भारत और कनाडा ने यूरेनियम और रक्षा समझौतों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम GS-2 (द्विपक्षीय संबंध) और GS-3 (ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह रणनीतिक साझेदारी की मजबूती और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा तथा हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों (यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिज) को सुरक्षित करने में विदेशी कूटनीति के महत्व को दर्शाता है।
सारांश
भारत और कनाडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के नेतृत्व में एक बड़े राजनयिक और आर्थिक रिसेट (reset) की शुरुआत की है। हालिया राजनयिक तनावों को पीछे छोड़ते हुए, दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति सौदे और एक क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) समझौते सहित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन और हरित प्रौद्योगिकी संक्रमण (green technology transition) के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, एक रक्षा वार्ता (Defence Dialogue) की स्थापना और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता, भू-आर्थिक अभिसरण (geoeconomic convergence) और साझा रणनीतिक हितों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- भारत और कनाडा आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय संबंधों को रीसेट कर रहे हैं, और व्यावहारिक भू-राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हालिया राजनयिक तनावों को पीछे छोड़ रहे हैं।
- नेताओं ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिजों पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो सीधे तौर पर भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) का समर्थन करते हैं।
- एक नई रक्षा वार्ता (Defence Dialogue) शुरू की गई, जो रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि का संकेत है, संभवतः हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) स्थिरता को ध्यान में रखते हुए।
- दोनों देशों ने पूरक आर्थिक शक्तियों और प्रवासी नेटवर्क का लाभ उठाने के उद्देश्य से, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $50 बिलियन प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
यूरेनियम समझौता
कनाडाई फर्म Cameco के साथ 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम (2027–2035) के लिए $2.6 बिलियन का 10-वर्षीय समझौता, जो 2047 तक 100GW परमाणु क्षमता के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (ऊर्जा सुरक्षा); भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण खनिज समझौता
भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earths) की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU)।
UPSC context
GS पेपर II (IR) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण); आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण से संबंधित।
भारत-कनाडा रक्षा संवाद
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सैन्य-से-सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक नव-स्थापित औपचारिक तंत्र।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); इंडो-पैसिफिक में समुद्री क्षेत्र जागरूकता (maritime domain awareness) और रणनीतिक अभिसरण (strategic convergence) पर केंद्रित है।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)
एक महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार समझौता जिसका उद्देश्य टैरिफ कम करना और निवेश को बढ़ावा देना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक वार्षिक व्यापार को $50 बिलियन तक पहुँचाना है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था) और GS पेपर II (IR); भू-आर्थिक संबंधों को और गहरा करने के लिए एक औपचारिक ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।
रणनीतिक रिसेट
2023–24 के तनावों से आगे बढ़ने और ऊर्जा एवं सुरक्षा सहयोग के माध्यम से संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए 2026 में PM मोदी और कार्नी द्वारा शुरू किया गया राजनयिक बदलाव (diplomatic pivot)।
UPSC context
GS Paper II (IR); विदेश नीति में व्यवहारवाद और राष्ट्रीय हित के लिए द्विपक्षीय तनाव के प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का कनाडा के साथ वर्तमान में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) प्रभावी है।
भारत और कनाडा वर्तमान में एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट (EPTA) और CEPA पर बातचीत कर रहे हैं। $50 बिलियन का व्यापार लक्ष्य भविष्य की एक आकांक्षा है, न कि किसी सक्रिय FTA का परिणाम।
संबंधित अवधारणाएँ
घरेलू भंडार होने के बावजूद भारत यूरेनियम का आयात क्यों करता है?
- निम्न श्रेणी का अयस्क: भारत के घरेलू भंडार (जैसे, जादुगुडा, तुम्मलपल्ले) वैश्विक औसत की तुलना में आमतौर पर निम्न श्रेणी के हैं, जिससे इनका निष्कर्षण आर्थिक रूप से खर्चीला और बढ़ती मांग के लिए अपर्याप्त हो जाता है।
- 2008 NSG छूट: इस छूट ने भारत को अपने नागरिक रिएक्टरों को IAEA के सुरक्षा उपायों (safeguards) के अधीन रखने में सक्षम बनाया, जिससे ऊर्जा विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कानूनी रूप से यूरेनियम आयात की अनुमति मिली।
भारत की रणनीतिक नीति के लिए 'क्रिटिकल मिनरल्स' (Critical Minerals) में क्या शामिल है?
- आधिकारिक मानदंड: आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज, जिनमें व्यावहारिक विकल्पों का अभाव होता है और जो गंभीर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों या भौगोलिक संकेंद्रण के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- हरित संक्रमण: ये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) का आधार हैं, जिनकी EV बैटरी (लिथियम, कोबाल्ट) और पवन टरबाइन (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के लिए अत्यधिक मांग है।
अंतर-विषय पैटर्न
इंडो-पैसिफिक में खनिज सुरक्षा
भारत के साथ कनाडा का क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट, इंडो-पैसिफिक में चीनी प्रभुत्व से दूर हाई-टेक सप्लाई चेन को डी-रिस्क (de-risk) करने और रेयर अर्थ्स (rare earths) को सुरक्षित करने के क्वाड (Quad) के व्यापक भू-राजनीतिक प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है।
डायस्पोरा: व्यापारिक सेतु बनाम सुरक्षा फ्लैशपॉइंट
हालांकि 4-5% भारतीय प्रवासी $50bn के व्यापार लक्ष्य को गति देते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीति इस जनसांख्यिकी को द्विपक्षीय संबंधों में सॉफ्ट-पावर ब्रिज और आवर्ती सुरक्षा फ्लैशपॉइंट, दोनों बनाती है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में भारत के यूरेनियम आयात स्रोतों (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान) और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं (critical mineral supply chains) को मिलाकर एक प्रश्न की संभावना है।
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