हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन कबाड़ नीति लॉन्च करने को तैयार
स्रोत:autorecyclingworld ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, शहरी गतिशीलता और vehicular प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित राज्य-विशिष्ट नीतिगत उपायों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
लेख हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक व्यापक वाहन कबाड़ नीति (स्क्रैपेज पॉलिसी) शुरू करने की पहल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते वाहन प्रदूषण से निपटने और परिवहन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई यह नीति, पुराने और अक्षम वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है और टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देती है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश एक महत्वाकांक्षी वाहन कबाड़ नीति (vehicle scrappage policy) शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य राज्य में पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना और स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल गतिशीलता विकल्पों को बढ़ावा देना है।
- यह नीति वाहनों के बेड़े को आधुनिक बनाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इलेक्ट्रिक या आधुनिक कुशल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- यह पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने वाले मालिकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रस्ताव करता है, जबकि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्य में पुरानी, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संचालन पर संभावित रूप से सख्त हतोत्साहन या हरित कर (ग्रीन टैक्स) लगाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वाहन कबाड़ नीति
संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम کرنے के लिए पंजीकृत सुविधाओं पर पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले और कम कुशल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय पहल, जिसके तहत उन्हें कबाड़ में बदलने पर कर छूट और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
UPSC context
HPAS (GS पेपर III: पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण, हिमाचल प्रदेश शासन एवं राज्य नीतियाँ) के लिए महत्वपूर्ण। क्षेत्रीय हरित पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय वाहन क कबाड़ नीति
प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण और रीसाइक्लिंग प्रोत्साहनों के माध्यम से अनफिट कमर्शियल और व्यक्तिगत वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक केंद्रीय ढांचा (स्वैच्छिक वाहन-फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम)।
UPSC context
HPAS/UPSC के लिए महत्वपूर्ण (GS पेपर III: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और प्रदूषण नियंत्रण)। राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों और परिवहन आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के बारह जिलों में परिवहन कानूनों को लागू करने, वाहनों का पंजीकरण करने और अधिकृत स्क्रैप केंद्र स्थापित करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय।
UPSC context
HPAS (जीएस पेपर II/III: राज्य प्रशासन और लोक नीतियों का कार्यान्वयन) के लिए महत्वपूर्ण। क्षेत्रीय शासन संरचनाओं के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य की वाहन क कवाड़ नीति के तहत कवाड़ किए गए वाहनों के स्पेयर पार्ट्स को पुनः उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि कबाड़ में तब्दील किए गए वाहनों के स्पेयर पार्ट्स को रीसायकल किया जा सकता है या बाजार में दोबारा बेचा जा सकता है; हालाँकि, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नीति कबाड़ किए गए वाहनों के किसी भी स्पेयर पार्ट के पुनरुपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति (National Vehicle Scrappage Policy) के मुख्य प्रावधान और संस्थागत ढांचे क्या हैं?
- फ़िटनेस परीक्षण: 15 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों और 20 वर्ष से अधिक पुराने व्यक्तिगत वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस टेस्ट।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप: वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधा केंद्र (RVSFs) और स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना।
- इंसेंटिव स्ट्रक्चर: सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए निजी वाहनों पर 25% तक और कमर्शियल वाहनों पर 15% कर छूट प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वाहन कबाड़ नीति + पहाड़ी राज्य हरित कराधान
हिमाचल प्रदेश के वाहन कबाड़ (स्क्रैपेज) प्रोत्साहन राज्य के इलेक्ट्रिक गतिशीलता संक्रमण के साथ मेल खाते हैं, जो नाजुक पहाड़ी राज्यों में राजकोषीय संघवाद (फिस्कल फेडरलिज्म) और हरित कराधान की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
स्क्रैपेज पॉलिसी + हिमालयन इकोलॉजिकल फ्रेलिटी
नाजुक हिमालयी क्षेत्रों में 15 साल पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से हटाने का नियम शहरी प्रदूषण नियंत्रण को सीधे तौर पर पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से जोड़ता है।
एचपी वाहन स्क्रैपेज प्रोत्साहन (उदा., 25-50% कर छूट, 12 जिला स्क्रैप केंद्र) उच्च भार वाले राज्य-विशिष्ट HPAS प्रारंभिक परीक्षा के कथन के अनुकूल हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
The government has released a new four-color classification scheme for industries based on their pollution potential. Which is not correct in this regard?
