आधुनिक लोक प्रशासन में प्राचीन भारतीय दर्शन का एकीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह शासन के दार्शनिक आधार और भारतीय नैतिक विचारकों के योगदान के संबंध में GS पेपर 4 (Ethics) के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। यह GS पेपर 2 (Governance) और निबंधों के लिए सभ्यतागत मूल्यों को आधुनिक लोकतंत्र के साथ एकीकृत करने पर अद्वितीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है।
सारांश
यह लेख आधुनिक शासन ढांचे में प्राचीन भारतीय दर्शन और सभ्यतागत ज्ञान को एकीकृत करने की संभावनाओं पर चर्चा करता है। यह तर्क देता है कि पारंपरिक ग्रंथों से प्राप्त सिद्धांत, जैसे कि कौटिल्य का Arthashastra और 'धर्म' (सदाचार और कर्तव्य) की अवधारणा, समकालीन लोक प्रशासन के लिए मूल्यवान नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आधुनिक संस्थागत तंत्रों को स्वदेशी नैतिक विचारों के साथ संतुलित करके, यह लेख सुझाव देता है कि भारत सुशासन का एक अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से सशक्त मॉडल विकसित कर सकता है। "पुराने और नए" के इस संश्लेषण को नौकरशाही के भीतर शुचिता और नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के एक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
मुख्य बिंदु
- आधुनिक प्रशासनिक और शासन ढांचों में पारंपरिक भारतीय ज्ञान और दार्शनिक विचारों के समावेश की वकालत करता है।
- नागरिक कल्याण, जवाबदेही और सुदृढ़ शासनकला को प्राथमिकता देने हेतु कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' की समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।
- सत्यनिष्ठा और शुचिता बनाए रखने के लिए सिविल सेवकों हेतु एक नैतिक मार्गदर्शक (ethical compass) के रूप में 'धर्म' (नैतिक कर्तव्य) की भूमिका पर बल देता है।
- यह तर्क देता है कि आधुनिक संस्थागत तंत्र को भारत के सभ्यतागत लोकाचार के साथ जोड़ने से एक अधिक संवेदनशील और जवाबदेह नौकरशाही विकसित की जा सकती है।
- यह सुझाव देता है कि न्याय और प्रशासन की स्वदेशी अवधारणाएँ लोक सेवकों के लिए एक समग्र 'Code of Ethics' तैयार करने में सहायक हो सकती हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
कौटिल्य की धर्म की अवधारणा और अशोक का धम्म प्राचीन भारतीय शासनकला के प्रति समान शांतिवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अशोक का धम्म व्यापक सामाजिक सद्भाव और शांतिवाद पर केंद्रित है, जबकि कौटिल्य के धर्म में व्यावहारिक शासनकला, रियलपॉलिटिक और राजधर्म शामिल हैं, जो राज्य की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग की स्पष्ट अनुमति देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक प्रशासन में नैतिक संहिता (Code of Ethics) और आचार संहिता (Code of Conduct) के बीच क्या अंतर है?
- नैतिक संहिता: व्यापक, मूल्य-आधारित दिशा-निर्देश (जैसे, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा) जो एक नैतिक मार्गदर्शक (moral compass) के रूप में कार्य करते हैं। ये आमतौर पर आकांक्षात्मक होते हैं और कड़ाई से कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होते हैं।
- आचार संहिता: विशिष्ट, नियम-आधारित निर्देश (जैसे- संपत्ति की घोषणा, उपहारों को अस्वीकार करना) जो वास्तविक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उल्लंघन के लिए ठोस दंड के साथ कानूनी रूप से प्रवर्तनीय।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन में 'योगक्षेम' के सिद्धांत को कैसे परिभाषित करता है?
- मूल अर्थ: इसका सीधा अर्थ जनता के कल्याण, सुरक्षा और समृद्धि से है, जो शासन कला (statecraft) को व्यक्तिगत सत्ता के बजाय मौलिक रूप से जनहित के एक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है।
- शासक का कर्तव्य: 'प्रजासुखे सुखं राज्ञः'—प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है—के सिद्धांत में समाहित यह विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को गहराई से प्रतिबिंबित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्राचीन शासनकला + GS4 सत्यनिष्ठा
UPSC अक्सर अर्थशास्त्र या तिरुक्कुरल जैसे प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक सिविल सेवा मूल्यों के साथ जोड़ता है, और इस बात पर जोर देता है कि शासन की नैतिकता पूरी तरह से पश्चिमी आयात नहीं है।
संवैधानिक नैतिकता + राजधर्म
उच्चतम न्यायालय अक्सर संवैधानिक नैतिकता के सभ्यतागत समानांतर के रूप में 'राजधर्म' का उल्लेख करता है, जो निष्पक्ष न्याय और नागरिक कल्याण के प्रति एक प्रशासक के पूर्ण कर्तव्य को रेखांकित करता है।
GS-4 मेन्स में कौटिल्य के 'योगक्षेम' की तुलना पश्चिमी सार्वजनिक जीवन के ढांचों (frameworks), जैसे कि नोलन सिद्धांतों (Nolan principles) के साथ करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024MainsGS4
“The 'Code of Conduct' and 'Code of Ethics' are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance.”
- 2024MainsGS2
The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss.
