भारत आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
AITIGA की पुनर्वाता भारत के लिए अपने घरेलू विनिर्माण की रक्षा करने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करते हुए व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, वियतनाम में UPI का विस्तार फिनटेक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को रेखांकित करता है और डिजिटल कूटनीति के माध्यम से इसकी Act East Policy को क्रियान्वित करता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम ने भारत-वियतनाम रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण रूप से प्रगाढ़ करने के उपायों की घोषणा की, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक मुख्य आकर्षण वर्ष के अंत तक ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) को अपडेट करने की प्रतिबद्धता है ताकि ब्लॉक के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को ठीक किया जा सके, जो RCEP में आसियान की भागीदारी के कारण और अधिक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने भारत के UPI को वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई है। यह साझेदारी महत्वपूर्ण खनिजों, रेयर अर्थ्स और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) पर भी जोर देती है, साथ ही कृषि और फार्मास्युटिकल निर्यात के लिए नियामक ढांचे को एक समान बनाने का लक्ष्य रखती है।
मुख्य बिंदु
- भारत और आसियान ने बढ़ते व्यापार घाटे को दूर करने के लिए इस वर्ष के अंत तक आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) को अपडेट करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो वित्त वर्ष 13 (FY13) में $8 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 23 (FY23) में $44 बिलियन हो गया है।
- भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में दोगुना होकर $16 बिलियन हो गया है, साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक $25 बिलियन का एक नया व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है।
- वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, भारत के UPI को वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा।
- भारत और वियतनाम लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (resilient supply chains) के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों, रेयर अर्थ्स और ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने FTA भागीदारों को भारत के घटते निर्यात और चीन के नेतृत्व वाले RCEP में शामिल होने के बाद आसियान (ASEAN) देशों से आयात में हुई भारी वृद्धि पर चिंताओं को उजागर किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA)
भारत और 10 ASEAN देशों के बीच 2009 का एक व्यापार समझौता, जिसका उद्देश्य भौतिक वस्तुओं पर टैरिफ (tariffs) कम करना था। भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को दूर करने के लिए वर्तमान में इसकी समीक्षा की जा रही है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3; भारत-ASEAN आर्थिक संबंधों, व्यापार घाटे और 'Look East' से 'Act East' की ओर बदलाव को समझने के लिए आवश्यक।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक रियल-टाइम, मोबाइल-आधारित भुगतान प्रणाली, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके त्वरित अंतर-बैंक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 3; डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), फिनटेक के अंतर्राष्ट्रीयकरण और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)
10 ASEAN सदस्यों और पांच भागीदारों के बीच एक विशाल क्षेत्रीय व्यापार समझौता; व्यापार घाटे, विशेष रूप से चीन के साथ, को लेकर चिंताओं के कारण भारत 2019 में इससे बाहर हो गया था।
UPSC context
GS पेपर 2; क्षेत्रीय व्यापार गुटों और वैश्विक आर्थिक वार्ताओं में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की समझ का परीक्षण करता है।
आसियान
दस दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है; यह भारत की Indo-Pacific और Act East रणनीतियों के लिए केंद्रीय बना हुआ है।
UPSC context
GS Paper 2; भारत की विदेश नीति और दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों का केंद्र।
फास्ट पेमेंट सिस्टम (वियतनाम)
वियतनाम का रियल-टाइम डिजिटल भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसे निर्बाध और कम लागत वाले सीमा पार रिटेल लेनदेन और रेमिटेंस को सक्षम करने के लिए भारत के UPI के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है।
UPSC context
GS Paper 3; भारत की फिनटेक डिप्लोमेसी और डिजिटल वित्तीय कनेक्टिविटी में द्विपक्षीय सहयोग पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में भारत की भागीदारी के कारण आसियान (ASEAN) के साथ भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ा है।
भारत 2019 में RCEP से बाहर हो गया था। व्यापार घाटा इसलिए और बढ़ गया क्योंकि ASEAN, RCEP में शामिल है, जिससे चीनी सामानों को ASEAN में शुल्क-मुक्त (tariff-free) प्रवेश मिलता है और फिर वहां से वे भारत की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में 'Rules of Origin' (उत्पत्ति के नियम) क्या हैं?
- परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड।
- मुख्य उद्देश्य: वे 'ट्रेड डिफ्लेक्शन' (trade deflection) को रोकते हैं—जहाँ तीसरे पक्ष के देश शून्य या कम टैरिफ लाभों का अवैध रूप से दावा करने के लिए अपने माल को एक FTA भागीदार देश के माध्यम से भेजते हैं।
- CAROTAR 2020: भारत ने उत्पत्ति की जांच को कड़ाई से सत्यापित करने और आसियान के माध्यम से होने वाली डंपिंग पर अंकुश लगाने के लिए सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 लागू किया।
भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया स्टैक) की मुख्य परतें (core layers) क्या हैं?
- पहचान स्तर: एक आधारभूत, इंटरऑपरेबल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (आधार, e-KYC) प्रदान करता है जो नागरिकों को डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित करने की अनुमति देता है।
- भुगतान स्तर: एक एकल इंटरऑपरेबल इंटरफ़ेस (UPI) जो रियल-टाइम, कैशलेस और कम लागत वाले क्रॉस-बैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है।
- डेटा सशक्तिकरण परत: ऋण और सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित और सहमति-आधारित साझाकरण (Account Aggregator framework और DigiLocker के माध्यम से) की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्ट ईस्ट में सॉफ्ट पावर के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
UPI को वियतनाम, सिंगापुर और UAE के साथ जोड़ना भारत के राजनयिक टूलकिट को पारंपरिक अनुदानों से स्वदेशी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं (indigenous digital public goods) के निर्यात की ओर स्थानांतरित करता है, जो भारत को ग्लोबल साउथ (Global South) के वित्तीय ढांचे में समाहित कर रहा है।
AITIGA पर RCEP का स्पिलओवर प्रभाव
2019 में RCEP से भारत के बाहर निकलने ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया। ASEAN में शुल्क-मुक्त (tariff-free) प्रवेश करने वाले चीनी सामानों के AITIGA के तहत भारत भेजे जाने का संदेह है, जिससे व्यापार समझौतों की समीक्षा और सख्त 'Rules of Origin' की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है।
वियतनाम के रेयर अर्थ्स के माध्यम से डी-रिस्किंग
वियतनाम के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार (rare earth reserves) है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए साझेदारी प्रत्यक्ष रूप से भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति को मजबूती प्रदान करती है ताकि आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) को जोखिम मुक्त किया जा सके और स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण में चीनी प्रभुत्व का मुकाबला किया जा सके।
2026 की Prelims में CAROTAR नियमों, ASEAN व्यापार घाटे और RCEP किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आयात को प्रभावित करता है, इन्हें जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2016MainsGS2
Evaluate the economic and strategic dimensions of India's Look East Policy in the context of the post Cold War international scenario.
- 2023MainsGS3
What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.
