समसामयिकी

भारत जनसांख्यिकी संक्रमण और बुजुर्ग आबादी वृद्धि के जोखिम

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

युवाओं से जुड़े जनसांख्यिकी लाभांश के दौर से एक बढ़ती हुई वृद्ध आबादी की ओर भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण को समझना, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक उत्पादकता और संसाधन आवंटन के संबंध में नीति निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सारांश

यह लेख भारत के बदलते जनसांख्यिकी प्रोफाइल पर चर्चा करता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है और अंततः यह युवाओं की संख्या से अधिक हो सकती है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव कार्यबल की उत्पादकता, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाचे, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में चिंताएँ पैदा करता है, जिसके लिए सक्रिय नीतिगत योजना की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो एक युवा आबादी से एक वृद्ध होते समाज की ओर转换 (परिवर्तित) हो रहा है।
  • अनुमान बताते हैं कि बुजुर्ग आबादी (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) अंततः युवा जनसांख्यिकी से आगे निकल सकती है, जिससे अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
  • भारतीय राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलावों में क्षेत्रीय असमानताओं का अर्थ है कि कुछ राज्य तेजी से बूढ़े हो रहे हैं जबकि अन्य अभी भी जनसांख्यिकीय लाभांश का आनंद ले रहे हैं।
  • इस जनसांख्यिकीय बदलाव का लाभ उठाने या इसे प्रबंधित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा, सेवानिवृत्ति योजना और रोजगार पुनर्रचना में तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो जनसंख्या डेटा एकत्र करती है, प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, और जनसांख्यिकीय बदलावों पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट जैसी प्रमुख रिपोर्ट जारी करती है।

UPSC context

UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर I और II): महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक जनसांख्यिकी अध्ययन, और सामाजिक क्षेत्र की संवेदनशीलताएँ।

Source
राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति

60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक ढांचा।

UPSC context

UPSC मेंस GS पेपर II और सामाजिक मुद्दे: सरकारी नीतियों, कल्याणकारी प्रशासन और कमज़ोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा कवरेज का मूल्यांकन करता है।

Source
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां तैयार करने, NPHCE जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन और सभी जनसांख्यिकी के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की देखरेख के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मंत्रालय है।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): शासन, सामाजिक क्षेत्र की नीति का क्रियान्वयन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियाँ।

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संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice and Vulnerable Sections

भारत में बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र और नीतियां कौन सी हैं?

  • कानूनी अधिदेश: रखरखाव अधिनियम: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) बच्चों और वारिसों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण प्रदान करना एक कानूनी दायित्व बनाता है।
  • सामाजिक सुरक्षा: पेंशन योजनाएँ: अटल पेंशन योजना (APY) गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है, जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) बीपीएल (BPL) श्रेणी के बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • जिरियाट्रिक स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कवरेज: आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक आयुष्मान भारत PM-JAY کا विस्तार, जो वृद्धावस्था में होने वाले भारी-भरकम व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्चों (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) का समाधान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बढ़ती उम्र की जनसांख्यिकी और राजकोषीय संघवाद

    दक्षिणी राज्यों में तेजी से हो रही उम्र-वृद्धि के कारण उनकी कामकाजी आबादी घट रही है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों की आबादी बाद में चरम पर पहुंचेगी, जिससे राष्ट्रीय राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग के संसाधन आवंटन के फार्मूले जटिल हो रहे हैं।

  • जनसांख्यिकीय लाभांश से सिल्वर इकोनॉमी की ओर बदलाव

    'सिल्वर इकोनॉमी' के लिए भारी-भरकम जेरिएट्रिक (वृद्धावस्था) स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के निवेश की आवश्यकता है, जिससे सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकताएँ प्राथमिक शिक्षा से हटकर सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और दीर्घकालिक देखभाल बीमा की ओर स्थानांतरित हो जाएँगी।

UPSC जनसांख्यिकी से जुड़े भिन्नता के प्रश्नों को बहुत पसंद करता है: दक्षिणी राज्यों की तेजी से बढ़ती उम्र और उत्तरी राज्यों की युवा आबादी (youth bulge) के बीच तुलना करने वाले कथनों की अपेक्षा करें।

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