समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

डीजी शिपिंग ने नए समुद्री प्रशिक्षण मानक पेश किए

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

समुद्री क्षेत्र भारत के व्यापार और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्री प्रशिक्षण में सुधार करना और संचालन को 'ग्रीन शिपिंग' मानकों के अनुरूप बनाना, मानव पूंजी (नाविकों) के संवर्धन और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, जो सीधे तौर पर GS3 (बुनियादी ढांचा और पर्यावरण) और GS2 (शासन) से संबंधित है।

सारांश

भारत नए प्रशिक्षण मानकों, डिजिटल शिक्षण पहलों और जलवायु तत्परता के माध्यम से अपने समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अपनी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जहाजरानी महानिदेशालय (DG Shipping) ने 'प्रशिक्षण, संक्रमण और परिवर्तन' (Training, Transition, and Transformation) पर केंद्रित एक सम्मेलन की मेजबानी की। प्रमुख उपायों में समुद्री शिक्षा को मानकीकृत करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) की शुरुआत, कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन प्रोग्राम (CIP) रिपोर्ट 2025 का शुभारंभ और विदेशों द्वारा जारी की गई योग्यताओं (competencies) के लिए सख्त सत्यापन प्रोटोकॉल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अपनी समुद्री नीतियों को वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप बना रहा है, जिसमें ग्रीन शिपिंग, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और समुद्री संचालन में जलवायु अनुकूलन की दिशा में 'जस्ट ट्रांजिशन' (Just Transition) पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

  • शिपिंग महानिदेशालय (DG Shipping) ने 'T³: Training, Transition, Transformation' थीम पर आधारित एक नॉलेज शेयरिंग कॉन्फ्रेंस (Knowledge Sharing Conference) के साथ अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई।
  • व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (CIP) रिपोर्ट 2025 और STCW नॉटिकल और इंजीनियरिंग रिपोर्ट समुद्री प्रशिक्षण की कठोर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च की गईं।
  • समुद्री प्रशिक्षण को मानकीकृत और डिजिटल बनाने के लिए एक नया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) शुरू किया गया है, जो सभी समुद्री संस्थानों में एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
  • सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, विदेशों द्वारा जारी समुद्री दक्षताओं (maritime competencies) को अब DG Shipping द्वारा सत्यापन के बाद ही मान्यता दी जाएगी।
  • भारत समुद्री परिचालन में 'जस्ट ट्रांजिशन' (Just Transition) पर बल दे रहा है, जो सततता, जलवायु अनुकूलन और हरित शिपिंग प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण शब्द

नौवहन महानिदेशालय (DG Shipping)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय; यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत समुद्री प्रशासन, सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए भारत के शीर्ष नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS-II (सांविधिक निकाय) और GS-III (बुनियादी ढांचा)। यह भारत के समुद्री शासन और नियामक संस्थानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
STCW कन्वेंशन

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का एक कन्वेंशन जो सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय त्रुटि को रोकने के लिए व्यापारी जहाजों पर मास्टर्स, अधिकारियों और वॉच कर्मियों हेतु वैश्विक योग्यता मानक निर्धारित करता है।

UPSC context

GS-III (बुनियादी ढांचा) और GS-II (अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय)। शिपिंग में वैश्विक सुरक्षा और श्रम मानकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (Comprehensive Inspection Programme - CIP)

DG Shipping का एक विनियामक ढांचा जो भारत के समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (MTIs) में गुणवत्ता की निगरानी और उसे सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त संगठनों (ROs) द्वारा मानकीकृत ग्रेडिंग और निरीक्षण प्रणाली का उपयोग करता है।

UPSC context

GS-II (शासन) और GS-III (HRD)। व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन में नियामक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राष्ट्रीय हरित नौवहन नीति (NGSP)

2070 तक नेट-जीरो समुद्री उत्सर्जन का लक्ष्य रखने वाला भारत का रणनीतिक ढांचा; यह नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, हरित ईंधन (जैसे हाइड्रोजन/अमोनिया) और टिकाऊ बंदरगाह बुनियादी ढांचे (sustainable port infrastructure) पर जोर देता है।

