भारत और EU ने 2027 की शुरुआत तक मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का लक्ष्य रखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-EU FTA भारत की व्यापार नीति और आर्थिक कूटनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे-जैसे बहुपक्षीय व्यापार ढांचे कमजोर हो रहे हैं, यह समझना कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता, हरित मानकों (जैसे CBAM) और घरेलू सीमाओं (red lines) को संतुलित करते हुए प्रमुख आर्थिक ब्लॉकों के साथ जटिल द्विपक्षीय समझौतों को कैसे आगे बढ़ाता है—GS Paper 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS Paper 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण) दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा करता है, जिसके 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। EU के राजदूत हर्वे डेल्फ़िन ने बताया कि कैसे यह 'FTA 2.0' एक व्यावहारिक और भू-आर्थिक दृष्टिकोण के माध्यम से सफल रहा, जिसने संवेदनशील क्षेत्रों को दरकिनार कर दिया। यह समझौता संरक्षणवाद के खिलाफ एक रणनीतिक सुरक्षा (strategic hedge) के रूप में कार्य करता है, जो टैरिफ में भारी कटौती के माध्यम से 180 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को संभावित रूप से दोगुना करने का वादा करता है। राजदूत डेल्फ़िन ने 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) जैसे हरित मानकों पर भारत की चिंताओं को भी संबोधित किया, और इस बात पर जोर दिया कि ये गैर-भेदभावपूर्ण हैं। साथ ही उन्होंने भारत के हरित संक्रमण (green transition) में सहायता के लिए €500 मिलियन के EU पैकेज पर भी प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- निष्कर्ष और समय-सीमा: भारत-EU FTA लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद 27 जनवरी, 2026 को संपन्न हुआ। वर्तमान में इसका कानूनी परीक्षण (legal vetting) चल रहा है और इसके 2026 के अंत तक हस्ताक्षरित होने तथा 2027 की शुरुआत (Q1) में लागू होने की उम्मीद है।
- टैरिफ उदारीकरण और आर्थिक प्रभाव: EU भारतीय निर्यात के 99% से अधिक हिस्से पर शुल्क हटाने या कम करने पर सहमत हो गया है, जबकि भारत EU के निर्यात के लगभग 97% हिस्से पर टैरिफ को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करेगा। इससे वर्तमान $180 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के संभावित रूप से दोगुना होने का अनुमान है।
- रणनीतिक हेजिंग (Strategic Hedging): वैश्विक विखंडन के इस दौर में, FTA आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आर्थिक संरक्षणवाद के खिलाफ एक रणनीतिक हेज (बचाव) के रूप में कार्य करता है, जो विश्वसनीय साझेदारियों और नियम-आधारित खुले व्यापार को प्राथमिकता देता है।
- 'FTA 2.0' दृष्टिकोण: वार्ता इसलिए सफल रही क्योंकि दोनों पक्षों ने बदलती भू-आर्थिक वास्तविकताओं को स्वीकार किया, कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से परहेज किया जहाँ वे अपने बाजारों को खोलने के लिए तैयार नहीं थे, शुरुआत में ही अपनी सीमाएं (red lines) तय कीं, और सैद्धांतिक पूर्णता के बजाय ठोस लाभों को प्राथमिकता दी।
- CBAM और हरित मानक: भारत की इन चिंताओं को दूर करते हुए कि हरित नियम गैर-टैरिफ बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, EU के राजदूत Hervé Delphin ने स्पष्ट किया कि CBAM और वनों की कटाई से जुड़े नियम गैर-भेदभावपूर्ण हैं। उन्होंने MSMEs के लिए रिपोर्टिंग के सरलीकरण और भारत के औद्योगिक वि-कार्बनीकरण (decarbonization) के लिए अगले दो वर्षों में €500 मिलियन के EU सहायता पैकेज पर प्रकाश डाला।
- पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण (Ecosystem Integration): इस साझेदारी में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीयकृत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण (जैसे, सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक) शामिल है, जिसे नवाचार केंद्रों (innovation hubs), स्टार्टअप साझेदारी और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) द्वारा समर्थन प्राप्त है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
भारत और 27 देशों के EU ब्लॉक के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता, जिसका उद्देश्य 97% से अधिक व्यापार पर टैरिफ को समाप्त करना, सेवाओं तक पहुंच को गहरा करना और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (resilient supply chains) का निर्माण करना है।
UPSC context
GS Paper II: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते और समूह; व्यापार नीति।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)
