वैश्विक एआई शासन और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख प्रौद्योगिकी (GS3) और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों/वैश्विक शासन (GS2) के बीच के अंतर को पूरी तरह से पाटता है। यह विश्लेषण करता है कि कैसे उभरती हुई तकनीक वैश्विक भू-राजनीति को नया आकार दे रही है और डिजिटल युग में ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की अनूठी भूमिका को रेखांकित करता है, जो डिजिटल कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मानक-निर्धारण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर मुख्य परीक्षा (Mains) के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख इस बात पर चर्चा करता है कि वर्तमान में वैश्विक AI गवर्नेंस किस प्रकार पश्चिमी नियामक/अस्तित्ववादी-जोखिम (existential-risk) ढांचे और चीनी राज्य-नेतृत्व वाले नियंत्रण के बीच ध्रुवीकृत है, जो ग्लोबल साउथ की सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं को हाशिए पर धकेल रहा है। यह डेटा उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और कंप्यूट शक्ति (compute power) के एकाधिकारवादी संकेंद्रण के खतरों पर प्रकाश डालता है। भारत, अपने सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल, IndiaAI Mission जैसी संप्रभु पहलों और GPAI तथा G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपने नेतृत्व का लाभ उठाते हुए, एक ऐसे लोकतांत्रिक, समावेशी और विकास-उन्मुख AI पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल स्थिति में है जो विकासशील देशों को सशक्त बनाता है और उनकी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करता है।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक AI गवर्नेंस की बहस वर्तमान में दो मॉडलों के प्रभुत्व में है: पश्चिमी सुरक्षा-और-जोखिम-केंद्रित प्रतिमान (EU AI Act, US Executive Orders) और चीन का राज्य-नेतृत्व वाला नियंत्रण मॉडल, जो दोनों ही ग्लोबल साउथ (Global South) की विकासात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं।
- विकासशील देश 'डेटा उपनिवेशवाद' (data colonialism) के खतरे का सामना कर रहे हैं, जहां वे सस्ते कच्चे डेटा और कम लागत वाले लेबलिंग श्रम के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जबकि उच्च मूल्य वाली बौद्धिक संपदा (intellectual property) और कंप्यूटिंग शक्ति (compute power) पर ग्लोबल नॉर्थ का एकाधिकार बना हुआ है।
- अधिकांश बुनियादी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) अंग्रेजी-प्रधान डेटासेट्स पर प्रशिक्षित होते हैं, जिससे उनमें पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह समाहित हो जाते हैं और वे ग्लोबल साउथ की स्थानीय भाषाओं और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को व्यवस्थित रूप से बाहर कर देते हैं।
- भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है, जो यह वकालत करता है कि AI एल्गोरिदम, कंप्यूट सुविधाएं और डेटासेट को कॉर्पोरेट एकाधिकार के बजाय ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) के रूप में माना जाना चाहिए।
- ₹10,372 करोड़ का IndiaAI Mission और भाषिनी (Bhashini) अनुवाद पहल विकासशील देशों के लिए संप्रभु AI (sovereign AI) क्षमताओं को स्थापित करने और अपनी तकनीकी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए एक स्केलेबल ब्लूप्रिंट (scalable blueprint) प्रदान करते हैं।
- अपनी G20 अध्यक्षता और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) की अध्यक्षता के माध्यम से, भारत एक राजनयिक सेतु के रूप में उभरा है, जो एक समावेशी वैश्विक AI गवर्नेंस ढांचे की वकालत करता है जहां ग्लोबल साउथ केवल नियमों का पालन करने वाले (rule-takers) के बजाय नियम बनाने वाले (rule-makers) के रूप में कार्य करे।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडियाAI मिशन (IndiaAI Mission)
AI नवाचार को उत्प्रेरित करने, स्केलेबल कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI सिस्टम बनाने के लिए ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ भारतीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम।
UPSC context
GS Paper 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। यह उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करता है।
भाषिणी
National Language Translation Mission (राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन) के तहत MeitY द्वारा विकसित एक AI-संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म, जिसे प्रमुख भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय (real-time) में सामग्री का अनुवाद करके भाषाई बाधाओं को दूर करने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (ई-गवर्नेंस/तकनीक)। डिजिटल पब्लिक गुड्स (सार्वजनिक डिजिटल वस्तुओं), भाषाई पहुंच और सामाजिक सशक्तिकरण में AI के अनुप्रयोगों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
GPAI का नई दिल्ली घोषणापत्र
