भारत में प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा जवाबदेही
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
जीएस पेपर 2 के पाठ्यक्रम के तहत 'कार्यपालिका तथा सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों की संरचना, संगठन और कार्य; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा राजव्यवस्था में उनकी भूमिका' से सीधे संबंधित।
सारांश
लेख वर्तमान शासन ढांचे के तहत भारत के प्रशासनिक सुधारों में लगातार बने हुए विश्वसनीयता के अंतराल (क्रेडिबिलिटी गैप) की चर्चा करता है, जिसमें नौकरशाही की जड़ता, संस्थागत जवाबदेही की चुनौतियों और सिविल सेवा में वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत में प्रशासनिक सुधारों को अक्सर घोषित मंशा और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच विश्वसनीयता के अंतर (क्रेडिबिलिटी गैप) का सामना करना पड़ता है।
- प्रभावी शासन के लिए सिविल सेवाओं के भीतर संस्थागत जवाबदेही, पारदशिकता और व्यावसायिक स्वायत्तता को मजबूत करना आवश्यक है।
- नीतिगत पहलों के बावजूद, नौकरशाही की सुस्ती (इनर्टिया) और संरचनात्मक बदलावों के प्रति विरोध प्रणालीगत परिवर्तन में बाधा डालते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रशासनिक सुधार
नौकरशाही के भीतर प्रणालीगत सुस्ती, संरचनात्मक बाधाएं और बदलाव के प्रति प्रतिरोध, जो प्रभावी नीतिगत बदलावों और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस, संविधान, राजव्यवस्था - सिविल सेवा और संरचनात्मक सुधार)। नौकरशाही की बाधाओं और आधुनिकीकरण पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
विश्वसनीयता का संकट
घोषित प्रशासनिक सुधार लक्ष्यों और वास्तविक संस्थागत प्रदर्शन के बीच का अंतर, जो नौकरशाही के प्रतिरोध, औपनिवेशिक विरासत की मानसिकता और शक्तियों के अपर्याप्त हस्तांतरण के कारण होता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस और जवाबदेही)। यह उम्मीदवारों की इस विश्लेषणात्मक समझ का परीक्षण करता है कि क्रियान्वयन के चरण में सुधार नीतियाँ क्यों विफल हो जाती हैं।
मिशन कर्मयोगी
सिविल सेवकों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहल जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियम-आधारित ढांचे से ध्यान हटाकर भूमिका-आधारित योग्यता दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
UPSC context
जीएस पेपर II (लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका)। हाल के शासन संबंधी हस्तक्षेपों, क्षमता निर्माण और नौकरशाही कौशल वृद्धि का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नीतिगत पहलें स्वचालित रूप से नौकरशाही की जड़ता को दूर करती हैं और ज़मीन पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं।
आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि वैधानिक अधिनियम पारित करना या डिजिटल पोर्टल स्थापित करना स्वतः संरचनात्मक प्रशासनिक सुधार में बदल जाता है, और वे ज़मीनी स्तर पर बनी रहने वाली नौकरशाही की सुस्ती को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा सुधार से संबंधित प्रमुख संरचनात्मक समितियाँ और आयोग कौन-से हैं?
- प्रथम ARC:: 1966 में गठित, इसने अधिक स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण और सरकारी विभागों में नीति निर्माण को क्रियान्वयन से अलग करने की सिफारिश की।
- दूसरा ARC:: वीरप्पा मोइली के तहत 2005 में गठित, नागरिक-केंद्रित प्रशासन, शासन में नैतिकता, RTI और सिविल सेवा तट पर जोर दिया।
- सुरिंदर नाथ समिति:: 2004 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें परिणाम-उन्मुख प्रदर्शन, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और डोमेन विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रशासनिक सुधार + ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
सिविल सेवा सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विनियामक निश्चितता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जो प्रशासनिक जवाबदेही को निजी निवेश प्रवाह और आर्थिक विकास से जोड़ते हैं।
गवर्नेंस सुधार + कल्याणकारी वितरण दक्षता
नौकरशाही की सुस्ती और कार्यान्वयन की कमी (implementation deficit) जमीनी स्तर पर PM-KISAN या MGNREGA जैसी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सीधे तौर पर कमजोर करती है।
नौकरशाही की जवाबदेही और सिविल सेवा सुधार का परीक्षण संभवतः संरचनात्मक शासन या एथिक्स केस स्टडीज के माध्यम से किया जाएगा।
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