भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए राज्य क्षमता का विस्तार जरूरी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आंतरिक राज्य क्षमता और बाहरी विदेश नीति के अंतर्संबंधों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह GS-2 (Governance & IR) और GS-3 (Economy & Security) के उन प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जिनमें पूछा जाता है कि भारत एक मजबूत और अधिक स्वायत्त भू-राजनीतिक स्थिति सुरक्षित करने के लिए संस्थागत सुधारों और आर्थिक विकास का लाभ कैसे उठा सकता है।
सारांश
यह लेख तर्क देता है कि संप्रभु राष्ट्रवाद और बहुध्रुवीय घर्षण (multipolar friction) की विशेषता वाली एक बढ़ती हुई 'predatory' वैश्विक व्यवस्था का सामना करने के लिए, भारत को अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (comprehensive national power) में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी चाहिए। इसके लिए सभी मोर्चों—राज्य तंत्र, आर्थिक बुनियादी ढांचा, रक्षा तैयारी और संस्थागत गुणवत्ता—पर 'क्षमता' (capacity) के व्यापक विस्तार की आवश्यकता है। मुख्य तर्क यह है कि आर्थिक विकास को गति देने और राष्ट्रीय हितों की निर्णायक रूप से रक्षा करने के लिए आवश्यक हार्ड पावर (hard power) और प्रशासनिक दक्षता के बिना केवल रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) का दावा करना पर्याप्त नहीं है।
मुख्य बिंदु
- समकालीन वैश्विक व्यवस्था सहयोगात्मक वैश्वीकरण से एक 'परभक्षी' (predatory) बहुध्रुवीय वास्तविकता की ओर स्थानांतरित हो रही है, जो तीव्र संप्रभु राष्ट्रवाद और भू-राजनीतिक घर्षण द्वारा परिभाषित है।
- भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के प्रयास को समग्र राष्ट्रीय शक्ति में व्यापक विस्तार द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जिसमें आर्थिक, सैन्य और राजनयिक आयाम शामिल हों।
- राज्य की क्षमता और संस्थागत गुणवत्ता को बढ़ाना, उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक मौलिक पूर्व-शर्त है।
- एक अनिश्चित विश्व में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक अंतर्निहित प्रशासनिक दक्षता और हार्ड पावर के बिना केवल कूटनीतिक चपलता पर्याप्त नहीं है।
प्रारंभिक ट्रैप
रणनीतिक स्वायत्तता का तात्पर्य है कि भारत को पारंपरिक गुटनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए और द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारियों से बचना चाहिए।
अभ्यर्थी ऐतिहासिक गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) को समकालीन रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) के साथ भ्रमित करते हैं, जो वास्तव में ठोस आंतरिक क्षमता द्वारा समर्थित रणनीतिक और मुद्दा-आधारित सुरक्षा जुड़ावों (security alignments) की अनुमति देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
शासन में State Capacity के मुख्य आयाम क्या हैं?
- निष्कर्षण क्षमता: सार्वजनिक वस्तुओं, कल्याण और राष्ट्रीय रक्षा के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाने और कुशलतापूर्वक कर संग्रह करने की राज्य की क्षमता।
- प्रशासनिक क्षमता: सार्वजनिक सेवाओं के वितरण, नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की राज्य तंत्र की क्षमता।
- विनियामक क्षमता: कानूनों को लागू करने, विवादों का समाधान करने और 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' उत्पन्न किए बिना निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की क्षमता।
भू-राजनीति में व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (CNP) के घटक क्या हैं?
- हार्ड पावर: मात्रात्मक मानदंड जैसे कि सैन्य शक्ति, आर्थिक आकार (GDP), महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, विनिर्माण आधार और जनसांख्यिकीय लाभांश।
- सॉफ्ट पावर: सांस्कृतिक आकर्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, राजनयिक चपलता, प्रवासी नेटवर्क और समग्र संस्थागत गुणवत्ता द्वारा संचालित गुणात्मक प्रभाव।
- तकनीकी संप्रभुता: महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (अंतरिक्ष, साइबर, AI, महत्वपूर्ण खनिज) में आत्मनिर्भरता, जो स्वतंत्र विदेश नीति के लिए निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है।
अंतर-विषय पैटर्न
विनियामक कोलेस्ट्रॉल + राज्य की क्षमता
पिछले आर्थिक सर्वेक्षण अक्सर खराब अनुबंध प्रवर्तन और प्रशासनिक देरी को ऐसी आंतरिक कमजोरियों के रूप में उद्धृत करते हैं, जो वैश्विक मंच पर भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को सीधे तौर पर कमजोर करती हैं।
आत्मनिर्भरता + रणनीतिक स्वायत्तता
रक्षा स्वदेशीकरण (जैसे, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ) को दिया जा रहा बढ़ावा, एक खंडित बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता के बाहरी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक आंतरिक सेतु है।
GS-2 Mains के एक ऐसे प्रश्न की उम्मीद करें जो भारत की आंतरिक 'state capacity' की बाधाओं को सीधे उसके बाहरी 'strategic autonomy' के लक्ष्यों से जोड़ता हो।
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