भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता कार्यान्वयन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-EFTA TEPA UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है जिसमें बाजार पहुंच और रोजगार सृजन से जुड़ी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी विदेशी निवेश प्रतिबद्धता ($100 बिलियन) शामिल है। यह भारत की व्यापार वार्ता रणनीति में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) का प्रतिनिधित्व करता है और यूरोपीय संघ (EU) के बाहर एक प्रमुख यूरोपीय व्यापार ब्लॉक के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।
सारांश
भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होने के लिए तैयार है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के साथ हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते में EFTA द्वारा 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का निवेश करने की कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है, जिसका लक्ष्य दस लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करना है। इसके बदले में, भारत ने स्विस घड़ियों और चॉकलेट सहित विभिन्न EFTA निर्यातों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की हैं, जिसमें अपनी 82.7% टैरिफ लाइनें शामिल की हैं। EFTA भारत से होने वाले अपने आयात के 95.3% हिस्से को कवर करते हुए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह समझौता भारत का पहला ऐसा मुक्त व्यापार समझौता है जो बाजार पहुंच को सीधे विदेशी निवेश और रोजगार सृजन से जोड़ता है, जो भविष्य की द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारियों के लिए एक मिसाल कायम करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर, 2025 से लागू किया जाएगा।
- EFTA ने 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करने की कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई है (पहले 10 वर्षों में 50 अरब डॉलर, और अगले 5 वर्षों में अन्य 50 अरब डॉलर)।
- इस समझौते का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है।
- भारत स्विस घड़ियों, चॉकलेट और तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों जैसे हाई-एंड EFTA उत्पादों पर कम या शून्य आयात शुल्क की पेशकश कर रहा है।
- EFTA में चार गैर-EU (non-EU) राष्ट्र शामिल हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
- स्विट्जरलैंड EFTA ब्लॉक के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- सेवा क्षेत्र में, भारत ने 105 उप-क्षेत्रों (sub-sectors) की पेशकश की है, जबकि EFTA देशों ने अधिक पहुँच की पेशकश की है (जैसे, स्विट्जरलैंड ने 128 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है)।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)
भारत का EFTA (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता। यह विशिष्ट रूप से बाज़ार पहुंच को 15 वर्षों में $100 बिलियन के बाध्यकारी निवेश और 1 मिलियन नौकरियों की प्रतिबद्धता से जोड़ता है।
UPSC context
जीएस पेपर II/III: आधुनिक FTAs, निवेश-आधारित व्यापार, और विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत की आर्थिक कूटनीति।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)
चार गैर-EU देशों—आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड—का एक अंतर-सरकारी संगठन, जो मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह EU बाजार तक पहुंच के लिए यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) का संचालन करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: क्षेत्रीय आर्थिक समूह और यूरोपीय संघ से उनके संस्थागत अंतर।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
किसी विदेशी इकाई द्वारा घरेलू व्यावसायिक हितों में निवेश। TEPA के तहत, EFTA निवेशक भारत के विनिर्माण (manufacturing), सेवा और R&D क्षेत्रों में $100 बिलियन के दीर्घकालिक FDI की प्रतिबद्धता जताते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: 'मेक इन इंडिया' के तहत औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में विदेशी पूंजी की भूमिका।
प्रशुल्क लाइनें
किसी देश की सीमा शुल्क अनुसूची (customs schedule) में विशिष्ट उत्पाद श्रेणियां। TEPA, बाजार तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाने के लिए EFTA की 92.2% और भारत की 82.7% लाइनों पर शुल्क समाप्त करता है।
