पश्चिम बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण और संस्थागत विफलता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख लैंगिक आधारित हिंसा, राजनीतिक संरक्षण और संस्थागत विफलता के अंतर्संबंध पर एक प्रभावी केस स्टडी प्रस्तुत करता है। यह GS-1 (समाज: महिलाओं से संबंधित मुद्दे), GS-2 (शासन: संस्थागत ढाँचे, राजनीति का अपराधीकरण) और GS-4 (नीतिशास्त्र: शासन में दंडमुक्ति और सत्यनिष्ठा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
हाल ही में एक संपादकीय में पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के प्रणालीगत संकट और संस्थागत गिरावट पर चर्चा की गई है, जो शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में लिंग आधारित हिंसा की लगातार घटनाओं के बाद सामने आया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अपराधों का अक्सर राजनीतिकरण किया जाता है, जहाँ राजनीतिक संरक्षण आरोपियों को बचाता है और कानून-व्यवस्था को कमजोर करता है। Internal Complaints Committees (ICCs) जैसे संस्थागत सुरक्षा उपाय दलीय प्रभाव के कारण अप्रभावी हो गए हैं। संपादकीय में राज्य सरकार से राजनीतिक रक्षात्मक मुद्रा से ऊपर उठने, दंडमुक्ति की संस्कृति का सामना करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय संस्थागत सुरक्षा ढांचे को फिर से बनाने हेतु संरचनात्मक सुधार करने का आह्वान किया गया है।
मुख्य बिंदु
- साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ कथित बलात्कार पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा के जारी संकट को रेखांकित करता है।
- यह घटना RG कर मेडिकल कॉलेज में हुए भयावह बलात्कार और हत्या के बाद हुई है, जिसने पूरे राज्य के संस्थागत स्थानों में व्याप्त प्रणालीगत खामियों को उजागर कर दिया है।
- अपराधों पर तेजी से दलीय राजनीति हावी होती जा रही है, जिसमें आरोपी व्यक्ति अक्सर तृणमूल छात्र परिषद जैसे छात्र राजनीतिक विंगों के साथ अपने जुड़ाव का उपयोग राजनीतिक संरक्षण और दंड से मुक्ति के लिए करते हैं।
- संस्थागत सुरक्षा उपाय, जैसे कि आंतरिक शिकायत समितियां, राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यात्मक स्वायत्तता के अभाव के कारण काफी हद तक केवल औपचारिक बनकर रह गए हैं।
- संपादकीय राज्य सरकार से साजिश के नैरेटिव को त्यागने, दण्डमुक्ति की गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति का सामना करने और न्याय व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा प्रणालियों को पुनर्गठित करने का आग्रह करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
कोलकाता का एक प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान, जो हाल ही में 2024 के एक नृशंस बलात्कार-हत्या मामले का स्थल रहा, जिसने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और संस्थागत सुरक्षा विफलताओं को उजागर किया।
UPSC context
GS Paper 2: गवर्नेंस, स्वास्थ्य; GS Paper 4: एथिक्स। संस्थागत जवाबदेही और प्रशासनिक पतन के विरुद्ध जन आक्रोश के लिए एक केस स्टडी के रूप में उपयोग किया गया।
आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICCs)
POSH अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित अनिवार्य वैधानिक निकाय, जिनका उद्देश्य दस या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करना और उनका निवारण करना है।
UPSC context
GS पेपर 1: सामाजिक सशक्तिकरण; GS पेपर 2: सांविधिक/नियामक निकाय। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी तंत्र और उनके कार्यान्वयन की चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तृणमूल छात्र परिषद (TMCP)
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) की छात्र शाखा, जो पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावशाली है और अक्सर कैंपस प्रशासन के राजनीतिकरण से संबंधित चर्चाओं में जिसका उल्लेख किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: राजनीतिक दल और दबाव समूह। राज्य शासन में छात्र संगठनों की भूमिका और राजनीति के अपराधीकरण को समझने के लिए प्रासंगिक।
साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज
कोलकाता का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जो 2025 की सामूहिक बलात्कार की एक घटना के बाद जन आक्रोश का केंद्र बन गया, जिसमें कथित राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति शामिल थे।
