कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित
स्रोत:theclimatewatch ↗

क्यों मायने रखता है
राजस्थान में पर्यावरण अधिसूचनाओं, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित भौगोलिक क्षेत्रों पर नज़र रखने वाले RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) की घोषणा पर चर्चा करता है, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना, व्यावसायिक दोहन को प्रतिबंधित करना और राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों में फैले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार ने राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इसकी अनूठी जैव विविधता और ऐतिहासिक परिदृश्य की रक्षा के लिए एक इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) घोषित किया है।
- कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है और अपने समृद्ध जीव-जंतुओं और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारतीय भेड़िया और तेंदुए शामिल हैं।
- अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिक क्षरण को रोकने और संधारणीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ESZ के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों, खनन और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) दिशानिर्देश
संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों को नुकसान से बचाने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और मानवीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर निर्धारित बफर जोन।
UPSC context
RPSC RAS पेपर I (भूगोल और पर्यावरण) के लिए महत्वपूर्ण, जो राजस्थान में संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षण नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भारत में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और उसमें सुधार के लिए अधिनियमित प्रमुख छत्र कानून, जो केंद्र सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को प्रतिबंधित करने और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
UPSC context
भारत और राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण को नियंत्रित करने वाले पर्यावरणीय कानूनों और वैधानिक ढाँचों के अंतर्गत RPSC परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत भर में वन्यजीव संरक्षण नीतियों और ESZ अधिसूचनाओं सहित पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
RPSC करंट अफेयर्स और केंद्रीय प्रशासनिक निकायों द्वारा पारिस्थितिक शासन को संभालने से संबंधित राजव्यवस्था में परीक्षण किया गया।
संबंधित अवधारणाएँ
इको-सेंसिटिव जोन (ESZs) क्या हैं और इन्हें भारत में किस विधिक प्रावधान के तहत अधिसूचित किया जाता है?
- सांविधिक आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) के तहत संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर (शॉक एब्जॉर्बर) के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित।
- प्रतिबंधित गतिविधियाँ: व्यासायिक खनन, सॉमिल, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाता है जबकि व्यावसायिक निर्माण को विनियमित करता है।
- सीमा विस्तार: मानक चौड़ाई आम तौर पर राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास 10 किमी तक होती है, हालांकि यह पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर भिन्न हो सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ESZ अधिसूचना बनाम अरावली खनन प्रतिबंध
कुंभलगढ़ की किलेबंदी अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है; ईएसजेड (ESZ) के नियम पाली और राजसमंद में राज्य की हेरिटेज पर्यटन नीतियों और खनिज पट्टा रद्दीकरण आदेशों के साथ मेल खाते हैं।
RPSC अक्सर EPA 1986 के तहत ESZ दूरी के मानदंडों को जिला-वार अभयारण्य सीमाओं के साथ मिलान-सूची वाले प्रश्नों में युग्मित करता है।
संबद्ध PYQ · 3
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