UPSC context
GS पेपर III: द्विपक्षीय समझौतों में तकनीकी व्यापार वार्ता और बाजार पहुंच की गहराई।
उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin)
किसी उत्पाद की "आर्थिक राष्ट्रीयता" (economic nationality) निर्धारित करने वाले मानदंड, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल व्यापारिक भागीदारों के सामान को ही कम शुल्कों का लाभ मिले, जिससे तीसरे पक्ष द्वारा "ट्रेड डिफ्लेक्शन" (trade deflection) या FTA के दुरुपयोग को रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: व्यापार सुरक्षा उपाय और अधिमान्य व्यापार समझौतों के उल्लंघन को रोकना।
पारस्परिक मान्यता समझौता (MRA)
एक ऐसा समझौता जहाँ देश एक-दूसरे के व्यावसायिक मानकों (professional standards) को मान्यता देते हैं, जिससे भारतीय नर्सों, अकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट्स को बिना पुन: प्रमाणन (re-certification) के EFTA देशों में काम करने की अनुमति मिलती है।
UPSC context
GS Paper II/III: सेवाओं में व्यापार और भारत के कुशल कार्यबल के लिए पेशेवर गतिशीलता।
प्रारंभिक ट्रैप
EFTA यूरोपीय संघ का एक उप-समूह है, और TEPA सोने सहित सभी EFTA वस्तुओं पर आयात शुल्क को समाप्त करता है।
EFTA में 4 गैर-EU राष्ट्र (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने जानबूझकर सोने पर शुल्क (gold duties) को अपरिवर्तित रखा, क्योंकि यह EFTA के निर्यात का 80% से अधिक हिस्सा है।
संबंधित अवधारणाएँ
एक TEPA/CEPA को एक पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से क्या अलग करता है?
- व्यापक दायरा: मानक FTA मुख्य रूप से वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर केंद्रित होते हैं। एक TEPA/CEPA व्यापक होता है, जिसमें सेवाएं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और नियामक सहयोग शामिल होते हैं।
- गहरा एकीकरण: आर्थिक भागीदारियों का लक्ष्य संरचनात्मक एकीकरण होता है। बुनियादी टैरिफ-कटौती संधियों के विपरीत, भारत-EFTA TEPA प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को शामिल करने के लिए विशिष्ट है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में अपवर्जन सूचियां (Exclusion Lists) किस प्रकार कार्य करती हैं?
- संरक्षण तंत्र: नकारात्मक सूची (Negative List) या अपवर्जन सूची (Exclusion List) में वे उत्पाद या सेवाएँ शामिल होती हैं जिन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से संवेदनशील घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए टैरिफ कटौती से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
- सामान्य अपवर्जन: भारत स्थानीय व्यवसायों की सुरक्षा के लिए कृषि, डेयरी, कोयला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों और घरेलू विनिर्माण योजनाओं (जैसे PLI) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को नियमित रूप से इन सूचियों में रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अगली पीढ़ी के FTAs: व्यापार को FDI से जोड़ना
TEPA भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जो एक विशिष्ट FDI लक्ष्य ($100B) के लिए बाजार पहुंच को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। यह शुद्ध व्यापार समझौतों से निवेश-आधारित भू-राजनीतिक भागीदारी की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
गैर-EU यूरोपीय व्यापार गतिशीलता
EFTA के साथ बातचीत करना रुके हुए भारत-EU FTA की तुलना में अधिक तेज़ था क्योंकि इन चार देशों की स्वतंत्र व्यापार नीतियां हैं, जिससे 27 EU सदस्य देशों के बीच आवश्यक जटिल आम सहमति बनाने की प्रक्रिया से बचा जा सका।
2026 की प्रिलिम्स में EFTA की गैर-EU (non-EU) संरचना, सोने के अपवर्जन (exclusion) और TEPA के नए $100B FDI क्लॉज का परीक्षण करने वाले एक 'multi-statement' प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2018PrelimsGS1
Consider the following countries: 1. Australia 2. Canada 3. China 4. India 5. Japan 6. USA Which of the above are among the 'free-trade partners' of ASEAN?
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Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity.
- 2023MainsGS2
‘The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.’ What is your opinion about this statement ? Give reasons and examples to support your answer.