UPSC context
GS पेपर 4: नीतिशास्त्र और मानवीय अंतर्संबंध। शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की विफलता और राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC)
2011 से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं; वर्तमान में संस्थागत जवाबदेही और जेंडर-आधारित हिंसा के मामलों के निपटान को लेकर जांच के दायरे में है।
UPSC context
GS पेपर 2: संघवाद, राज्य शासन और चुनावी राजनीति। कानून और व्यवस्था प्रशासन पर वर्चस्वशाली दल प्रणालियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
राजनीति का अपराधीकरण
राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, जहाँ कथित तौर पर अपराधियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने और कानूनी प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 2: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की मुख्य विशेषताएं; शासन (Governance)। चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता से संबंधित एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
PoSH अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) के पास आपराधिक क्षेत्राधिकार होता है और वे दोषियों को सजा सुना सकती हैं।
ICCs के पास जांच (समन जारी करने, साक्ष्य जुटाने) के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, लेकिन वे आपराधिक सजा नहीं सुना सकते; वे विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करते हैं और FIR दर्ज कराने में सहायता करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
PoSH अधिनियम, 2013 के तहत ICCs की वैधानिक शक्तियाँ और संरचना क्या हैं?
- दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ: ICC के पास गवाहों को समन भेजने और दस्तावेजों की खोज (document discovery) की मांग करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के तहत एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं।
- संरचना संबंधी अधिदेश: इसमें एक पीठासीन अधिकारी (वरिष्ठ महिला कर्मचारी), कम से कम दो कर्मचारी सदस्य और एक बाहरी सदस्य (NGO/कानूनी विशेषज्ञ) होना अनिवार्य है, जिसमें कुल मिलाकर 50% महिला सदस्य हों।
- प्रयोज्यता सीमा: 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा एक ICC गठित किया जाना अनिवार्य है। कम कर्मचारियों वाले संगठन स्थानीय शिकायत समिति (LCC) के अंतर्गत आते हैं।
कौन से प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप राजनीति के अपराधीकरण और संस्थागत स्वायत्तता को संबोधित करते हैं?
- लिली थॉमस (2013): जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिससे दो या उससे अधिक वर्षों की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की स्वचालित अयोग्यता सुनिश्चित हो गई।
- प्रकाश सिंह (2006): अनिवार्य पुलिस सुधार, जिसमें राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commissions) और पुलिस प्रमुखों के लिए निश्चित कार्यकाल शामिल हैं, ताकि कानून प्रवर्तन को पक्षपाती राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
PoSH अधिनियम + GS4 कार्य संस्कृति
सांविधिक निकायों का राजनीतिकरण कानूनी अधिदेशों और वास्तविक प्रशासनिक नैतिकता के बीच के महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करता है, जो GS4 केस स्टडीज के लिए एक आदर्श ढांचा तैयार करता है।
Gender Violence + Police Reforms
राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अपराधियों को बचाना, पुलिस की परिचालन स्वायत्तता (operational police autonomy) पर प्रकाश सिंह के निर्देशों को सीधे तौर पर लैंगिक हिंसा के प्रति जमीनी स्तर पर जारी संकट से जोड़ता है।
2026 में GS2 में एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इस बात का आकलन करेगा कि प्रशासनिक नैतिकता और पुलिस स्वायत्तता के बिना PoSH Act जैसे वैधानिक सुरक्षा उपाय क्यों विफल हो जाते हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2014MainsGS1
How does patriarchy impact the position of a middle class working woman in India?
- 2020MainsGS2
Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.
- 2024MainsGS4
“The 'Code of Conduct' and 'Code of Ethics' are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance.”
- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
