तालिबान शासन के प्रति भारत की बिना मान्यता के जुड़ाव की नीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
दक्षिण एशिया में भारत की अनुकूलनशील विदेश नीति को समझने के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वैचारिक रुख से रणनीतिक व्यवहारवाद की ओर आए बदलाव को रेखांकित करता है, जो मानवीय कूटनीति, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (मध्य एशिया) और आतंकवाद विरोधी अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है।
सारांश
अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रति भारत की रणनीति "बिना मान्यता के जुड़ाव" (engagement without recognition) के व्यावहारिक सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है। 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बाद, नई दिल्ली ने शुरुआत में अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन बाद में काबुल में एक 'तकनीकी टीम' तैनात की। यह दृष्टिकोण भारत को तालिबान अधिकारियों, जैसे कि कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, ताकि महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पहुँचाई जा सके और विकास परियोजनाओं में किए गए निवेश की सुरक्षा की जा सके। मुख्य रूप से, यह निरंतर बैकचैनल और तकनीकी जुड़ाव भारत को अपने महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक हितों की रक्षा करने में मदद करता है—जैसे कि अफगान धरती से पनपने वाले आतंकवाद का मुकाबला करना और मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना—जबकि औपचारिक राजनयिक मान्यता तब तक रोकी गई है जब तक कि तालिबान एक समावेशी सरकार स्थापित नहीं करता और मानवाधिकारों की रक्षा नहीं करता।
मुख्य बिंदु
- भारत तालिबान के साथ "बिना मान्यता के जुड़ाव" (engagement without recognition) की नीति अपनाता है, जो औपचारिक राजनयिक मान्यता के खिलाफ वैश्विक आम सहमति और रणनीतिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है।
- मानवीय सहायता, जिसमें गेहूं और चिकित्सा आपूर्ति शामिल है, और चल रही विकास परियोजनाओं की देखरेख के लिए काबुल में एक "तकनीकी टीम" तैनात है।
- व्यावहारिक जुड़ाव नई दिल्ली को अपनी सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से यह मांग कि अफगान भूमि का उपयोग LeT और JeM जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा न किया जाए।
- अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बनाए रखना भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी संबंधी महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु।
महत्वपूर्ण शब्द
UNSC प्रस्ताव 2593
अगस्त 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत अपनाया गया एक प्रस्ताव, जो यह मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादियों को शरण देने, प्रशिक्षित करने या वित्तपोषित करने के लिए न किया जाए। यह तालिबान को मानवाधिकारों और समावेशी शासन के लिए जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); बहुपक्षीय मंचों में भारत के नेतृत्व और अफगान-मूल के आतंकवाद से संबंधित रणनीतिक चिंताओं का परीक्षण करता है।
मान्यता के बिना जुड़ाव
एक व्यावहारिक कूटनीतिक रणनीति जिसके तहत भारत, तालिबान की राजनीतिक वैधता को औपचारिक रूप से स्वीकार किए बिना, अपने हितों की रक्षा के लिए काबुल में कार्यात्मक संबंध और एक "तकनीकी मिशन" बनाए रखता है।
UPSC context
GS-II (भारत एवं उसके पड़ोसी); विवादित क्षेत्रीय शासनों में भारत की "मध्य मार्ग" (middle path) कूटनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
तालिबान
वह इस्लामवादी उग्रवादी समूह जिसने 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया। यह वास्तविक (de facto) सरकार के रूप में कार्य करता है, जबकि समावेशिता स्थापित करने और आतंकी संबंधों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); क्षेत्रीय सुरक्षा, कट्टरपंथ और दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में बदलाव पर चर्चाओं के केंद्र में।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
वैश्विक शांति के लिए UN का प्रमुख अंग, जिसे बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। यह 1267 प्रतिबंध समिति का प्रबंधन करता है, जो अल-कायदा और तालिबान जैसे समूहों की निगरानी करती है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); वैश्विक शासन, UN सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM)
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन। भारत अफगान क्षेत्र के भीतर उनके संचालित होने या प्रशिक्षण लेने की क्षमता को अपनी आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक प्राथमिक खतरे के रूप में मानता है।
UPSC context
GS-III (Internal Security); यह गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors), सीमा पार आतंकवाद और अफगान सत्ता की शून्यता (Afghan power vacuum) के सुरक्षा निहितार्थों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने 2021 से अफगानिस्तान के साथ अपनी सभी राजनयिक उपस्थिति समाप्त कर दी है और सभी जुड़ाव रोक दिए हैं।
भारत वास्तव में मानवीय सहायता की निगरानी करने और बैकचैनल डिप्लोमेसी (backchannel diplomacy) में शामिल होने के लिए काबुल में एक "टेक्निकल टीम" बनाए हुए है, हालांकि इसने औपचारिक राजनयिक मान्यता को सख्ती से रोक रखा है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार किन देशों की सीमाएँ अफ़गानिस्तान से लगती हैं?
- मध्य एशिया: उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान।
- पड़ोसी और वाखान: ईरान (पश्चिम), पाकिस्तान (दक्षिण/पूर्व), और वाखान कॉरिडोर के माध्यम से चीन (उत्तर-पूर्व)।
- PoK के माध्यम से भारत: आधिकारिक तौर पर, भारत गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र (वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में अफगानिस्तान के साथ 106 किमी की सीमा साझा करता है।
UNSC प्रस्ताव 2593 (2021) के मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- आतंकवाद-विरोध: यह मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को शरण देने, प्रशिक्षण देने या वित्तपोषित करने के लिए न किया जाए, और इसमें LeT और JeM जैसे समूहों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- मानवीय पहुँच: निर्बाध मानवीय सहायता, देश से सुरक्षित निकासी और दाताओं की पहुँच का आह्वान।
- समावेशिता और अधिकार: एक ऐसी समावेशी सरकार के गठन का आह्वान करता है जो महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा करे।
अंतर-विषय पैटर्न
चाबहार और मध्य एशिया तक पहुंच
काबुल के साथ संबंधों में स्थिरता, पाकिस्तान की जमीनी नाकेबंदी को दरकिनार करते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशियाई बाजारों तक भारत की पहुंच को सुरक्षित करती है।
डी फैक्टो बनाम डी ज्यूरे मान्यता
भारत का "तकनीकी टीम" दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के तहत डी जुरे (औपचारिक/कानूनी) मान्यता के बिना डी फैक्टो (व्यावहारिक) जुड़ाव को दर्शाता है।
2026 में एक मल्टी-स्टेटमेंट IR प्रश्न की अपेक्षा करें, जो काबुल में भारत की 'engagement without recognition' (मान्यता दिए बिना जुड़ाव) नीति को UNSC Resolution 2593 से जोड़ता हो।
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