भारतीय खेलों में डोपिंग संकट और सत्यनिष्ठा की चुनौतियाँ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
हाल के विधायी प्रयासों जैसे एंटी-डोपिंग बिल और वैश्विक खेलों में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बाद UPSC में खेल शासन और नियामक निकायों का महत्व बढ़ा है। डोपिंग रोधी तंत्र में संस्थागत और नैतिक विफलताओं को समझना शासन की कमियों, युवा विकास से संबंधित सामाजिक मुद्दों और संस्थागत जवाबदेही का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारतीय खेलों की अखंडता को कमजोर करने वाली गंभीर डोपिंग महामारी का विश्लेषण करता है। "किसी भी कीमत पर पदक" की संस्कृति से प्रेरित होकर, एथलीट और उनके सहयोगी कोच प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का सहारा लेते हैं, जो अक्सर खेल की सफलता को सरकारी नौकरियों के माध्यम से गरीबी से बाहर निकलने के एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखते हैं। WADA और AIU जैसे वैश्विक निकायों ने भारत में डोपिंग उल्लंघन की उच्च दर को चिन्हित किया है। इस बीच, घरेलू डोपिंग रोधी तंत्र फंडिंग में कमी, प्रयोगशालाओं के पिछले निलंबन और कड़े कानूनी निवारण के अभाव से जूझ रहे हैं, क्योंकि 2022 का डोपिंग रोधी विधेयक डोपिंग को अपराधीकरण की श्रेणी में लाने में विफल रहा। यह स्थिति खेल शासन, नैतिकता और सामाजिक-आर्थिक दबावों को आपस में जोड़ने वाली एक जटिल चुनौती पेश करती है।
मुख्य बिंदु
- भारत 2023 और 2025 के बीच डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों की वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहते हुए, प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं (performance-enhancing drugs) के एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है।
- World Anti-Doping Agency (WADA) और Athletics Integrity Unit (AIU) ने भारत की खेल सत्यनिष्ठा और परीक्षण तंत्र की कड़ी आलोचना की है।
- 2022 में एंटी-डोपिंग विधेयक के पारित होने के बावजूद, सरकार डोपिंग को अपराध की श्रेणी में लाने (criminalise) में विफल रही, जिससे इसका निवारक प्रभाव (deterrence) सीमित हो गया है।
- संस्थागत तंत्र कमजोर बने हुए हैं, जिसे NADA और NDTL के बजट में कटौती से रेखांकित किया गया है, जिनमें से NDTL को पूर्व में WADA द्वारा निलंबित किया गया था।
- A socio-economic driver for the doping epidemic is the reliance on sports for government jobs to escape poverty, coupled with complicit coaches prioritizing results over ethics.
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA)
1999 में स्थापित वैश्विक प्राधिकरण जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच डोपिंग विरोधी नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना है। यह 'प्रतिबंधित सूची' (Prohibited List) का प्रबंधन करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड एंटी-डोपिंग कोड (World Anti-Doping Code) के अनुपालन की निगरानी करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संगठन); वैश्विक मानकों और अंतरराष्ट्रीय खेल संधियों के तहत भारत के दायित्वों पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA)
भारत का सांविधिक निकाय जो घरेलू स्तर पर डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह परीक्षण परिणामों का प्रबंधन करता है, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और भारतीय खेलों को विश्व डोपिंग रोधी कोड (World Anti-Doping Code) के अनुरूप बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और पेपर IV (नीतिशास्त्र); घरेलू सत्यनिष्ठा तंत्र और मानकों के प्रवर्तन की समझ का परीक्षण करता है।
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU)
डोपिंग और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए World Athletics द्वारा स्थापित स्वतंत्र संगठन। यह राष्ट्रीय संघों की निगरानी करता है और हाल ही में उल्लंघन की उच्च दरों के कारण भारत को उच्च-जोखिम वाली 'Category A' श्रेणी के देश के रूप में नामित किया है।
UPSC context
GS Paper II और प्रीलिम्स; अंतरराष्ट्रीय निगरानी और भारत की वैश्विक खेल प्रतिष्ठा पर डोपिंग के प्रभाव का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022
यह कानून NADA को वैधानिक आधार प्रदान करता है और नेशनल बोर्ड फॉर एंटी-डोपिंग की स्थापना करता है। यह जाँच शक्तियों को मज़बूत करता है और भारतीय खेल शासन को अंतरराष्ट्रीय UNESCO सम्मेलनों के साथ संरेखित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां/गवर्नेंस); भारतीय खेलों में नैतिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL)
