भारत और क्रोएशिया दीर्घकालिक रक्षा सहयोग योजनाओं पर सहमत हुए
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह द्विपक्षीय यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के प्रति भारत की रणनीतिक पहुंच को रेखांकित करती है। रक्षा उत्पादन और तटीय बुनियादी ढांचे (जैसे सागरमाला परियोजना) में सहयोग भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री लक्ष्यों के अनुरूप है, जबकि भारत के व्यापक यूरोपीय संघ (European Union) के जुड़ाव के लिए क्रोएशिया का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने ज़ाग्रेब में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दीर्घकालिक रक्षा सहयोग, व्यापार और रणनीतिक संबंधों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख परिणामों में भारत के तटीय बुनियादी ढांचे और सागरमाला (Sagarmala) परियोजना के लिए क्रोएशियाई विशेषज्ञता को आमंत्रित करना और क्रोएशिया के IT, फार्मा और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में भारतीय निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। नेताओं ने एक गतिशीलता समझौते (mobility agreement) पर आगामी हस्ताक्षर और अंतरिक्ष विशेषज्ञता साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। वार्ता में भारत-EU रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में क्रोएशिया की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया और चल रहे वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए कूटनीति पर जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- भारत और क्रोएशिया रक्षा उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण और संस्थागत आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार कर रहे हैं।
- क्रोएशिया को सागरमाला परियोजना, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जहाज निर्माण सहित भारत के तटीय बुनियादी ढांचे के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
- दोनों देशों ने क्रोएशिया के रणनीतिक क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, IT, क्लीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स में भारतीय निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया।
- भारत क्रोएशिया के साथ अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता साझा करेगा और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान को सुगम बनाएगा।
- यूरोपीय संघ (EU) के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए क्रोएशिया के समर्थन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, साथ ही एक द्विपक्षीय गतिशीलता समझौते (bilateral mobility agreement) पर भी काम चल रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
सागरमाला परियोजना
"पोर्ट-आधारित विकास" के लिए एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा के साथ तटीय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर); समुद्री लॉजिस्टिक्स, तटीय अर्थव्यवस्था और व्यापार दक्षता के लिए बंदरगाह-आधुनिकीकरण रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
गतिशीलता समझौता
एक द्विपक्षीय समझौता (Migration and Mobility Partnership Agreement) जिसे देशों के बीच छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की कानूनी आवाजाही को सुगम बनाने और अनियमित प्रवासन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय समझौतों, प्रवासी जुड़ाव और यूरोपीय साझेदारों के साथ श्रम गतिशीलता को औपचारिक रूप देने के लिए प्रासंगिक।
यूरोपीय संघ (EU)
27 यूरोपीय सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ। यह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और जलवायु एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है।
UPSC context
GS पेपर II (वैश्विक समूह); भारत-EU FTA, रणनीतिक स्वायत्तता और भारत-प्रशांत सहयोग जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
G7
विश्व के अग्रणी औद्योगिक लोकतंत्रों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए) का एक अंतर-सरकारी मंच। भारत ग्लोबल साउथ के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नियमित अतिथि के रूप में इसमें भाग लेता है।
UPSC context
GS पेपर II (IR); यह प्रमुख वैश्विक मंचों के साथ भारत की भागीदारी और वैश्विक आर्थिक संकटों के समाधान में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
क्रोएशिया एक भू-आबद्ध मध्य यूरोपीय राष्ट्र है जो EU के लिए एक पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है।
क्रोएशिया की एड्रियाटिक सागर पर एक प्रमुख तटरेखा है, जो इसे समुद्री-केंद्रित बनाती है। यही कारण है कि भारत तटीय सागरमाला परियोजना के लिए इसकी विशेषज्ञता चाह रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की सागरमाला परियोजना के मुख्य घटक क्या हैं?
- बंदरगाह आधुनिकीकरण: मौजूदा बंदरगाहों का कायाकल्प करना और बढ़े हुए कार्गो ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए नई विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण करना।
- बेहतर कनेक्टिविटी: बंदरगाहों को हिंटरलैंड्स से निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग और रेल नेटवर्क सहित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स का विकास करना।
- बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण: निर्यात-आयात उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने हेतु बंदरगाहों के निकट तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) की स्थापना।
- सामुदायिक विकास: कौशल-निर्माण, मत्स्य विकास और तटीय आबादी के लिए सतत आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना।
भारत के प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौतों (MMPAs) का उद्देश्य क्या है?
- विधिक मार्ग: भागीदार देशों के बीच छात्रों, शिक्षाविदों और कुशल पेशेवरों की सुचारू और वैध आवाजाही को सुगम बनाना।
- अनियमित प्रवासन पर अंकुश लगाना: अवैध अप्रवासन को रोकने और अनियमित प्रवासियों की वापसी को सुव्यवस्थित करने के लिए सहयोग तंत्र स्थापित करना।
- जनसांख्यिकीय कूटनीति: वृद्ध होती आबादी वाले देशों में अपने कार्यबल को सुरक्षित रूप से एकीकृत करके भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करना।
अंतर-विषय पैटर्न
एड्रियाटिक सागर EU के प्रवेश द्वार के रूप में
क्रोएशिया के एड्रियाटिक बंदरगाह भारत को यूरोप में वैकल्पिक लॉजिस्टिक नोड्स प्रदान करते हैं, जो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसी बड़ी मल्टी-मोडल व्यापार पहलों के पूरक हैं।
विदेश नीति के उपकरण के रूप में इसरो
क्रोएशिया के साथ अंतरिक्ष विशेषज्ञता साझा करना साउथ एशिया सैटेलाइट जैसी पिछली पहलों के समान है, जो भू-राजनीतिक सॉफ्ट पावर के लिए भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का लाभ उठाने और द्विपक्षीय तकनीकी गठजोड़ को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
2026 की Prelims में एड्रियाटिक सागर (Adriatic Sea) की सीमा से लगे देशों की पहचान करने वाले मानचित्र आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसे भारत के हालिया यूरोपीय गतिशीलता समझौतों (European mobility agreements) के साथ जोड़ा जा सकता है।
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