वैश्विक संरक्षणवाद के बीच भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा रणनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विषय Mains GS2 और GS3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) और विदेश नीति पर वैश्विक संरक्षणवाद (global protectionism) के प्रत्यक्ष प्रभाव को संबोधित करता है। अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्संबंध (geoeconomics) को समझना आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience), आत्मनिर्भरता और India-US द्विपक्षीय संबंधों पर उत्तर तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख अमेरिका की 'America First' नीति द्वारा दर्शाए गए संरक्षणवाद के वैश्विक उभार के जवाब में भारत के लिए एक व्यापक आर्थिक सुरक्षा रणनीति (Economic Security Strategy) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुपक्षवाद (multilateralism) से द्विपक्षवाद (bilateralism) और रणनीतिक डिकपलिंग (strategic decoupling) की ओर बढ़ रहा है, भारत को आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और प्रशुल्क बाधाओं (tariff barriers) से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस भू-आर्थिक विखंडन (geoeconomic fragmentation) से निपटने के लिए, भारत को अपनी विदेश नीति को आर्थिक हितों के साथ जोड़ना होगा, महत्वपूर्ण तकनीक और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना होगा, विरोधी राष्ट्रों पर निर्भरता कम करनी होगी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) से पीछे हटे बिना 'Atmanirbhar Bharat' को बढ़ावा देना होगा। भारत के निरंतर आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'friend-shoring' के रुझानों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा।
मुख्य बिंदु
- 'अमेरिका फर्स्ट' सिद्धांत का पुनरुत्थान, बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से हटकर संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर एक वैश्विक बदलाव का संकेत देता है।
- भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और टैरिफ युद्धों से बचाने के लिए एक समर्पित 'आर्थिक सुरक्षा रणनीति' (Economic Security Strategy) की आवश्यकता है।
- विदेश नीति को भू-अर्थशास्त्र के साथ तेजी से एकीकृत होना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों, उभरती प्रौद्योगिकियों और सुरक्षित व्यापार मार्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- 'आत्मनिर्भर भारत' (आत्मनिर्भरता) और वैश्विक एकीकरण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है; घरेलू क्षमताओं का निर्माण करते समय भारत को अलगाववाद से बचना चाहिए।
- भारत के पास US-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच 'फ्रेंड-शोरिंग' का लाभ उठाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को एक विश्वसनीय नोड के रूप में स्थापित करने का अवसर है।
महत्वपूर्ण शब्द
आर्थिक सुरक्षा रणनीति
एक नीतिगत ढांचा जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करके, विदेश नीति को आर्थिक हितों के साथ जोड़कर और विरोधी राष्ट्रों से प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के क्षेत्र में कमजोरियों को कम करके राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा; यह इस समझ का परीक्षण करता है कि व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा किस प्रकार तेजी से एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं।
आत्मनिर्भर भारत
'आत्मनिर्भर भारत' का अर्थ है, यह घरेलू उद्योगों को मज़बूत करने और पाँच स्तंभों: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा (Infrastructure), प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग के माध्यम से आयात निर्भरता को कम करने का एक सरकारी दृष्टिकोण (Vision) है।
UPSC context
GS पेपर 3: औद्योगिक नीति और विकास; घरेलू आत्मनिर्भरता और वैश्विक व्यापार एकीकरण के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
फ्रेंड-शोरिंग
एक व्यापार रणनीति जिसमें कोई देश विरोधी देशों से होने वाली आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करने के लिए अपने भू-राजनीतिक सहयोगियों या समान विचारधारा वाले देशों से कच्चे माल और घटकों की आपूर्ति प्राप्त करता है।
UPSC context
GS Paper 2 और 3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था; यह बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न और 'China Plus One' रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भू-आर्थिक विखंडन
वैश्विक आर्थिक एकीकरण का नीति-प्रेरित उलटफेर, जहाँ राष्ट्र लागत-दक्षता के बजाय रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिस्पर्धी गुटों की ओर बढ़ते हैं, जो अक्सर बहुपक्षवाद में बाधा डालता है।
UPSC context
GS Paper 3: उदारीकरण के प्रभाव; यह इस बात का विश्लेषण करता है कि भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक वित्तीय प्रवाह और व्यापार नियमों को किस प्रकार नया आकार देते हैं।
रणनीतिक डिकपलिंग
राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए उच्च तकनीक (high technology) और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रों (जैसे, अमेरिका और चीन) के बीच आर्थिक परस्पर निर्भरता को जानबूझकर कम करना।
UPSC context
GS पेपर 2: भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; US-China व्यापार युद्ध की गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ (GVCs)
उत्पादन के विभिन्न चरणों का—डिजाइन से लेकर अंतिम वितरण तक—कई देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार, जो कंपनियों को विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषज्ञता और लागत संबंधी लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: औद्योगिक नीति में बदलाव; अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण नेटवर्क में भारत की भागीदारी की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य आयात प्रतिस्थापन की ओर वापसी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से पूर्ण अलगाव है।
आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य घरेलू क्षमता निर्माण के माध्यम से आर्थिक लचीलापन और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में मज़बूत एकीकरण करना है, न कि 1991 से पूर्व के अलगाववाद (isolationism) की ओर लौटना।
संबंधित अवधारणाएँ
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के आधुनिक पुनर्गठन को परिभाषित करने वाले प्रमुख शब्द कौन से हैं?
- फ्रेंड-शोरिंग: व्यवधान के जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को भू-राजनीतिक सहयोगियों और राजनीतिक रूप से सुरक्षित देशों के माध्यम से संचालित करना।
- नियर-शोरिंग: पारगमन संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए उत्पादन और विनिर्माण कार्यों को अंतिम उपभोक्ता बाजार के अधिक समीप स्थानांतरित करना।
- री-शोरिंग: विनिर्माण प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखला के नोड्स (supply chain nodes) को वापस स्वदेश लाना।
WTO नियमों के तहत अनुमत तीन प्राथमिक व्यापार उपचार उपाय कौन से हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क: घरेलू निर्माताओं की रक्षा के लिए उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर आयातित वस्तुओं (डंप किए गए माल) पर लगाया जाता है।
- प्रतिकारी शुल्क: विदेशी सरकार द्वारा अपने निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने के लिए लगाया जाता है।
- सेफगार्ड उपाय: किसी विशिष्ट घरेलू उद्योग को आयात में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्थायी आयात प्रतिबंध।
अंतर-विषय पैटर्न
क्रिटिकल मिनरल्स और भू-आर्थिक कूटनीति
'फ्रेंड-शोरिंग' की ओर बदलाव, सेमीकंडक्टर और EV आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत की घरेलू PLI योजनाओं को मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचों के साथ एकीकृत करता है।
वि-वैश्वीकरण और चाइना प्लस वन
अमेरिकी संरक्षणवाद 'China Plus One' रणनीति को गति दे रहा है, जो भारत के लिए रणनीतिक द्विपक्षीय FTAs और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के माध्यम से स्थानांतरित हो रहे विनिर्माण FDI को आकर्षित करने हेतु एक महत्वपूर्ण नीतिगत अवसर प्रदान करता है।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में 'फ्रेंड-शोरिंग' (Friend-shoring), मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) और भारत की महत्वपूर्ण खनिज निर्भरता को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.