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मंत्रिमंडल ने नौसेना के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारतीय सशस्त्र बलों के निरंतर आधुनिकीकरण और सक्षम विमानवाहक पोतों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) को सुरक्षित करने पर रणनीतिक जोर को रेखांकित करता है। यह रक्षा स्वदेशीकरण (Make in India) और आवश्यक ऑफ-द-शेल्फ विदेशी खरीद के बीच संतुलन के साथ-साथ फ्रांस के साथ भारत की गहरी होती रक्षा साझेदारी को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सारांश

सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए ₹63,000 करोड़ के सरकार-से-सरकार सौदे को मंजूरी दे दी है। भारतीय नौसेना की प्रहार क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से, इन विमानों को विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इस अनुबंध पर फ्रांस के रक्षा मंत्री की आगामी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसमें 22 सिंगल-सीटर लड़ाकू विमान और चार ट्विन-सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं। इस बीच, तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए एक अलग रक्षा समझौते को अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

मुख्य बिंदु

  • सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल-M लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु ₹63,000 करोड़ के सरकारी स्तर (government-to-government) के सौदे को मंजूरी दी।
  • इस खरीद में 22 सिंगल-सीटर, कैरियर-कम्पैटिबल लड़ाकू विमान और 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं।
  • राफेल मरीन जेट्स को भारत के दो परिचालन विमानवाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा: रूस से प्राप्त INS विक्रमादित्य और स्वदेश निर्मित INS विक्रांत।
  • डिलीवरी अनुबंध पर हस्ताक्षर के 3.5 साल बाद शुरू होगी और 6.5 साल के भीतर इसके पूरा होने का लक्ष्य है।
  • फ्रांस से तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन-श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए एक अलग महत्वपूर्ण सौदा अंतिम CCS मंजूरी के लिए लंबित है।

महत्वपूर्ण शब्द

सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS)

प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली वह शीर्ष संस्था जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति और विशिष्ट वित्तीय सीमाओं से अधिक के प्रमुख सैन्य व्यय पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II/III: उच्च मूल्य वाली रणनीतिक खरीद के लिए कार्यकारी निर्णय लेने के पदानुक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का परीक्षण करता है।

Source
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, यह पूंजीगत अधिग्रहण के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह 'Acceptance of Necessity' (AoN) प्रदान करता है, जिससे खरीद प्रक्रिया शुरू होती है।

UPSC context

GS-III: रक्षा खरीद नीति, आधुनिकीकरण और कारगिल युद्ध के बाद के संस्थागत सुधारों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
राफेल-एम डील

26 नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए ₹63,000 करोड़ का एक सरकार-से-सरकार (G2G) समझौता। ये 4.5-पीढ़ी के विमान भारत के विमान वाहक पोतों, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से संचालित होंगे।

UPSC context

GS-II/III: फ्रांस के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों और समुद्री श्रेष्ठता के लिए विमानवाहक-आधारित प्रहार क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।

Source
स्कोर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी सौदा

नौसेना की अंडरवाटर क्षमता की कमी को दूर करने के लिए 'प्रोजेक्ट 75' के तहत मझगांव डॉक (Mazagon Dock) में तीन अतिरिक्त डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण की एक प्रस्तावित अनुवर्ती खरीद (follow-on procurement)।

UPSC context

GS-III: रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत', स्वदेशी विनिर्माण और भारत के पनडुब्बी बेड़े की महत्वपूर्ण स्थिति से संबंधित।

Source
वरुण नौसैनिक अभ्यास

भारत और फ्रांस के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। यह इंटरऑपरेबिलिटी, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सुरक्षा पर केंद्रित है।

UPSC context

GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण; समुद्री सहयोग के लिए भारत-फ्रांस संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण का उदाहरण है।

Source
भारतीय नौसेना

भारत के सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा, जो वर्तमान में स्वदेशी विमानवाहक पोत विकास और उन्नत मल्टी-रोल फाइटर अधिग्रहण के माध्यम से एक 'ब्लू-वाटर' बल में परिवर्तित हो रही है।

UPSC context

GS-III: समुद्री सुरक्षा, SAGAR विजन और 'नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में भारत की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत हैं।

केवल INS विक्रांत स्वदेश निर्मित (IAC-1) है। INS विक्रमादित्य एक रेट्रोफिटेड रूसी विमानवाहक पोत (एडमिरल गोर्शकोव) है। UPSC अक्सर उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए इनके मूल स्रोतों (origins) में फेरबदल कर देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

रक्षा खरीद में DAC और CCS की भूमिकाएं किस प्रकार भिन्न हैं?

  • DAC की भूमिका: रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, यह खरीद के लिए प्रारंभिक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) प्रदान करता है।
  • CCS की भूमिका: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह शीर्ष संस्था है, जो ₹1,000 करोड़ से अधिक के मेगा-सौदों के लिए अंतिम वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है।
Science & Technology

भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-75 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

  • उद्देश्य: छह पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन (कलवरी-क्लास) का निर्माण।
  • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: फ्रांस के नेवल ग्रुप (Naval Group) से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा भारत में निर्मित।
  • पनडुब्बियाँ सौंपी गईं: इसमें कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर शामिल हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • फ्रांस एक IOR निवासी शक्ति के रूप में

    फ्रांस के विदेशी क्षेत्र (Reunion, Mayotte) उसे हिंद महासागर की एक निवासी शक्ति (resident power) बनाते हैं। रक्षा अधिग्रहण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के समुद्री संचार मार्गों (sea lanes of communication) को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त भारत-फ्रांसीसी समुद्री सुरक्षा के साथ गहराई से मेल खाते हैं।

  • STOBAR बनाम CATOBAR लॉन्च सिस्टम

    Rafale-M जेट भारत के STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) विमान वाहकों के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं, जो अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैटापल्ट-आधारित CATOBAR सिस्टम के विरुद्ध एक तकनीकी तुलना का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

2026 में नौसैनिक संपत्तियों (विक्रांत, कलवरी) को उनके विदेशी सहयोगियों या लॉन्च प्रौद्योगिकियों (launch technologies) के साथ सुमेलित करने वाले (matched-pair) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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