प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने के लिए एथलीटों के नमूनों का विश्लेषण करने हेतु भारत की WADA-मान्यता प्राप्त सुविधा। यह खेल परीक्षण में वैज्ञानिक अखंडता और वैश्विक डोपिंग-रोधी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS पेपर II (नियामक निकाय) और पेपर III (S&T); खेल प्रशासन में तकनीकी बुनियादी ढांचे की क्षमता का परीक्षण करता है।
खेलो इंडिया
जमीनी स्तर पर खेल विकास और प्रतिभा की पहचान के उद्देश्य से शुरू की गई सरकार की प्रमुख योजना। यह एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को वित्तीय सहायता (8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष ₹5 लाख) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (मानव संसाधन विकास/नीतियां); जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और भविष्य की खेल प्रतिभाओं की पहचान करने की रणनीतियों का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम, 2022 खेलों में डोपिंग का अपराधीकरण करता है और दोषी एथलीटों के लिए कारावास का प्रावधान करता है।
2022 का अधिनियम NADA को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और खेल संबंधी प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह जानबूझकर डोपिंग को एक आपराधिक अपराध बनाने से बचता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- सांविधिक दर्जा: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
- UNESCO अनुपालन: खेलों में डोपिंग के विरुद्ध UNESCO अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention Against Doping in Sport) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित।
- अनुशासनात्मक तंत्र: डोपिंग-रोधी नियमों के उल्लंघन का न्यायनिर्णयन करने और खेल संबंधी प्रतिबंध लगाने के लिए एक राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अनुशासन पैनल स्थापित करता है।
डोपिंग रोधी के लिए वैश्विक नियामक ढांचा क्या है?
- WADA: विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency) विश्व डोपिंग रोधी संहिता का मसौदा तैयार करती है और उसकी निगरानी करती है, तथा वैश्विक डोपिंग रोधी नीतियों का समन्वय करती है।
- UNESCO कन्वेंशन: 2005 का UNESCO कन्वेंशन सरकारों को अपनी घरेलू नीतियों को WADA कोड के साथ संरेखित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- खेल-विशिष्ट इकाइयां: एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) जैसे स्वतंत्र निकाय विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय खेल संघों के लिए डोपिंग और नैतिक मुद्दों का प्रबंधन करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
नीतिशास्त्र: खेलों में साध्य बनाम साधन
'किसी भी कीमत पर पदक' पाने की संस्कृति एक क्लासिक GS4 केस स्टडी के रूप में कार्य करती है, जहाँ वांछित लक्ष्यों (प्रसिद्धि, वित्तीय सुरक्षा) के लिए नैतिक साधनों (फेयर प्ले) का त्याग कर दिया जाता है।
नौकरी कोटा के प्रतिकूल प्रोत्साहन
हालांकि सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का उद्देश्य एथलीटों को सहायता प्रदान करना है, लेकिन रोजगार को पूरी तरह से पदक परिणामों से जोड़ना अनजाने में सामाजिक-आर्थिक हताशा और व्यवस्थित डोपिंग को बढ़ावा देता है।
GS2/GS4 में खेल शासन की कमियों और 'किसी भी कीमत पर पदक' (medal-at-all-costs) की संस्कृति को भारत में नैतिक विफलताओं से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2015MainsGS4
Today we find that in spite of various measures like prescribing codes of conduct, setting up vigilance cells/commissions, RTI, active media and strengthening of legal mechanisms, corrupt practices are not coming under control. Evaluate the effectiveness of these measures with justifications.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following pairs with regard to sports awards: 1. Major Dhyan Chand Khel Ratna Award : For the most spectacular and outstanding performance by a sportsperson over period of last four years 2. Arjuna Award : For the lifetime achievement by a sportsperson 3. Dronacharya Award : To honour eminent coaches who have successfully trained sportspersons or teams 4. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar : To recognize the contribution made by sportspersons even after their retirement How many of the above pairs are correctly matched?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of the 44th Chess Olympiad, 2022: 1. It was the first time that Chess Olympiad was held in India. 2. The official mascot was named 'Thambi'. 3. The trophy for the winning team in the open section is the Vera Menchik Cup. 4. The trophy for the winning team in the women's section is the Hamilton-Russell Cup. How many of the above statements are correct?
- 2023MainsGS2
The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.
