भारत ने आने वाले वर्षों के लिए राजकोषीय ऋण से जीडीपी अनुपात लक्ष्य निर्धारित किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जीएस पेपर 3 के तहत आधुनिक राजकोषीय समेकन नीतियों, सरकारी बजट और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए भारत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से ऋण-से-जीडीपी एंकर (Debt-to-GDP anchor) की ओर बदलाव को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत के राजकोषीय नीति प्रबंधन में एक रणनीतिक बदलाव की चर्चा करता है, जिसमें राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से हटकर ऋण-से-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) के ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से, वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए ऋण-से-जीडीपी अनुपात का लक्ष्य 55.6% निर्धारित किया गया है, जो भारत में राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation), बेहतर पारदर्शीता और टिकाऊ सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के एक नए युग का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने अपने राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) के फोकस को एक सख्त राजकोषीय घाटा-केंद्रित मॉडल से बदलकर ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) एंकर फ्रेमवर्क कर दिया है।
- वित्त वर्ष 27 के लिए ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात का लक्ष्य 55.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो भारतीय सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत करता है।
- इस बदलाव का उद्देश्य दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता, सतत ऋण प्रक्षेपवक्र (debt trajectories) और वैश्विक राजकोषीय शासन मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
एक ऐसा अधिनियम जिसे भारत में सांविधिक लक्ष्यों और पारदर्शिता आवश्यकताओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और सार्वजनिक ऋण का संधारणीय रूप से प्रबंधन करने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - सरकारी बजट और राजकोषीय नीति); राजकोषीय समेकन, घाटे के लक्ष्यों और ऋण प्रबंधन ढाँचों की समझ का परीक्षण करता है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख मंत्रालय जो राष्ट्रीय राजकोषीय नीति, कराधान, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और वार्षिक केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - संसाधन जुटाना और बजट निर्माण); सरकारी वित्त और आर्थिक नीति को नियंत्रित करने वाली संस्थागत प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजकोषीय घाटे से डेब्ट-टू-जीडीपी की ओर बदलाव का तात्पर्य केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरी तरह से समाप्त करना है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पूरी तरह से छोड़ दिए गए हैं। वास्तव में, राजकोषीय घाटा (जैसे, वित्त वर्ष 27 के लिए 4.3%) ऋण-से-GDP एंकर के लिए एक परिचालन ग्लाइड पथ के रूप में कार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में FRBM अधिनियम के प्रमुख विकास संबंधी मील के पत्थर और सिफारिशें क्या हैं?
- अधिनियमन वर्ष: वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए 2003 में अधिनियमित किया गया।
- एन.के. सिंह पैनल: एन.के. सिंह समिति ने 2024-25 तक 60% (केंद्र के लिए 40%, राज्य के लिए 20%) के संयुक्त ऋण-से-GDP अनुपात की सिफारिश की थी।
- रणनीतिक बदलाव: ध्यान केवल वार्षिक घाटे के आंकड़ों से हटकर मध्यम अवधि के ऋण स्थिरीकरण और टिकाऊ सार्वजनिक ऋण मार्गों पर केंद्रित हो गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय समेकन और सॉवरेन बॉन्ड यील्ड
debt-to-GDP एंकर की ओर बढ़ने से सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, सॉवरेन यील्ड और भारतीय G-secs में विदेशी संस्थागत पूंजी के प्रवाह पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
FRBM अधिनियम और वित्त आयोग की सिफारिशें
राजकोषीय एंकरों को पूंजीगत व्यय (capex) आवंटन से जोड़ना, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर पूंजी निर्माण पर लगातार वित्त आयोगों की सिफारिशों को दर्शाता है।
FRBM फ्रेमवर्क संशोधनों के तहत राजकोषीय घाटे से डेट-टू-GDP अनुपात (debt-to-GDP ratio) की ओर बदलाव पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
