समसामयिकी

भारतीय राजकोषीय संघवाद और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह सीधे तौर पर भारतीय संविधान, संघीय ढांचा, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का विकेंद्रीकरण, और उसमें आने वाली चुनौतियों से संबंधित GS पेपर 2 के पाठ्यक्रम से जुड़ा है।

सारांश

यह लेख भारत में संघवाद, लोकतंत्र और राजकोषीय हस्तांतरण के आसपास चल रही बहसों का परीक्षण करता है, तथा केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, कर हस्तांतरण (डिवॉल्यूशन) और सहकारी संघवाद में संरचनात्मक घर्षण बिंदुओं को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत में राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन आवंटन में ऊर्ध्वाधर (vertical) और क्षैतिज (horizontal) असंतुलन को लेकर बहसों का सामना कर रहा है।
  • धन हस्तांतरण, कर हस्तांतरण (डिवॉल्यूशन) और केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र-राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण टकराव के बिंदु हैं।
  • राज्यों में असमान आर्थिक विकास अधिक न्यायसंगत राजकोषीय अंतरण और अधिक राज्य-स्तरीय वित्तीय स्वायत्तता की माँगों को बढ़ाता है।
  • सहयोगी संघवाद को मजबूत करने के लिए संस्थागत चुनौतियों का समाधान करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच अधिक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

वित्त आयोग

केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करने और ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) एवं क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) राजकोषीय संघवाद को आकार देने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II - राजव्यवस्था एवं शासन): केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और राजकोषीय हस्तांतरण।

Source
भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, शक्तियों के विभाजन की व्याख्या करता है और केंद्र-राज्य विवादों का निर्णय करता है।

UPSC context

UPSC मेंस (GS पेपर II - राजव्यवस्था): न्यायिक समीक्षा, संघवाद और संवैधानिक गतिरोध का समाधान।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वर्टिकल डिवोल्यूशन (ऊर्ध्वाधर विकेंद्रीकरण) से तात्पर्य आय की दूरी और जनसंख्या जैसे मानदंडों के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच कर प्राप्तियों के वितरण से है।

अभ्यर्थी अक्सर वर्टिकल डिवोल्यूशन (वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्र-से-राज्यों के बीच कर बँटवारा) को हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन (विभिन्न राज्यों के बीच आपसी वितरण) से भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Centre-State Relations

भारत के वित्त आयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और मानदंड क्या हैं?

  • अनुच्छेद 280: संवैधानिक आधार अनुच्छेद 280 है, जिसके तहत कर हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हर पाँच साल में एक अर्ध-न्यायिक निकाय का गठन किया जाता है।
  • वर्टिकल शेयर: वर्टिकल डिवोल्यूशन यह निर्धारित करता है कि करों के विभाज्य पूल का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा (जैसे, 15वें वित्त आयोग के तहत 41%)।
  • क्षैतिज सूत्र: क्षैतिज हस्तांतरण (हॉरिजॉन्टल डिवॉolution) में आय की दूरी, जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन आवरण और जनसांख्यिकी प्रदर्शन जैसे मानदंडों का उपयोग किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद बनाम जनसंख्या गतिशीलता

    वित्त आयोग के धन-हस्तांतरण (डिवॉल्यूशन) के मानदंड सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडेक्सिंग के तनावों को दर्शाते हैं, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य यह तर्क देते हैं कि वित्तीय सूत्र जनसंख्या नियंत्रण की सफलता और आर्थिक दक्षता को दंडित करते हैं।

  • सीऐस ओवररीच और एक्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन

    केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) राजकोषीय केंद्रीयकरण की बहस को दर्शाती हैं, जो राज्यपाल की विवेकचर्या शक्तियों और अनुच्छेद 356 के अतिरेक (overreach) के आसपास की बहसों के समान है।

वित्त आयोग के मानदंडों में बदलाव (जनसांख्यिकीय प्रदर्शन बनाम आय अंतर पर भारांक) 3-कथनों वाले राजव्यवस्था (Polity) के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) में शामिल होने की संभावना है।

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