प्रहार रणनीति भारत के एकीकृत आतंकवाद विरोधी ढांचे को रेखांकित करती है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आतंकवाद विरोधी ढांचे (Counter-terrorism frameworks) GS3 (आंतरिक सुरक्षा) में एक उच्च-प्राथमिकता (high-yield) वाला विषय हैं। 'प्रहार' (Prahaar) जैसी एकीकृत रणनीतियों को समझना मुख्य परीक्षा (Mains) के व्यापक उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे भारतीय राज्य आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र (terror ecosystems) को ध्वस्त करने और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए अपने संस्थागत और सामरिक दृष्टिकोण को विकसित कर रहा है।
सारांश
यह लेख भारत की 'प्रहार' नामक एकीकृत आतंकवाद-विरोधी रणनीति की व्याख्या करता है, जो आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचा है। जीरो-टॉलरेंस की नीति से निर्देशित, यह रणनीति केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय पर निर्भर करती है, जिसमें विशेष रूप से National Investigation Agency (NIA) और खुफिया निकायों की भूमिका पर जोर दिया गया है। 'प्रहार' पूरे आतंकी इकोसिस्टम को लक्षित करता है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को रोकना, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ना और खतरों को पहले ही विफल करने के लिए उन्नत तकनीकी खुफिया जानकारी का उपयोग करना शामिल है। यह एकीकृत दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक ऑपरेशनों (reactive operations) से हटकर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ एक निरंतर और बहुस्तरीय प्रहार की ओर बदलाव का प्रतीक है।
मुख्य बिंदु
- 'प्रहार' आंतरिक सुरक्षा खतरों का निर्णायक रूप से मुकाबला करने के लिए भारत की एकीकृत बहु-एजेंसी रणनीति को दर्शाता है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद दोनों शामिल हैं।
- यह रणनीति जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण पर बल देती है, जिसमें न केवल सक्रिय आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बल्कि वित्तपोषण और ओवरग्राउंड वर्कर्स सहित व्यापक आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर भी जोर दिया गया है।
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), राज्य पुलिस और केंद्रीय खुफिया निकायों के बीच बेहतर समन्वय इस ढांचे का एक मुख्य स्तंभ है।
- खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तकनीकी उन्नयन और स्थानीय सुरक्षा बलों का जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण, आतंकी गतिविधियों को समय रहते विफल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रहार रणनीति
भारत की 2026 की व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति। यह सक्रिय, खुफिया जानकारी-आधारित रोकथाम और आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र (terror ecosystems) एवं कट्टरपंथ (radicalization) के खिलाफ समन्वित प्रतिक्रिया के लिए सात-स्तंभीय ढांचे को अपनाती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); भारत के आतंकवाद-विरोधी ढांचे और एकीकृत सुरक्षा रणनीतियों में सिद्धांत-स्तर (doctrine-level) के बदलावों को कवर करता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
NIA अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित एक सांविधिक संघीय एजेंसी। यह राज्य-स्तरीय अनुमति की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में आतंकवाद से संबंधित अपराधों और संगठित अपराधों की जांच और अभियोजन करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा एजेंसियां); संघीय निकायों के अधिदेश और राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा खतरों को संभालने में उनकी भूमिका।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
भारत का प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून जिसे 1967 में अधिनियमित किया गया था। यह सरकार को व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है और गैर-कानूनी गतिविधियों की जांच के लिए कड़े प्रावधान प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था) और 3 (सुरक्षा); आतंकवाद के खिलाफ कानूनी तंत्र बनाम नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)
गृह मंत्रालय के तहत सात केंद्रीय सुरक्षा बल (जैसे CRPF, BSF और NSG)। ये सीमाओं की रक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों में राज्यों की सहायता करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा बल); विभिन्न केंद्रीय बलों के अधिदेश, चुनौतियों और आंतरिक स्थिरता में उनकी भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह NIA और CAPFs जैसी संघीय एजेंसियों की निगरानी करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का निर्माण करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा); आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन और केंद्र-राज्य समन्वय के लिए नोडल प्राधिकरण।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
भारत की प्रमुख घरेलू आंतरिक खुफिया एजेंसी। यह आंतरिक सुरक्षा खतरों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) के माध्यम से रीयल-टाइम इंटेलिजेंस का समन्वय करती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा एजेंसियां); निवारक सुरक्षा और समन्वय में खुफिया एजेंसियों की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
'प्रहार' विशेष रूप से सक्रिय वामपंथी चरमपंथियों को खत्म करने के लिए एक काइनेटिक सैन्य अभियान है।
'प्रहार' एक व्यापक 7-स्तंभीय राष्ट्रीय सिद्धांत (doctrine) है, जिसमें कट्टरपंथ-मुक्ति (de-radicalization), वित्तीय ट्रैकिंग और सीमा पार आतंकवाद जैसे गैर-काइनेटिक (non-kinetic) पहलू शामिल हैं; यह केवल एक सामरिक नक्सल विरोधी सैन्य अभियान नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
NIA का क्षेत्राधिकार राज्य पुलिस से किस प्रकार भिन्न है?
