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भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का रणनीतिक महत्व

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत-EU संबंध और FTA वार्ताएं UPSC के दीर्घकालिक विषय हैं। भू-राजनीतिक दृष्टिकोण (अमेरिका का संरक्षणवाद भारत-EU संबंधों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना) सीधे तौर पर GS2 के उन विषयों को संबोधित करता है जो भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों के प्रभाव से संबंधित हैं।

सारांश

यह लेख बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बीच भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को तत्काल अंतिम रूप देने का तर्क देता है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में बढ़ते संरक्षणवाद के खतरे को देखते हुए, लेखक का मानना है कि EU के साथ FTA भारत के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। यह समझौता न केवल भारत को वैश्विक व्यापार अस्थिरता से बचाएगा, बल्कि निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देकर इसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा, EU के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने से भारत के क्षेत्रीय कद और वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे यह इसकी विदेश आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएगा।

मुख्य बिंदु

  • वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताएं: डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका (US) में संरक्षणवाद और 'अमेरिका फर्स्ट' व्यापार नीतियों की ओर संभावित झुकाव, भारत के लिए स्थिर और मजबूत वैकल्पिक बाजारों की तलाश को अनिवार्य बनाता है।
  • India-EU FTA का रणनीतिक महत्व: यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना भारत के लिए दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक तक तरजीही पहुंच सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • घरेलू आर्थिक लाभ: FTA श्रम-प्रधान क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि करके और रोजगार सृजन को गति देकर भारत को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने का वादा करता है।
  • भू-राजनीतिक स्थिति: EU के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीतियों (जैसे China+1) में इसकी भूमिका को पुख्ता करता है, जिससे इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को मजबूती मिलती है।

महत्वपूर्ण शब्द

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर व्यापारिक बाधाओं, जैसे कि टैरिफ और कोटा, को कम करने या समाप्त करने के लिए किया गया एक समझौता।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) और GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भारत की निर्यात वृद्धि और वैश्विक एकीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)

भारत और यूरोपीय संघ के बीच 2007 से वार्ता के अधीन वह व्यापक व्यापार समझौता, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को शामिल किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (द्विपक्षीय समझौते); भारत-EU आर्थिक कूटनीति के संबंध में प्रीलिम्स और मेन्स में एक महत्वपूर्ण विषय।

Source
संरक्षणवाद

घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा या विनियमों के माध्यम से आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति।

UPSC context

GS पेपर II; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों (जैसे अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति) के प्रभाव का परीक्षण करता है।

Source
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)

यूरोपीय संघ की एक नीति जो स्टील और एल्युमिनियम जैसे कार्बन-गहन आयातों पर कार्बन टैक्स लगाती है ताकि यूरोपीय निर्माताओं के लिए समान अवसर (level playing field) सुनिश्चित किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था); हालिया व्यापार वार्ताओं में एक प्रमुख गैर-शुल्क बाधा और 'हरित संरक्षणवाद' का मुद्दा।

Source
गैर-शुल्क बाधाएं (NTBs)

व्यापारिक बाधाएं जो टैरिफ पर आधारित नहीं हैं, जैसे गुणवत्ता मानक, पर्यावरणीय विनियम, या जटिल प्रमाणीकरण आवश्यकताएं (जैसे, EUDR, CBAM)।

UPSC context

GS Paper III; यह विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है कि विकसित बाजारों में कम शुल्कों के बावजूद भारतीय निर्यात को बाधाओं का सामना क्यों करना पड़ता है।

Source
रणनीतिक स्वायत्तता

भारत का विदेश नीति उद्देश्य, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना और किसी भी एक वैश्विक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए अपनी साझेदारियों में विविधता लाना है।

UPSC context

GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक व्यापार अस्थिरता के बीच भारत की भू-राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत-EU FTA वार्ता हाल ही में भारत की कोविड-पश्चात व्यापार विविधीकरण रणनीति के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।

भारत-ईयू व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) के लिए वार्ता वास्तव में 2007 में शुरू हुई थी। ये 2013 में रुक गई थी और इन्हें केवल 2022 में फिर से शुरू किया गया।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

भारत-यूरोपीय संघ BTIA को ऐतिहासिक रूप से बाधित करने वाले प्राथमिक विवादास्पद मुद्दे क्या हैं?

  • टैरिफ में कटौती: EU यूरोपीय ऑटोमोबाइल, डेयरी और वाइन/स्पिरिट्स पर टैरिफ में महत्वपूर्ण कटौती की मांग करता है, जिन्हें भारत संरक्षित करता है।
  • सस्टेनेबिलिटी क्लॉज़: EU व्यापार को सख्त श्रम, पर्यावरण और मानवाधिकार मानकों से जोड़ने पर जोर देता है, जिसे भारत गैर-व्यापारिक बाधाओं (non-trade barriers) के रूप में देखता है।
  • डेटा सुरक्षा: EU ने ऐतिहासिक रूप से भारत को 'डेटा सुरक्षित' (data secure) राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिससे भारतीय IT और ITES सेवा निर्यात में बाधा आ रही है।
Economy / International Trade

'चाइना प्लस वन' (China Plus One) रणनीति क्या है?

  • परिभाषा: एक वैश्विक व्यापार रणनीति जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं का चीन के बाहर विविधीकरण करती हैं।
  • प्रमुख कारक: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, COVID-19 आपूर्ति श्रृंखला के झटकों और चीन में बढ़ती श्रम लागत से प्रेरित।
  • भारत की प्रतिक्रिया: भारत खुद को प्राथमिक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए PLI योजना और नए FTA जैसी पहलों का उपयोग कर रहा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CBAM और BTIA वार्ताओं के बीच टकराव

    यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) एक वास्तविक (de facto) गैर-टैरिफ बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे जलवायु नीति BTIA व्यापार वार्ताओं का एक केंद्रीय और विवादास्पद स्तंभ बन गई है।

  • हाई-टेक PLIs बनाम श्रम-प्रधान FTAs

    जहाँ भारत की घरेलू PLI योजनाएँ हाई-टेक क्षेत्रों को लक्षित करती हैं, वहीं कपड़ा और चमड़ा जैसे पारंपरिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिमी बाजारों के साथ FTAs सुनिश्चित करने पर बहुत अधिक निर्भरता है।

अमेरिकी संरक्षणवाद, EU के CBAM और भारत की BTIA वार्ताओं का अंतर्संबंध व्यापार रणनीति पर GS3 मुख्य परीक्षा के प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2017PrelimsGS1

    'Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA)' is sometimes seen in the news in the context of negotiations held between India and

  • 2011MainsGS2

    Compared to the South Asian Free Trade Area (SAFTA), the Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation Free Trade Area (BIMSTEC FTA) seems to be more promising." Critically evaluate.

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. India has ratified the Trade Facilitation Agreement (TFA) of WTO. 2. TFA is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. 3. TFA came into force in January 2016. Which of the statements given above is/are correct?