उत्तराखंड ने डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाने के लिए myscheme पोर्टल लॉन्च किया
स्रोत:digitalindia ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड में राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहलों, जन कल्याण वितरण प्रणालियों और प्रशासनिक पारदर्शित उपायों का अध्ययन करने वाले UKPSC के परीक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक।
सारांश
उत्तराखंड में 'myscheme' पोर्टल का उद्घाटन राज्य की डिजिटल गवर्नेंस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता मानदंडों के बारे में पारदर्शी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में 'myscheme' पोर्टल का उद्घाटन किया गया।
- यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनकी पात्रता के आधार पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं की खोज करने और उनके लिए आवेदन करने के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करता है।
- यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, नौकरशाही की बाधाओं को कम करता है, और राज्य में सार्वजनिक सेवाओं के कुशल अंतिम-मील वितरण (last-mile delivery) को सुनिश्चित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
myscheme पोर्टल
विभिन्न केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी योजनाओं और पात्रता मानदंडों के बारे में नागरिकों को पारदर्शी तरीके से एकल-बिंदु पहुंच (सिंगल-पॉइंट एक्सेस) प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
UPSC context
UKPSC मेन्स (पेपर II/GS-II या राज्य गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण: डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण, और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख अभियान जिसका उद्देश्य बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचा और शासन के माध्यम से भारत को एक digitally empowered समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
UPSC context
UKPSC/IAS मुख्य परीक्षा (GS-III/पेपर II) के लिए महत्वपूर्ण: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पहलों, ई-शासन और डिजिटल समावेशन नीतियों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड राज्य के भीतर शासन, नीति-निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी उप-राष्ट्रीय कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण।
UPSC context
UKPSC मेंस (उत्तराखंड विशिष्ट GS पेपर) के लिए महत्वपूर्ण: राज्य के प्रशासनिक ढांचे, नीति क्रियान्वयन और क्षेत्रीय शासन पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?
- CSC नेटवर्क: कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों तक विस्तारित ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचा।
- कोर इंफ्रास्ट्रक्चर: पारदर्शी लाभ हस्तांतरण के लिए आधार जैसे केंद्रीकृत डेटाबेस और पहचान परतें बनाईं।
- सेवा वितरण: पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक विवेक पर अंकुश लगाने के लिए नागरिक-केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
पहाड़ी राज्यों में ई-गवर्नेंस और डिजिटल डिवाइड
पहाड़ी राज्यों में myscheme की शुरुआत राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत दूरदराज के हिमालयी क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने की प्रशासनिक चुनौती को उजागर करती है।
myscheme + DBT एकीकरण जैसे सिंगल-विंडो डिजिटल पोर्टल कल्याणकारी योजनाओं के वितरण से जुड़े मूल्यांकन प्रश्नों में शामिल होंगे।
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