भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़ लगाने में भूमि अधिग्रहण की बाधाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सीमा प्रबंधन GS पेपर 3 का एक मुख्य विषय है। यह लेख प्रशासनिक बाधाओं (भूमि अधिग्रहण) के ठोस उदाहरण प्रदान करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बाधित करते हैं, और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को केंद्र-राज्य शासन संबंधी मुद्दों के साथ जोड़ते हैं।
सारांश
यह लेख पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने में हो रही देरी से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक टकराव का परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट (नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सुनवाई के दौरान) और कलकत्ता हाई कोर्ट, दोनों ने ही इस अधूरी बाड़बंदी की कड़ी समीक्षा की है, क्योंकि यह अवैध अप्रवास, मादक पदार्थों की तस्करी और मवेशी तस्करी को सुगम बनाती है। केंद्र सरकार और BSF ने इस देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की 'Direct Land Purchase Policy' को जिम्मेदार ठहराया है, जिसने सीमा चौकियों और भौतिक बाड़बंदी के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया है। यह भारत की सीमा प्रबंधन रणनीतियों में मौजूद गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है और दर्शाता है कि भूमि अधिग्रहण पर केंद्र-राज्य के बीच विवाद कैसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
- बिना बाड़ वाले सीमावर्ती क्षेत्र अवैध प्रवासन, मवेशी तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए मार्ग के रूप में कार्य करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
- गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की 'Direct Land Purchase Policy' को मुख्य बाधा बताया है, जिससे BSF को भूमि अधिग्रहित करने और सौंपने में काफी देरी हो रही है।
- नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सीमावर्ती राज्यों पर छिद्रपूर्ण सीमाओं (porous borders) के जनसांख्यिकीय और सुरक्षा प्रभावों को रेखांकित किया।
- यह मुद्दा केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव को रेखांकित करता है, जहाँ राज्य-स्तरीय भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएँ सीमा सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय अधिदेशों में बाधा डालती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नागरिकता अधिनियम, 1955 (धारा 6A)
1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया विशेष प्रावधान। यह 1966 और 1971 के बीच बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता के मानदंड निर्धारित करता है।
UPSC context
GS-II (नागरिकता); GS-III (आंतरिक सुरक्षा)। प्रवासन के कानूनी ढांचे और नागरिकता कानूनों की न्यायिक समीक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
प्रत्यक्ष भूमि खरीद नीति (पश्चिम बंगाल)
मालिकों के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने के लिए पश्चिम बंगाल का प्रशासनिक तंत्र। केंद्र इसे केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम (Land Acquisition Act) की तुलना में एक धीमे विकल्प के रूप में उद्धृत करता है, जिससे सीमा पर बाड़ लगाने (border fencing) में देरी हो रही है।
UPSC context
GS-II (केंद्र-राज्य संबंध); GS-III (सीमा प्रबंधन)। राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं में प्रशासनिक बाधाओं और संघीय सहयोग की चुनौतियों का परीक्षण करता है।
सीमा सुरक्षा बल (BSF)
पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं के लिए भारत का प्राथमिक 'Border Guarding Force'। यह घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार के अपराधों को रोकता है, साथ ही सीमावर्ती आबादी के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS-III (सुरक्षा बल)। सीमा प्रबंधन के लिए मुख्य एजेंसी; CAPFs और उनके विशिष्ट परिचालन अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह BSF पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समन्वय करता है।
UPSC context
GS-II (शासन); GS-III (सुरक्षा)। भारत की आंतरिक और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन करने वाली कार्यकारी संरचना की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता तथा आप्रवासन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर फेंसिंग की स्थिति की निगरानी करता है।
UPSC context
GS-II (न्यायपालिका)। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में शीर्ष अदालत की 'न्यायिक सक्रियता' और निगरानी भूमिका का परीक्षण करता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल के लिए क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय। इसने हाल ही में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने (fencing) के लिए राज्य की भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने हेतु कड़े निर्देश और दंड जारी किए हैं।
UPSC context
GS-II (न्यायपालिका/संघवाद)। केंद्रीय सुरक्षा शासनादेशों को लागू करने और प्रशासनिक गतिरोधों को सुलझाने में उच्च न्यायालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से संघ का विषय है, जो राज्य सरकार की प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है।
हालांकि सीमा सुरक्षा संघ सूची का विषय है, लेकिन 'भूमि' राज्य सूची (प्रविष्टि 18) के अंतर्गत आती है। बाड़ लगाने (fencing) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केंद्र को राज्य मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है।
संबंधित अवधारणाएँ
व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) क्या है?
- परिभाषा: सीमा की खामियों को दूर करने के लिए भौतिक गश्त के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उपयोग करने वाली एक एकीकृत प्रणाली।
- प्रौद्योगिकियाँ: AI-सक्षम सेंसर, थर्मल इमेजर, ड्रोन और भूमिगत ग्राउंड सेंसर तैनात करता है।
- तैनाती का फोकस: नदीय (जैसे ब्रह्मपुत्र), दलदली या दुर्गम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जहाँ भौतिक बाड़ लगाना अव्यवहार्य है।
शक्तियों का संवैधानिक विभाजन सीमा अवसंरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है?
- सुरक्षा अधिदेश: 'भारत की रक्षा' और सीमा सुरक्षा अनन्य रूप से संघ सूची (सूची I) के अंतर्गत आते हैं।
- भूमि अधिग्रहण: 'भूमि' राज्य सूची का विषय (Entry 18) है, जिसके लिए BSF चौकियों हेतु भूखंड अधिग्रहित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है।
- कार्यपालिका के बीच टकराव: अनुच्छेद 256 राज्यों के लिए केंद्रीय कानूनों का अनुपालन करना अनिवार्य बनाता है, लेकिन प्रक्रियात्मक राज्य नीतियां (जैसे WB की सीधी खरीद) अभी भी वास्तविक (de facto) देरी का कारण बन सकती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राष्ट्रीय सुरक्षा में संघीय टकराव
संघ के सुरक्षा अधिदेश और राज्य-स्तरीय भूमि नीतियों के बीच टकराव इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रशासनिक संघीय घर्षण सीधे तौर पर GS3 आंतरिक सुरक्षा लक्ष्यों को बाधित करता है।
जनसांख्यिकीय बदलाव और असम समझौता
धारा 6A की सुनवाई के दौरान SC द्वारा पश्चिम बंगाल की सुभेद्य सीमाओं का उल्लेख करना यह दर्शाता है कि कैसे एक राज्य में अनियंत्रित सीमा पार प्रवासन पूरे क्षेत्र में जनसांख्यिकीय और राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करता है।
वर्ष 2026 की Mains GS3 में भूमि अधिग्रहण पर केंद्र-राज्य विवाद को सीमा प्रबंधन की संवेदनशीलता और CIBMS के उपयोग से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014MainsGS3
How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.
- 2024MainsGS3
India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