UPSC context

GS-III (पर्यावरण और बुनियादी ढांचा)। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, ऊर्जा संक्रमण और 'ब्लू इकोनॉमी' से संबंधित।

Source
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो वैश्विक शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा तथा जहाजों से होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन)। वैश्विक समुद्री कानून और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में भारत की भागीदारी को समझने के लिए अनिवार्य।

Source
न्यायोचित संक्रमण (समुद्री)

समुद्री संदर्भ में, हरित प्रौद्योगिकी की ओर बदलाव को न्यायसंगत और समावेशी बनाना सुनिश्चित करना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और छोटे ऑपरेटरों तथा हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

UPSC context

GS-III (पर्यावरण और समावेशी विकास)। जलवायु और आर्थिक नीतियों की सामाजिक समानता (Social Equity) पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

STCW कन्वेंशन समुद्री श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा प्रशासित एक वैश्विक संधि है।

STCW तकनीकी और सुरक्षा योग्यताओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) कन्वेंशन है। ILO नाविकों के श्रम अधिकारों के लिए अलग से मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (MLC) को प्रशासित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Infrastructure

जहाजरानी महानिदेशालय (DG Shipping) की वैधानिक भूमिका क्या है?

  • नोडल मंत्रालय: यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत एक संबद्ध कार्यालय है।
  • सांविधिक आधार: यह राष्ट्रीय शिपिंग और नेविगेशन नीतियों को लागू करने के लिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है।
  • मुख्य कार्य: यह समुद्री शिक्षा की देखरेख करता है, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को विनियमित करता है और भारत में IMO कन्वेंशनों को लागू करता है।
Environment & Economy

'जस्ट ट्रांजिशन' फ्रेमवर्क समुद्री क्षेत्र पर किस प्रकार लागू होता है?

  • हरित प्रौद्योगिकियाँ: IMO की ग्रीनहाउस गैस कटौती रणनीति के अनुरूप शून्य-उत्सर्जन वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा-कुशल शिपिंग प्रथाओं की ओर बढ़ना।
  • कार्यबल का पुनर्कौशल: उद्योग के ग्रीन टेक की ओर संक्रमण के दौरान संरचनात्मक बेरोजगारी को रोकने के लिए नाविकों और बंदरगाह श्रमिकों को लक्षित प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना।
  • सामाजिक समता: यह सुनिश्चित करना कि शिपिंग उद्योग में जलवायु अनुकूलन की आर्थिक और सामाजिक लागतें संवेदनशील समुद्री श्रमिकों पर असमान रूप से प्रभाव न डालें।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ब्लू इकोनॉमी + ग्रीन हाइड्रोजन हब

    भारत का समुद्री कौशल रूपांतरण समानांतर बुनियादी ढांचा पहलों का समर्थन करता है, जैसे कि ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम और प्रमुख घरेलू बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन बंकरिंग हब के रूप में विकसित करना।

  • आंतरिक सुरक्षा + क्रेडेंशियल सत्यापन

    विदेश में जारी समुद्री दक्षताओं (maritime competencies) के लिए DG Shipping सत्यापन को अनिवार्य बनाना, फर्जी क्रेडेंशियल्स के खिलाफ एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा बदलाव को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण परिवहन लॉजिस्टिक्स को अयोग्य कर्मियों से सुरक्षित करता है।

IMO कन्वेंशन (STCW, MARPOL, MLC) और भारत की ग्रीन शिपिंग पॉलिसी (Green Shipping policy) के संयोजन से 2026 प्रीलिम्स में MCQ बनने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2025MainsGS3

    Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.

  • 2022MainsGS3

    What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.

  • 2024PrelimsGS1

    According to the Environmental Protection Agency (EPA), which one of the following is the largest source of sulphur dioxide emissions?

  • 2022PrelimsGS1

    Which one of the following statements best describes the 'Polar Code'?