फिलिस्तीन और गाजा शांति योजना पर भारत का कूटनीतिक रुख
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम भारत की विदेश नीति में 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भारत किस प्रकार अस्थिर पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अपने बहुआयामी संबंधों को संतुलित करता है—उन आलोचनाओं का खंडन करते हुए कि इज़राइल के साथ उसका बढ़ता तालमेल, फिलिस्तीन के प्रति उसके ऐतिहासिक समर्थन या विकासशील देशों (Global South) के बीच उसकी नेतृत्वकारी भूमिका की कीमत पर है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि करने और गाजा के लिए एक शांति योजना का समर्थन करने के लिए अरब नेताओं के साथ संवाद किया। गंभीर मानवीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 'द्वि-राष्ट्र समाधान' (two-state solution) की वकालत करने वाले भारत के पारंपरिक रुख को दोहराया। यह संदेश पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन को रेखांकित करता है—इजराइल के साथ गहरे सुरक्षा और आर्थिक संबंध बनाए रखने के साथ-साथ फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी ऐतिहासिक एकजुटता को बरकरार रखना और अरब जगत एवं व्यापक 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के साथ अपने राजनयिक संपर्क को मजबूत करना।
मुख्य बिंदु
- पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ भारत की एकजुटता दोहराई और गाजा में जारी मानवीय संकट के समाधान के लिए एक शांति योजना का समर्थन किया।
- यह बयान 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' के प्रति भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिसमें इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहने वाले एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की वकालत की गई है।
- गाजा में नागरिकों के लिए मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।
- पश्चिम एशिया में भारत के राजनयिक संतुलन (diplomatic balancing act) को दर्शाता है, जहाँ इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के साथ-साथ अरब नेताओं को फिलिस्तीन के मुद्दे के प्रति अपने पारंपरिक समर्थन का भरोसा दिलाया गया है।
- ग्लोबल साउथ की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने और बहुपक्षीय संघर्ष समाधान में रचनात्मक रूप से संलग्न होने के भारत के निरंतर प्रयास को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
द्वि-राष्ट्र समाधान
इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रस्तावित ढांचा, जिसमें इज़राइल के साथ-साथ फिलिस्तीन को एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। भारत इसे स्थायी शांति के एकमात्र व्यवहार्य मार्ग के रूप में समर्थन देता है।
UPSC context
GS2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत की विदेश नीति का एक स्तंभ; यह दीर्घकालिक राजनयिक रुख और पश्चिम एशियाई स्थिरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अरब लीग
1945 में स्थापित एक 22-सदस्यीय क्षेत्रीय संगठन, जिसका उद्देश्य अरब देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और संप्रभुता की रक्षा करना है। यह पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए एक प्रमुख राजनयिक मंच है।
UPSC context
GS2: क्षेत्रीय समूह (Regional Groupings)। क्षेत्रीय संगठनों की समझ और अरब जगत के प्रति भारत की राजनयिक पहुंच (diplomatic outreach) का परीक्षण करता है।
गाजा शांति योजना
इसका तात्पर्य उन कूटनीतिक ढांचों (जैसे अमेरिका समर्थित 20-सूत्रीय योजना) से है, जिनमें युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण शामिल हैं। भारत क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय राहत बहाल करने के लिए इन पहलों का समर्थन करता है।
UPSC context
GS2: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव। यह वैश्विक शांति पहलों में भारत की भूमिका और गाजा में रणनीतिक हितों का परीक्षण करता है।
रणनीतिक संतुलन
एक विदेश नीति रणनीति (जिसे अक्सर डी-हाइफनेशन कहा जाता है) जहाँ भारत इज़राइल और अरब राष्ट्रों दोनों के साथ समानांतर और स्वतंत्र संबंध बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक साझेदारी दूसरी के साथ समझौता न करे।
UPSC context
GS2: भारतीय विदेश नीति। रणनीतिक रक्षा भागीदारों और पारंपरिक क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच भारत के 'संतुलन बनाने के प्रयास' (balancing act) का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
ग्लोबल साउथ
विकासशील देशों के लिए एक सामूहिक शब्द, जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। भारत स्वयं को "ग्लोबल साउथ की आवाज़" के रूप में प्रस्तुत करता है, जो उनके साझा हितों और संप्रभुता की वकालत करता है।
UPSC context
GS2: अंतर्राष्ट्रीय समूह। यह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और समानता की खोज का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति का अर्थ है कि वह अब एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन नहीं करता है।
डी-हाइफनेशन केवल इज़राइल के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को फिलिस्तीन के साथ उसके संबंधों से अलग करता है। भारत अभी भी आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
द्वि-राष्ट्र समाधान के ऐतिहासिक स्तंभ क्या हैं?
- UN प्रस्ताव 181: 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना, जिसने मूल रूप से मैंडेटरी फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें जेरूसलम एक अंतरराष्ट्रीय शासन के अधीन था।
- ओस्लो समझौता: 1990 के दशक के वे शांति समझौते जिन्होंने फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) की स्थापना की और उसे वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में सीमित स्व-शासन (limited self-rule) प्रदान किया।
- भारत का आधिकारिक रुख: भारत आधिकारिक तौर पर सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, इजरायल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करता है।
पश्चिम एशिया में भारत की "डी-हाइफनेशन" (De-hyphenation) नीति को क्या परिभाषित करता है?
- स्वतंत्र द्विपक्षवाद: इजरायल और फिलिस्तीन के साथ पूर्णतः अलग संस्थाओं के रूप में जुड़ना, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक के साथ गहरे होते रणनीतिक संबंध दूसरे के साथ संबंधों को निर्देशित, बाधित या बंधक न बनाएं।
- स्वतंत्र कूटनीति: यह नीति तब स्पष्ट रूप से सुदृढ़ हुई जब पीएम मोदी ने पारंपरिक संयुक्त-दौरे के दृष्टिकोण को त्यागते हुए, 2017 में इजरायल और 2018 में फिलिस्तीन की एकल एवं अलग-अलग यात्राएं कीं।
अंतर-विषय पैटर्न
संघर्ष के बीच मिनिलैटरलिज्म (I2U2/IMEC)
भारत का कूटनीतिक संतुलन उसे गाजा संकट पर अरब जगत को नाराज किए बिना इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) और I2U2 जैसी रणनीतिक भू-आर्थिक पहलों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण की ओर
ऐतिहासिक फिलिस्तीन-समर्थक गुटनिरपेक्षता से व्यावहारिक 'मल्टी-अलाइनमेंट' की ओर यह बदलाव इस बात में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत किस प्रकार आतंकवाद की स्पष्ट निंदा करता है, लेकिन साथ ही गाजा को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता भी भेज रहा है।
गाजा संकट + IMEC की व्यवहार्यता + भारत की डी-हाइफनेशन (de-hyphenation) नीति, 2026 में पश्चिम एशिया कूटनीति पर 15-अंकों वाले Mains प्रश्न के रूप में आने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.
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‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.
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The term "two-state solution" is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of
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Consider the following statements: Statement-I: Israel has established diplomatic relations with some Arab States. Statement-II: The 'Arab Peace Initiative' mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
