों के विनिर्माण निर्यात को विस्तार देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स इसे वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने में मदद करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखने की स्थिति में लाते हैं।
- अगली पीढ़ी के GST सुधार, जिन्हें अप्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने और कीमतों को कम करने के लिए तैयार किया गया है, दिवाली से पहले पूरे होने की उम्मीद है।
- निजी क्षेत्र से स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बैटरी स्टोरेज और जैव प्रौद्योगिकी जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में R&D निवेश बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
- भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए स्पीड, स्केल और स्कोप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे घरेलू 5G स्टैक विकसित करने और ऑटोमोबाइल, EV तथा रेल कोच के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि जैसी उपलब्धियों द्वारा रेखांकित किया गया है।
- समष्टि आर्थिक स्थिरता को राजकोषीय घाटे को अपेक्षित 4.4% तक कम करने, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, कम मुद्रास्फीति, नियंत्रित चालू खाता घाटा और पूंजी बाजार में मजबूत अंतर्वाह (capital market inflows) द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर, जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है। हालिया 'GST 2.0' सुधारों का लक्ष्य सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए द्वि-स्लैब संरचना (5% और 18%) अपनाना है।
UPSC context
GS पेपर III (कराधान); अप्रत्यक्ष कर संरचनाओं, राजकोषीय संघवाद और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) को बढ़ावा देने वाले सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय घाटा
सरकार की आय की तुलना में उसके व्यय में होने वाली कमी। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के deficit-to-GDP ratio तक पहुँचने के लिए एक समेकित मार्ग का लक्ष्य रखा है।
UPSC context
GS पेपर III (बजटिंग); राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, ऋण स्थिरता और व्यापक आर्थिक स्थिरता को समझने के लिए आवश्यक।
विकसित भारत @ 2047
भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलने का राष्ट्रीय विज़न, जिसका लक्ष्य उच्च प्रति व्यक्ति आय और समावेशी विकास के साथ $30-40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II और III (विकास/शासन); दीर्घकालिक योजना, समावेशी विकास लक्ष्यों और रणनीतिक राष्ट्रीय उद्देश्यों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM)
क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और सामग्रियों में एक स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक फ्लैगशिप मिशन (2023–2031), जो भारत को फ्रंटियर टेक (frontier tech) के वैश्विक लीडर्स के बीच स्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं तकनीक); उभरती प्रौद्योगिकियों, R&D नीति और तकनीकी संप्रभुता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
5G टेक्नोलॉजी स्टैक
5G नेटवर्क के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से युक्त एक एंड-टू-एंड (end-to-end) स्वदेशी समाधान, जो विदेशी दूरसंचार उपकरणों पर निर्भरता को कम करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर III (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण); महत्वपूर्ण अवसंरचना, दूरसंचार नीति और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को कवर करता है।
सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन
प्रधानमंत्री का शासन मंत्र जो संरचनात्मक नीतिगत बदलावों (Reform), कुशल नौकरशाही निष्पादन (Perform) और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों (Transform) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); सार्वजनिक नीति ढाँचों और राष्ट्रीय विकास पर प्रशासनिक सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) का अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र का है।
भारत में, अभी भी R&D खर्च का अधिकांश हिस्सा (~64%) सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यह अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों के विपरीत है, जहाँ निजी क्षेत्र 70% से अधिक का योगदान देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
FRBM अधिनियम का महामारी के बाद का राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ग्लाइड पाथ क्या है?
- मूल लक्ष्य: मूल रूप से, इस अधिनियम का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक सीमित करना था, लेकिन COVID-19 महामारी के दौरान इसका उल्लंघन हुआ।
- संशोधित ग्लाइड पाथ: संशोधित ग्लाइड पाथ का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाना है।
- ऋण-जीडीपी अनुपात: यह अधिनियम सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60% (केंद्र के लिए 40%, राज्यों के लिए 20%) तक सीमित करने का लक्ष्य भी रखता है।
कराधान में 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' (Inverted Duty Structure) क्या है?
- परिभाषा: ऐसी स्थिति जिसमें कच्चे माल या इनपुट पर कर की दर, तैयार उत्पाद पर कर की दर से अधिक होती है।
- कार्यशील पूंजी में फंसाव: इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का संचय होता है, जिससे घरेलू निर्माताओं की कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है।
- विनिर्माण-विरोधी प्रभाव: यह प्रतिकूल रूप से घरेलू मूल्यवर्धन को हतोत्साहित करता है और सीधे आयातित तैयार माल को सस्ता बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
निम्न निजी R&D + डीप टेक नीति
क्वांटम और क्लीन टेक में निजी R&D को दिया जा रहा प्रोत्साहन सीधे तौर पर राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य GERD में भारत के निजी क्षेत्र के कम योगदान की स्थिति को बदलना है।
GST युक्तिकरण + विनिर्माण PLIs
GST सुधारों के माध्यम से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structure) को ठीक करना PLI योजनाओं के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण गैर-राजकोषीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे घरेलू EV और टेलीकॉम उपकरण निर्माताओं के प्रॉफिट मार्जिन में सुधार होता है।
प्रिलिम्स में भारत के GERD-से-GDP अनुपात में ठहराव (<0.7%) और वैश्विक मानकों के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक फंडिंग हिस्सेदारी की तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.
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Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
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Industrial growth rate has lagged-behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product (GDP) in the post-reform period." Give reasons. How far the recent changes in Industrial-Policy are capable of increasing the industrial growth rate?
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Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
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Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.