- स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति: NIA, NIA अधिनियम, 2008 के तहत राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए, पूरे भारत में आतंकवाद के मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकती है।
- अनुसूचित अपराध: यह अपनी अनुसूची में सूचीबद्ध विशिष्ट अपराधों (जैसे- UAPA, विमान अपहरण आदि) की जांच करती है, जबकि राज्य पुलिस सामान्य लोक व्यवस्था को संभालती है, जो कि राज्य सूची का विषय है।
- राज्य-क्षेत्रातीत पहुँच: NIA के पास विदेशों में भारतीय नागरिकों या हितों से जुड़े अनुसूचित अपराधों और आतंकी हमलों की जांच करने के लिए क्षेत्रातित क्षेत्राधिकार (extra-territorial jurisdiction) प्राप्त है।
UAPA, 1967 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- व्यक्तिगत तौर पर नामित करना: 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को केवल संगठनों तक सीमित रहने के बजाय व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है।
- कठोर जमानत: यह सामान्य ज़मानत के प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है; यदि अदालत आरोपों को प्रथम दृष्टया (prima facie) सही पाती है, तो ज़मानत से इनकार कर दिया जाता है, जो प्रभावी रूप से सबूत के बोझ (burden of proof) को स्थानांतरित कर देता है।
- संपत्ति की जब्ती: NIA महानिदेशक स्वतंत्र रूप से उन संपत्तियों की जब्ती और कुर्की को मंजूरी दे सकते हैं, जिनके आतंकवाद से प्राप्त आय से जुड़े होने का संदेह है।
अंतर-विषय पैटर्न
आतंकवाद-विरोध और उभरती सीमा तकनीक
प्रहार सिद्धांत स्पष्ट रूप से UAV/ड्रोन तस्करी और साइबर-आतंकवाद को संबोधित करता है, जो पारंपरिक सीमा प्रबंधन रणनीतियों को उभरती हुई तकनीक और साइबर सुरक्षा ढाँचों (frameworks) के साथ जोड़ता है।
आतंकवाद का वित्तपोषण और PMLA जुड़ाव
'आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र' को ध्वस्त करना और वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करना, आतंकवाद विरोध को सीधे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से जोड़ता है, जो NIA-ED के बीच समन्वय की मांग करता है।
2026 की GS-3 मुख्य परीक्षा में काइनेटिक आतंकवाद विरोधी अभियानों (kinetic anti-terror ops) और प्रहार (Prahaar) के 'संपूर्ण-पारिस्थितिकी तंत्र' (whole-of-ecosystem) एवं कट्टरपंथ-मुक्ति (de-radicalization) दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS3
Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the counter measures adopted by the State? Explain.
- 2023MainsGS3
What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
- 2020MainsGS3
What are the determinants of left-wing extremism in Eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas?
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
