नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और भारत में निरंतर कोयला निर्भरता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के ऊर्जा संक्रमण के विरोधाभास को उजागर करता है: स्थापित नवीकरणीय क्षमता में प्रभावशाली वृद्धि बनाम वास्तविक उत्पादन में कोयले के निरंतर प्रभुत्व की वास्तविकता। यह ऊर्जा भंडारण में महत्वपूर्ण बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को दर्शाता है, जो GS3 में भारत के 2070 नेट-जीरो लक्ष्यों और NDCs की दिशा में प्रगति के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारत ने हाल ही में अपने पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लक्ष्य को पांच साल पहले पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां अब देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuels) की हिस्सेदारी आधी हो गई है। हालांकि, भारत के ऊर्जा मिश्रण (energy mix) में कोयला अभी भी गहराई से पैठा हुआ है, जिसने पिछले वर्ष वास्तविक बिजली उत्पादन में 74% से अधिक का योगदान दिया। विशाल स्थापित नवीकरणीय क्षमता के बावजूद, कम क्षमता उपयोग (low capacity utilization) और ऊर्जा भंडारण समाधानों (energy storage solutions) की भारी कमी वास्तविक नवीकरणीय बिजली उत्पादन को सीमित करती है। भंडारण की बाधाओं को दूर करना—जो आंशिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए चीन पर आयात निर्भरता के कारण बाधित है—और मौजूदा थर्मल प्लांटों की उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को कम करने के तरीके खोजना भारत के लिए 2070 के नेट-जीरो (net-zero) उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है, जिससे 2030 के पेरिस समझौते के तहत एक प्रमुख प्रतिबद्धता को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया गया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धियों के बावजूद, पिछले वर्ष भारत की 74% से अधिक बिजली का उत्पादन कोयले से हुआ, साथ ही घरेलू कोयला उत्पादन 5% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 1 बिलियन टन तक पहुँच गया।
- सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों में थर्मल प्लांटों की तुलना में कम क्षमता उपयोग कारक (capacity utilization factors) होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा होता है।
- ऊर्जा भंडारण समाधानों की भारी कमी (वर्तमान बैटरी स्टोरेज केवल 505 MWh है) का अर्थ है कि अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा अक्सर व्यर्थ हो जाती है, जिससे रात के समय और बेसलोड बिजली की मांग के लिए कोयले पर निर्भरता बनी रहती है।
- पर्याप्त बैटरी स्टोरेज के निर्माण के लिए रेयर अर्थ मेटल्स और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आवश्यकता होती है, जिनमें से 70% पर चीन का नियंत्रण है, जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन (energy transition) के लिए एक रणनीतिक भेद्यता (strategic vulnerability) पैदा करता है।
- पंप-हाइड्रो ऊर्जा भंडारण जैसे वैकल्पिक भंडारण समाधानों की खोज की जा रही है, साथ ही मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों की उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को कम करने के निरंतर प्रयास भी जारी हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसे 2015 में अपनाया गया था, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता। वैश्विक ढांचों और भारत के दायित्वों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत स्वयं निर्धारित जलवायु कार्य योजनाएं, जिनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लक्ष्यों का विवरण दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। भारत के विशिष्ट 2030 और 2035 जलवायु लक्ष्यों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
शुद्ध शून्य उत्सर्जन
वह स्थिति जिसमें किसी देश द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को वायुमंडल से हटाई गई उनकी मात्रा के साथ संतुलित किया जाता है, जिससे एक तटस्थ कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) प्राप्त होता है।
UPSC context
GS पेपर III: 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियां और संबद्ध सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां।
क्रिटिकल मिनरल्स
रणनीतिक खनिज (जैसे, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट) हाई-टेक उद्योगों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य हैं, जो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों और आयात निर्भरता का सामना करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III: राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध (संसाधन कूटनीति), और ऊर्जा सुरक्षा। भारत की 30 खनिजों की सूची के ज्ञान का परीक्षण करता है।
क्षमता उपयोग कारक (CUF)
किसी विशिष्ट अवधि के दौरान एक पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वास्तविक ऊर्जा और उसके अधिकतम संभावित आउटपुट का अनुपात, जो स्रोतों की परिचालन दक्षता और उनकी अनिरंतरता (intermittency) को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। यह विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्यों नवीकरणीय क्षमता तुरंत 1:1 बिजली उत्पादन में परिवर्तित नहीं होती है।
पंचामृत
भारत द्वारा COP26 में घोषित पांच प्रमुख जलवायु प्रतिबद्धताएं, जिनमें 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य और 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य शामिल है।
UPSC context
GS Paper III: वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत का नेतृत्व। पर्यावरण नीति पर प्रभावी उत्तर लिखने के लिए एक अनिवार्य कीवर्ड।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत वर्तमान में अपनी 50% बिजली का उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करता है।
UPSC deliberately confuses 'installed capacity' with 'actual generation'. India achieved 50% non-fossil installed capacity, but coal still handles over 74% of actual power generation.
संबंधित अवधारणाएँ
क्षमता उपयोग कारक (CUF) क्या है?
- परिभाषा: किसी विशिष्ट अवधि में एक पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न वास्तविक विद्युत ऊर्जा और अधिकतम संभावित ऊर्जा उत्पादन का अनुपात।
- नवीकरणीय बनाम कोयला: सौर और पवन ऊर्जा का CUF मौसम की अनिश्चितता के कारण कम होता है, यही कारण है कि 50% स्थापित क्षमता 50% वास्तविक उत्पादन के बराबर नहीं होती है।
पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन NDC लक्ष्य क्या हैं?
- उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
- गैर-जीवाश्म क्षमता: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- कार्बन सिंक: 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा भंडारण + क्रिटिकल मिनरल्स कूटनीति
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को दिया जा रहा बढ़ावा सीधे तौर पर चीन के सप्लाई चेन एकाधिकार को बायपास करने के लिए मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) में भारत की भूमिका से जुड़ा है।
पम्प्ड हाइड्रो + ग्रिड स्थिरता
अक्षय ऊर्जा की अनिरंतरता पंप्ड-स्टोरेज जलविद्युत (pumped-storage hydroelectricity) पर ध्यान पुनर्जीवित करती है, जो भूगोल (भू-आकृति की उपयुक्तता) और अर्थव्यवस्था (पीक-लोड प्रबंधन) के बीच समन्वय स्थापित करती है।
2026 की Prelims में भारत के गैर-जीवाश्म ईंधनों (non-fossil fuels) की 'स्थापित क्षमता' (installed capacity) बनाम 'वास्तविक उत्पादन' (actual generation) की हिस्सेदारी पर आपको उलझाने वाले एक कथन (statement) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2025MainsGS3
How can India achieve energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavour?
- 2018MainsGS3
“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.
- 2024PrelimsGS1
Consider the following: 1. Battery storage 2. Biomass generators 3. Fuel cells 4. Rooftop solar photovoltaic units How many of the above are considered "Distributed Energy Resources"?
