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भारत और यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी और व्यापार

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत-EU रणनीतिक साझेदारी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एक आधारशिला बन रही है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, ये बदलते समीकरण—विशेष रूप से BTIA को अंतिम रूप देना और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं द्वारा उत्पन्न भू-राजनीतिक शून्य—आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों और व्यापार कूटनीति के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष नेताओं ने एक 'खंडित विश्व' (fractured world) में एक वैकल्पिक, सहयोगात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के लिए भारतीय नेतृत्व से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश और व्यापार नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं—जिसमें ट्रांसअटलांटिक घर्षण और बदलती अमेरिकी रक्षा रणनीतियाँ शामिल हैं—के बीच EU और भारत ने एक नया व्यापक रणनीतिक एजेंडा अपनाया है। यह एजेंडा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी तक विस्तृत है, जिसमें दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता (BTIA) निष्कर्ष के करीब है। यह गहराती साझेदारी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और किसी एकल शक्ति के वर्चस्व से स्वतंत्र लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति आपसी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो भारत-EU द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
  • भारत और EU ने सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी को समाहित करने वाला एक व्यापक रणनीतिक एजेंडा अपनाया।
  • लंबे समय से लंबित भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) के लिए वार्ता निष्कर्ष के करीब है, जो एक 'खंडित दुनिया' (fractured world) में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की साझा आवश्यकता से प्रेरित है।
  • बढ़ता हुआ अटलांटिक-पार (transatlantic) तनाव—जैसे कि टैरिफ की धमकियाँ और यूएस डिफेंस स्ट्रैटेजी 2026 में भारत को शामिल न किया जाना—नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए EU और भारत के बीच अधिक मजबूत रणनीतिक सहयोग को प्रेरित कर रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)

भारत और EU के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को उदार बनाने के लिए जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित एक व्यापक व्यापार समझौता, जो ऑटोमोबाइल और स्पिरिट्स पर टैरिफ को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।

UPSC context

GS-II: भारत से संबंधित द्विपक्षीय समझौते; GS-III: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव। यह प्रमुख व्यापारिक मील के पत्थरों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत-EU व्यापक रणनीतिक एजेंडा

2026 में अपनाया गया एक महत्वाकांक्षी रोडमैप जो सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्रों में 2030 तक के द्विपक्षीय सहयोग लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसे एक विखंडित दुनिया में भारत-EU साझेदारी को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS-II: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। यह विदेश नीति के रोडमैप और रणनीतिक बदलावों (strategic pivots) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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रणनीतिक स्वायत्तता

किसी राज्य की अन्य शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना, स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति को आगे बढ़ाने की क्षमता; यह भारत और EU दोनों के लिए एक साझा रणनीतिक उद्देश्य है।

UPSC context

GS-II: भू-राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। गुटनिरपेक्षता और संप्रभु निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैचारिक समझ का परीक्षण करता है।

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नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था

एक वैश्विक शासन प्रणाली जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों और बहुपक्षीय संस्थानों (जैसे UN और WTO) पर आधारित है, ताकि संप्रभु राष्ट्रों के बीच पूर्वानुमेय व्यवहार और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

UPSC context

GS-II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक कूटनीति और बहुपक्षवाद को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)

भारत और EU के लिए AI और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर समन्वय करने हेतु एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय मंच, जो आर्थिक सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखला (resilient supply chains) सुनिश्चित करता है।

UPSC context

जीएस-II/III: प्रौद्योगिकी मिशन और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। समकालीन तकनीकी-राजनयिक तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।

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US राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (NDS) 2026

2026 का एक अमेरिकी नीतिगत बदलाव जो आंतरिक सुरक्षा (homeland security) और "बर्डन-शेयरिंग" को प्राथमिकता देता है, जो अंतरराष्ट्रीय सैन्य हस्तक्षेप में कमी का संकेत देता है और सहयोगियों को स्वतंत्र रणनीतिक साझेदारी तलाशने के लिए प्रेरित करता है।

UPSC context

GS-II: विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव। यह भारत की विदेश नीति में बाहरी कारकों (external drivers) के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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यूरोपीय आयोग

यूरोपीय संघ (EU) की कार्यकारी शाखा जो कानून का प्रस्ताव देने, संधियों को लागू करने और भारत के साथ FTA जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। यह उन संरचनात्मक संस्थाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है जो वैश्विक व्यापार साझेदारियों को नियंत्रित करती हैं।

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प्रारंभिक ट्रैप

ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) महामारी के बाद का एक नया व्यापार वार्ता तंत्र है।

BTIA वार्ताएं वास्तव में 2007 में शुरू हुई थीं, जो टैरिफ और IP विवादों के कारण 2013 में रुक गई थीं, और बाद में इन्हें फिर से शुरू किया गया। यह कोई नया फ्रेमवर्क नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Trade

भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) क्या है?

  • द्विपक्षीय तंत्र: व्यापार, विश्वसनीय तकनीक और आर्थिक सुरक्षा के गठजोड़ पर चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया एक रणनीतिक समन्वय मंच।
  • विशिष्ट श्रेणी: भारत (अमेरिका के बाद) केवल दूसरा ऐसा भागीदार है जिसके साथ यूरोपीय संघ ने ऐसी उच्च-स्तरीय परिषद स्थापित की है।
  • कार्य समूह: डिजिटल गवर्नेंस, ग्रीन टेक और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (एकल-शक्ति के प्रभुत्व का मुकाबला करना) पर केंद्रित है।
Economy - International Trade

भारत-EU BTIA वार्ताओं में ऐतिहासिक रूप से किन कारणों से गतिरोध पैदा हुआ?

  • टैरिफ विवाद: यूरोपीय ऑटोमोबाइल, वाइन और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में भारी कटौती के लिए EU की मांगें।
  • IPR एवं डेटा: कड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS-plus) और पारस्परिक डेटा सुरक्षित स्थिति पर EU का आग्रह।
  • सेवाएं और वीजा: यूरोप में कुशल पेशेवरों की सुगम सीमा-पार आवाजाही (सेवाओं का मोड 4) के लिए भारत की मांग।

अंतर-विषय पैटर्न

  • US संरक्षणवाद से बचाव

    जैसे-जैसे अमेरिका संरक्षणवाद की ओर झुक रहा है, भारत और EU जैसी मध्यवर्ती शक्तियाँ और ब्लॉक वॉशिंगटन और बीजिंग से स्वतंत्र समानांतर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (जैसे, IMEC) के निर्माण के लिए एकजुट हो रहे हैं।

  • CBAM बनाम मुक्त व्यापार की महत्वाकांक्षाएं

    जहाँ भारत और EU, BTIA की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, वहीं EU का आगामी CBAM (कार्बन टैक्स) भारतीय स्टील और एल्युमीनियम निर्यात के लिए एक विवादास्पद गैर-प्रशुल्क बाधा (non-tariff barrier) बना हुआ है, जो नए रणनीतिक तालमेल की परीक्षा ले रहा है।

भारत-EU BTIA, IMEC और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का अभिसरण, भारत की ओर यूरोप के भू-आर्थिक झुकाव (geoeconomic pivot) को 2026 Mains के लिए एक संभावित प्रश्न बनाता है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2017PrelimsGS1

    'Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA)' is sometimes seen in the news in the context of negotiations held between India and

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: Statement-I: Recently, the United States of America (USA) and the European Union (EU) have launched the 'Trade and Technology Council'. Statement-II: The USA and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2023MainsGS2

    ‘The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.’ What is your opinion about this statement ? Give reasons and examples to support your answer.