Current Affairs

Sign in
भूगोलGS3
GS3

विदर्भातील कापूस उत्पादक दुष्काळ आणि शुल्कमुक्त आयातीचे संकट

Source:commodity-board ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक कृषी संकटांचा, विशेषतः विदर्भातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी संकटाचा आणि देशांतर्गत पीक किंमतींवर ड्युटी-फ्री (शुल्कमुक्त) आयातीच्या प्रभावासारख्या मॅक्रो व्यापार धोरणांचा अभ्यास करणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

हा लेख महाराष्ट्रातील विदर्भ क्षेत्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील दुहेरी संकटावर प्रकाश टाकतो, जिथे तीव्र दुष्काळी परिस्थितीने पिकांचे उत्पादन उद्ध्वस्त केले आहे, नेमक्या त्याच वेळी शुल्कमुक्त कापूस आयातीची मुदत जवळ येत आहे, ज्यामुळे देशातील शेतकरी उपजीविका आणि बाजारातील मुल्यांना धोका निर्माण झाला आहे.

मुख्य मुद्दे

  • विदर्भ प्रदेश तीव्र दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहे, ज्यामुळे कापूस उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होत आहे.
  • हे संकट विनाशुल्क कापूस आयातीच्या आसन्न मुदतीशी जुळून आले आहे, ज्यामुळे देशातील शेतकरी तीव्र आर्थिक दबावाखाली आले आहेत.
  • आयात धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय किंमत जागतिक संकेतांचा महाराष्ट्रातील देशातील कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर थेट परिणाम होतो.

महत्त्वाच्या संज्ञा

भारतीय कापूस महामंडळ

वस्त्रोमंत्रांतर्गत एक केंद्रीय नोडल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, जो शेतकऱ्यांचे हलाखीच्या विक्रीपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकी कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची अंमलबजावणी करतो.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर ३ (कृषी/अर्थव्यवस्था): रोख पिकांसाठी संस्थात्मक सहाय्य यंत्रणा, कृषी पणन आणि किंमत स्थिरीकरण धोरणांचे मूल्यांकन करते.

विदर्भ कृषी संकट

पूर्व महाराष्ट्रातील एक प्रमुख कृषी प्रदेश, जिथे पावसावर आधारित शेतीवर अत्यधिक अवलंबित्व, वारंवार पडणारे दुष्काळ किंवा पावसाचे लंबे व शेतकऱ्यांचे वारंवार होणारे हाल आणि कर्जाच्या फेऱ्यात अडकणे ही वैशिष्ट्ये आहेत.

UPSC context

MPSC सामान्य अध्ययन पेपर ३ (महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था आणि भूगोल): प्रादेशिक असमानता, दुष्काळ संप्र्यता आणि कोरडवाहू शेतीमधील संरचनात्मक आव्हानांची चाचणी घेतो.

करमुक्त कापूस आयात

देशातील वस्त्रोद्योग गिरण्यांना मदत करण्यासाठी बाहेरील कच्च्या मालावरील सीमाशुल्क माफ करण्याच्या शासकीय व्यापार धोरणाचा निर्णय, ज्यामुळं बऱ्याचदा स्थानिक शेतीमाल खरेदी दरांवर (फार्म-गेट किमतींवर) नकारात्मक परिणाम होतो.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर ३ (अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार): औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि देशाгуतील शेतीची उपजीविका यांचे संरक्षण यामधील ट्रेड-ऑफचे (परस्परविरोधी तडजोडीचे) मूल्यांकन करतो.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Economy Agriculture Policy

भारतातील किमान आधारभूत किंमत (MSP) व्यवस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आणि यंत्रणा कोणती आहेत?

  • सीएसीपीचा आदेश: CACP द्वारे शिफारस केलेली आणि आर्थिक घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीद्वारे (Cabinet Committee on Economic Affairs) २२ अनिवार्य पिके तसेच उसासाठी मंजूर.
  • किंमत विमा: भरपूर पिकाच्या हंगामात किंवा आयातीत झालेल्या वाढीमुळे किमतीत होणारी तीव्र घसरण यापासून उत्पादकांचे रक्षण करण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करणारी किंमत म्हणून हे कार्य करते.

आंतर-विषय नमुने

  • विदर्भ कृषी संकट + WTO आयात शुल्क

    विदर्भाचे कृषी संकट हे थेट महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी, किमान आधारभूत किंमत (MSP) धोरणे आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे (WTO) आयात शुल्क व देशांतर्गत संकटे यांच्यातील गुंतागुंतीच्या परस्परसंबंधांशी जोडलेले आहे.

विदर्भातील कापसाचे उत्पन्न, किमान आधारभूत किंमत (MSP) अंमलबजावणी आणि आयात शुल्करहित आयातीची मर्यादा हे मुद्दे MPSC च्या आर्थिक धोरणावरील बहुविधानयुक्त प्रश्नामध्ये येण्याची शक्यता आहे.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2020MPSC_PRELIMSGS1

    What happened in Maharashtra due to fragmentation of agricultural land ? (a) Farmer is not able to produce food grains, sufficient for his family. (b) There are obstacle to supply water to agricultural land. (c) The use of modern agricultural tools is uneconomical. (d) To pay individual attention on agriculture is uneconomical. Answer Options :

  • 2022MPSC_PRELIMSGS1

    Given the importance of supply side factors in determination of inflation in India, following long-term policies are likely to help. (a) Changing production patterns (b) Calibrated import policy (c) Focus on transportation (d) Storage infrastructure for perishable commodities