भारत ने कार्बन लेवी के बावजूद यूरोपीय संघ के इस्पात बाजार तक पहुंच सुरक्षित की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु-संबंधित व्यापार बाधाओं (जैसे EU का CBAM) के प्रभाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करता है, जो खुले बहुपक्षवाद से संरक्षणवादी पर्यावरणीय नियमों की ओर बढ़ रहे हैं।
सारांश
भारत को यूरोपीय संघ के स्टील बाजार तक विस्तारित पहुंच प्राप्त हो गई है, लेकिन यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) कार्बन शुल्क का जारी रहना भारतीय विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक निरंतर चुनौती बना हुआ है, जो व्यापार नीति और जलवायु संरक्षणवाद के अंतर्संबंध को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- व्यापारिक संशोधनों के बाद भारत ने यूरोपीय संघ को अपने इस्पात निर्यात के लिए व्यापक बाजार पहुंच हासिल कर ली है।
- हालाँकि, यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) कार्बन लेवी भारतीय स्टील निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
- चल रहे व्यापारिक गतिशीलता वैश्विक मुक्त व्यापार, बाजार तक पहुंच, और कार्बन टैक्स जैसे उभरते हुए पर्यावरणीय संरक्षणवादी उपायों के बीच तनाव को उजागर करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म
यूरोपीय संघ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक जलवायु नीति उपकरण, जो कार्बन-गहन वस्तुओं के आयात पर कार्बन मूल्य निर्धारित करता है, जिससे कार्बन रिसाव को रोकने के लिए घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच समान कार्बन लागत सुनिश्चित होती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण, अर्थव्यवस्था): जलवायु संरक्षणवाद, व्यापार बाधाओं, कार्बन कराधान और भारत-EU द्विपक्षीय व्यापार गतिशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
CBAM
यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism) का संक्षिप्त रूप, जो स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे कार्बन-सघन आयात पर एक शुल्क है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं, कार्बन मूल्य निर्धारण और भारत जैसे विकासशील देशों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़े करंट अफेयर्स के लिए प्रासंगिक।
यूरोपीय संघ
27 यूरोपीय सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ जो एक एकल आंतरिक बाजार और समान व्यापार नीतियों का संचालन करता है, और बाहरी व्यापार में जलवायु उपायों को तेजी से एकीकृत कर रहा है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत-EU रणनीतिक साझेदारी, बहुपक्षीय व्यापार समझौतों और विनियामक अनुपालन के मुद्दों को समझने के लिए आवश्यक।
EU
यूरोपीय संघ (European Union) के लिए सामान्य संक्षिप्त नाम, जो एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार और नियामक मानक-निर्धारक है जो पर्यावरणीय और तकनीकी बाधाओं के माध्यम से भारतीय निर्यात को प्रभावित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, कार्बन बॉर्डर उपायों और वैश्विक पर्यावरण शासन ढाँचों के संदर्भ में बार-बार परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) सीधे EU सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए एक मानक आयात शुल्क के रूप में कार्य करता है।
उम्मीदवार अक्सर यह मान लेते हैं कि CBAM सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाने वाला एक मानक टैरिफ है; हालाँकि, इसे संरचनात्मक रूप से CBAM प्रमाणपत्रों की खरीद के आधार पर डिज़ाइन किया गया है जो उत्पादन के देश में भुगतान की गई कार्बन कीमत को दर्शाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) की मुख्य डिज़ाइन विशेषताएँ और अनुपालन तंत्र (compliance mechanisms) क्या हैं?
- कवर किए गए क्षेत्र: आयरन और स्टील, सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन सहित कार्बन-सघन क्षेत्रों को लक्षित करता है।
- प्रमाणपत्र प्रणाली: आयातकों को CBAM प्रमाण पत्र खरीदने होंगे जो उस कार्बन मूल्य के अनुरूप होंगे जो भुगतान किया जाता यदि सामान EU कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के तहत उत्पादित किए गए होते।
- टाइमलाइन: उत्सर्जन रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अक्टूबर 2023 में संक्रमण चरण शुरू हुआ, जिसमें 2026 तक क्रमिक रूप से पूर्ण वित्तीय लेवी का कार्यान्वयन निर्धारित है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है, जहाँ EU की कंपनियाँ उत्पादन को ऐसे देशों में स्थानांतरित कर देती हैं जहाँ उत्सर्जन के मानक अधिक ढीले होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
CBAM बनाम WTO नियम और जलवायु संरक्षणवाद
EU का CBAM अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून (WTO नियम, GATT अनुच्छेद XX छूट) और घरेलू जलवायु प्रतिबद्धताओं (पेरिस समझौते के तहत NDCs) के बीच एक सेतु का काम करता है, जो इसे बहु-विषयक परीक्षा का एक बार-बार आने वाला विषय बनाता है।
घरेलू कार्बन बाजार बनाम बाहरी हरित कर
बाहरी टैरिफ की भरपाई के लिए घरेलू कार्बन बाज़ारों (CCTS) पर भारत का ज़ोर वैश्विक व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाओं और सेनेटरी/फाइटोसेनेटरी उपायों के प्रति ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है।
CBAM विशेषताओं (दायरा, गणना) को भारत के घरेलू CCTS प्रति-ढाँचे (counter-frameworks) के साथ जोड़ने वाले बहु-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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- 2025MainsGS3
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