एक ऐतिहासिक EU व्यापार-जलवायु प्रशुल्क (tariff) जो "कार्बन रिसाव" (carbon leakage) को रोकने और आयातों को EU के घरेलू पर्यावरणीय अनुपालन के अनुरूप बनाने के लिए कार्बन-गहन वस्तुओं के आयात पर कार्बन टैक्स लगाता है।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट; GS Paper II: भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाली विदेशी नीतियां।
व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)
यूरोपीय संघ (EU)-भारत रणनीतिक सहयोग, विश्वसनीय व्यापार और सेमीकंडक्टर, AI व सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर डिजिटल मानकों को बढ़ाने के लिए 2022 में स्थापित एक द्विपक्षीय समन्वय मंच।
UPSC context
GS Paper II: भारत से जुड़े द्विपक्षीय समूह और समझौते; GS Paper III: प्रौद्योगिकी विकास।
हॉरिजॉन यूरोप (Horizon Europe)
यूरोपीय संघ का €95.5 बिलियन का प्रमुख अनुसंधान और नवाचार वित्तपोषण कार्यक्रम (2021-2027), वैज्ञानिक सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत जिसके साथ संभावित जुड़ाव की संभावनाएं तलाश रहा है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तपोषण।
EU लीगल मोबिलिटी गेटवे ऑफिस
भारत और EU के बीच, विशेष रूप से ICT क्षेत्र में, पेशेवर प्रतिभाओं के कानूनी प्रवास और आवागमन को सुगम व सरल बनाने के लिए स्थापित की गई एक आधिकारिक पहल।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय प्रवासी (Indian diaspora), प्रवासन नीतियां (migration policies) और द्विपक्षीय सेवा व्यापार (bilateral services trade)।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्ष 2026 का India-EU FTA कृषि, डेयरी और कपड़ा (टेक्सटाइल) सहित सभी व्यापारिक क्षेत्रों में शुल्क (टैरिफ) को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश देता है।
2026 की वार्ताओं में सफलता विशेष रूप से 'FTA 2.0' दृष्टिकोण को अपनाकर हासिल की गई थी, जिसने कृषि और डेयरी जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों को पूर्ण शुल्क उन्मूलन (tariff elimination) से जानबूझकर बाहर रखा था।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) और 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (Self-Certification) क्या हैं?
- उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin - RoO): किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि FTA शुल्क लाभ केवल भागीदार देशों पर ही लागू हों और तीसरे पक्ष के व्यापार विचलन (trade diversion) को रोका जा सके।
- स्व-प्रमाणन (Self-Certification): पंजीकृत निर्यातकों को व्यावसायिक दस्तावेजों पर स्वयं किसी उत्पाद के मूल देश (origin) की घोषणा करने की अनुमति देने वाला एक आधुनिक सुगम्य उपाय, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजी प्रमाणपत्रों की नौकरशाही प्रक्रिया को बाईपास (बायपास) करता है।
'कार्बन लीकेज' (Carbon Leakage) क्या है और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) इसे कैसे संबोधित करता है?
- कार्बन लीकेज (Carbon Leakage): वह परिघटना जिसमें व्यवसाय कार्बन लागत से बचने के लिए अपने उत्पादन को शिथिल उत्सर्जन नियमों वाले देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कम होने के बजाय केवल अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाता है।
- CBAM की कार्यप्रणाली: EU का एक सीमा उपाय (border measure) जिसके तहत कार्बन-गहन वस्तुओं (जैसे स्टील, सीमेंट, उर्वरक) के आयातकों को EU ETS के तहत भुगतान की गई कार्बन कीमत के अनुरूप प्रमाण पत्र खरीदना आवश्यक होता है।
- क्षेत्रीय दायरा: वर्तमान में इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों में लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन शामिल हैं; कृषि वस्तुओं को वर्तमान में इससे बाहर रखा गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
हरित संरक्षणवाद (Green protectionism) बनाम WTO के सिद्धांत
CBAM-जैसे पर्यावरणीय लेवी GATT के अनुच्छेद XX (पर्यावरणीय अपवाद) की कानूनी सीमाओं का परीक्षण जलवायु के 'समान लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत के विरुद्ध करते हैं।
फ्रेंडशोरिंग (Friendshoring) और विश्वसनीय तकनीकी गलियारे (trusted tech corridors)
व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) को FTA के साथ एकीकृत करना यह दर्शाता है कि कैसे रणनीतिक तकनीक (AI, चिप्स) का भू-राजनीतिक "फ्रेंडशोरिंग" (friendshoring) अब व्यापार में पारंपरिक लागत-अनुकूलन (cost-optimization) से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
भारत-EU FTA के अपवर्जनों (कृषि) के साथ-साथ CBAM के दायरे में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