भारत में GPAI शिखर सम्मेलन में अपनाया गया 2023 का एक मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र जो AI नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाता है, जिसमें कृषि AI अनुप्रयोगों, ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व और सुरक्षित, भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क पर वैश्विक आम सहमति को प्राथमिकता दी गई है।
UPSC context
GS Paper 2 & 3 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/तकनीकी शासन)। यह बहुपक्षीय तकनीकी व्यवस्थाओं और वैश्विक मानक-निर्धारण में भारत की भूमिका का परीक्षण करता है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
वर्ष 2020 में स्थापित और OECD द्वारा आयोजित एक बहु-हितधारक अंतर्राष्ट्रीय पहल, जो यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का समन्वय करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विकास मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो।
UPSC context
GS Paper 2 (द्विपक्षीय/वैश्विक समूह)। वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस और मानकों को आकार देने वाले बहुपक्षीय मंचों में भारत की भागीदारी का आकलन करता है।
यूरोपीय संघ (EU) एआई अधिनियम
यूरोपीय संघ द्वारा अधिनियमित एक व्यापक क्षैतिज विधायी ढांचा (horizontal legislative framework) जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीकों को चार-स्तरीय जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर विनियमित करता है: प्रतिबंधित, उच्च, सीमित और न्यूनतम जोखिम।
UPSC context
GS Paper 3 (Technology Regulation). अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचों की तुलना, नैतिक तकनीकी शासन (ethical technology governance) और उपभोक्ता डेटा अधिकारों का परीक्षण।
संप्रभु AI (Sovereign AI)
तकनीकी आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और घरेलू प्राथमिकताओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के डेटा, कंप्यूटिंग शक्ति, घरेलू बुनियादी ढांचे और कार्यबल का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम को डिजाइन, विकसित, होस्ट और नियंत्रित करने की किसी देश की क्षमता।
UPSC context
GS Paper 3 (आर्थिक विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। तकनीकी स्वायत्तता (technological autonomy), डेटा संप्रभुता (data sovereignty) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संधि-आधारित एजेंसी है।
GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय बहु-हितधारक (multi-stakeholder) पहल है, न कि संयुक्त राष्ट्र (UN) की कोई एजेंसी। इसका सचिवालय पेरिस में OECD द्वारा होस्ट किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है और इसकी मुख्य वास्तुकला (core architecture) क्या है?
- परिभाषा: सार्वजनिक विनिर्देशों (public specifications) और अंतर-संक्रियात्मक परतों (interoperable layers) पर निर्मित ओपन-सोर्स नेटवर्क, जो पूरे समाज में डिजिटल सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाते हैं।
- तीन स्तर: इसमें पहचान (जैसे, Aadhaar), भुगतान (जैसे, UPI) और सहमति-आधारित डेटा विनिमय (जैसे, DigiLocker, Account Aggregators) शामिल हैं।
- लाभ: प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करता है और बाजार के एकाधिकार को रोकता है, जिससे प्रोप्राइटरी (स्वामित्व वाली) प्रणालियों के लिए खुले विकल्प मिलते हैं।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) क्या है?
- उत्पत्ति और अधिदेश: जून 2020 में शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य AI के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देना है।
- सचिवालय: इसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र (UN) के किसी निकाय के बजाय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा की जाती है।
- सदस्यता: भारत सहित 29 सदस्य देशों का एक समूह, जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य और सक्रिय परिषद नेता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल कूटनीति और सॉफ्ट पावर
भारत का DPI निर्यात अमेरिकी कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म और चीनी डिजिटल निगरानी (surveillance) के लिए एक गुटनिरपेक्ष विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो भारत की भूमिका को एक तकनीकी उपभोक्ता से बदलकर वैश्विक नियमों को आकार देने वाले देश के रूप में स्थापित करता है।
डेटा उपनिवेशवाद और डिजिटल व्यापार
विकासशील देश बिना किसी घरेलू मूल्य संवर्धन (value addition) के कच्चे डेटा के निष्कर्षण (extraction) के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जो डिजिटल वाणिज्य क्षेत्र में ऐतिहासिक औपनिवेशिक आर्थिक पैटर्न को दर्शाता है।
इस बात पर 2026 की Mains परीक्षा में प्रश्न की उम्मीद है कि कैसे भारत का 'Sovereign AI' और DPI मॉडल 'डेटा उपनिवेशवाद' (data colonialism) का मुकाबला कर सकता है और साथ ही ग्लोबल साउथ (Global South) के राजनयिक संबंधों को आकार दे सकता है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2025MainsGS2
India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.
