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NSO दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े और मौद्रिक नीति पर प्रभाव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

GDP डेटा और इसके समय (timing) को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की राजकोषीय और मौद्रिक नीति की दिशाओं को प्रभावित करता है। विकास संकेतकों (growth indicators), मुद्रास्फीति, RBI की मौद्रिक नीति और NSO जैसे संस्थानों की भूमिकाओं के बीच संबंधों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर के आंकड़े जारी करने की तैयारी कर रहा है। यह डेटा देश की समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) और समग्र आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति बैठक से ठीक पहले जारी किए जा रहे हैं। Q2 के विकास के आंकड़े केंद्रीय बैंक के नीतिगत निर्णयों, विशेष रूप से प्रमुख ब्याज दरों के संबंध में, को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यह मुद्रास्फीति प्रबंधन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों के बीच संतुलन बना रहा है।

मुख्य बिंदु

  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए भारत के GDP विकास दर के आंकड़े जारी करने वाला है।
  • GDP के आंकड़े देश के व्यापक आर्थिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पथ के प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।
  • ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति बैठक से पहले जारी किए जा रहे हैं।
  • दूसरी तिमाही (Q2) का GDP प्रदर्शन ब्याज दरों पर RBI के निर्णयों और मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ विकास को गति देने के बीच संतुलन बनाए रखने के उसके समग्र रुख को काफी हद तक प्रभावित करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत नोडल एजेंसी, जिसे 2019 में CSO और NSSO का विलय करके बनाया गया था। यह GDP, IIP और CPI जैसे प्रमुख डेटा संकलित करता है।

UPSC context

GS पेपर III: भारत के सांख्यिकीय ढांचे और व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकॉनोमिक) डेटा संग्रह को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यह बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, मुद्रा जारी करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और मूल्य स्थिरता एवं विकास को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है।

UPSC context

GS पेपर III: मौद्रिक नीति, बैंकिंग और आर्थिक स्थिरता से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। यह आर्थिक स्वास्थ्य का प्राथमिक संकेतक है।

UPSC context

GS Paper III: आर्थिक विकास, उत्पादकता और क्षेत्रीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए एक मौलिक संकेतक।

Source
मौद्रिक नीति समिति (MPC)

RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक सांविधिक निकाय, जिसमें छह सदस्य होते हैं। यह एक विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (Repo Rate) तय करता है।

UPSC context

GS Paper III: भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
रेपो रेट

वह निश्चित ब्याज दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) के बदले बैंकों को तरलता (liquidity) उधार देता है। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता प्रबंधन के लिए प्राथमिक उपकरण है।

UPSC context

GS पेपर III: मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) के संबंध में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण।

Source
सकल मूल्य वर्धन (GVA)

एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का एक माप, जिसकी गणना GDP में से उत्पादों पर शुद्ध करों (net taxes) को घटाकर की जाती है। यह क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादकता को दर्शाता है।

UPSC context

GS पेपर III: आर्थिक विकास के क्षेत्रीय विश्लेषण (कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र) के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RBI के फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) ढांचे को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को 4% पर बनाए रखने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है।

FIT फ्रेमवर्क कानूनी रूप से हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-कंबाइंड) को लक्षित करता है, न कि WPI को। अभ्यर्थी अक्सर इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मुद्रास्फीति सूचकांक 4% के लक्ष्य का आधार है।

संबंधित अवधारणाएँ

Macroeconomics / National Income

भारत के राष्ट्रीय खातों में GVA से GDP की गणना कैसे की जाती है?

  • बुनियादी कीमतों पर GVA: यह मध्यवर्ती उपभोग को घटाकर क्षेत्रवार आर्थिक उत्पादन को मापता है, जो अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है।
  • GDP सूत्र: GDP = बुनियादी कीमतों पर GVA + उत्पाद कर (जैसे, GST) - उत्पाद सब्सिडी (जैसे, खाद्य/उर्वरक सब्सिडी)।
  • वास्तविक जीडीपी: मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए एक संदर्भ आधार वर्ष (Base Year) की स्थिर कीमतों का उपयोग करके गणना की जाती है, जिससे वास्तविक उत्पादन वृद्धि प्राप्त होती है।
Monetary Policy

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे के वैधानिक पैरामीटर क्या हैं?

  • विधिक अधिदेश: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में 2016 के संशोधन के माध्यम से पेश किया गया।
  • दोहरा उद्देश्य: आर्थिक संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता (प्राथमिक लक्ष्य) बनाए रखना।
  • लक्ष्य सीमाएं: 4% के हेडलाइन CPI पर आधारित, जिसमें 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2% की निचली सीमा निर्धारित है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति ट्रेड-ऑफ

    RBI की दुविधा क्लासिक मैक्रोइकॉनॉमिक ट्रेड-ऑफ को दर्शाती है। उच्च ब्याज दरें मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाती हैं (मुद्रा आपूर्ति को कम करके) लेकिन पूंजीगत व्यय को बाधित करती हैं, जिससे Q2 GDP विकास के आंकड़े धीमे पड़ जाते हैं।

  • सांख्यिकीय रीबेसिंग और मैक्रो-इंडिकेटर्स

    GDP के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 में बदलने का आगामी बदलाव CPI और IIP बास्केट में इसी तरह के लंबित अपडेट से जुड़ा है, जो वास्तविक वृद्धि की गणना के तरीके को प्रभावित करता है।

GDP/GVA गणना के सूत्रों, RBI के वैधानिक FIT मैंडेट और CPI के घटकों को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय प्रारंभिक परीक्षा (prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2019MainsGS3

    Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.

  • 2024MainsGS3

    What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

  • 2018PrelimsGS1

    Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development, if

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

  • 2022MainsGS3

    Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.