वृहद आर्थिक स्थिरता और व्यापार पर वैश्विक संरक्षणवाद का प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख सीधे तौर पर GS3 के एक मुख्य विषय को संबोधित करता है: कैसे संरक्षणवाद (जैसे, US शुल्क) और आर्थिक अस्थिरता की ओर वैश्विक बदलाव भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता और व्यापार रणनीति को प्रभावित करते हैं। यह इस पर मुख्य तर्क प्रदान करता है कि भारत को जवाबी शुल्क के बजाय घरेलू सुधारों के माध्यम से कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
सारांश
यह लेख भारत के लिए बढ़ते US टैरिफ और वैश्विक बाजार की अस्थिरता के आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा करता है। यह प्रतिक्रियावादी संरक्षणवाद के खिलाफ आगाह करता है और तर्क देता है कि भारत को इसके बजाय समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) पर केंद्रित एक स्थिर नीतिगत दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जैसे-जैसे दुनिया मुक्त व्यापार से हटकर द्विपक्षीयवाद और संरक्षणवाद की ओर बढ़ रही है, यह लेख निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधारों के महत्व पर जोर देता है। अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) में सुधार करके, भारत प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं का सहारा लिए बिना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने और अशांत बाहरी आर्थिक वातावरण का सामना करने के लिए खुद को बेहतर स्थिति में रख सकता है।
मुख्य बिंदु
- भू-राजनीतिक तनाव और संरक्षणवादी नीतियों में वृद्धि, विशेष रूप से US टैरिफ लगाए जाने के कारण, वैश्विक आर्थिक परिवेश अत्यधिक अस्थिरता का सामना कर रहा है।
- मुक्त व्यापार और बहुपक्षवाद से वैश्विक विमुखता उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती पेश करती है जो निर्यात-आधारित विकास पर निर्भर हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और आयातित मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ रहे हैं।
- इन प्रतिकूल परिस्थितियों के जवाब में, भारत को 'संयमित रुख' (steady hand) बनाए रखने और जल्दबाजी में की जाने वाली जवाबी टैरिफ से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे आयातित इनपुट पर निर्भर घरेलू निर्माताओं को नुकसान हो सकता है।
- बाहरी झटकों को सहन करने के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक प्रबंधन के माध्यम से मजबूत व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए।
- भारत को अंतर्मुखी होने के बजाय संरचनात्मक सुधारों को और गहरा करने, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर 'चाइना-प्लस-वन' रणनीति का लाभ उठाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
वह वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम निर्धारित करता है, वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करता है और अपने 164 सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करता है।
UPSC context
GS2 (अंतरराष्ट्रीय संस्थान) एवं GS3 (उदारीकरण)। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों और वैश्विक व्यापार में भारत के हितों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संरक्षणवाद
टैरिफ, आयात कोटा और सरकारी विनियमों जैसे तरीकों के माध्यम से घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखने की आर्थिक नीति, ताकि स्थानीय नौकरियों और व्यवसायों की रक्षा की जा सके।
UPSC context
GS3 (भारतीय अर्थव्यवस्था)। व्यापार युद्ध (trade wars), वि-वैश्वीकरण (de-globalization) और भारत पर वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता
ऐसी स्थिति जहाँ किसी अर्थव्यवस्था में कम मुद्रास्फीति, स्थिर विनिमय दरें, प्रबंधनीय राजकोषीय घाटा और सतत विकास हो, जिससे बाहरी झटकों के प्रति इसकी संवेदनशीलता न्यूनतम हो जाती है।
UPSC context
GS3 (भारतीय अर्थव्यवस्था)। राजकोषीय और मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन और वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति लचीलेपन पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रशुल्क
आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए कर या शुल्क, जो घरेलू उद्योगों की रक्षा करने या राजस्व उत्पन्न करने के लिए उनकी लागत बढ़ा देते हैं।
UPSC context
GS3 (आर्थिक विकास)। व्यापार नीति विश्लेषण, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और घरेलू विनिर्माण पर उनके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs)
उत्पादन नेटवर्क जहाँ विनिर्माण के विभिन्न चरण (डिजाइन, असेंबली, मार्केटिंग) स्थानीय दक्षताओं और तुलनात्मक लाभों का लाभ उठाने के लिए कई देशों में फैले होते हैं।
UPSC context
GS3 (उद्योग/निर्यात)। भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता, चाइना+1 रणनीति और वैश्विक उत्पादन परिदृश्य में भागीदारी का परीक्षण करता है।
संरचनात्मक सुधार
अर्थव्यवस्था के मौलिक संगठन (जैसे- श्रम कानून, बैंकिंग, या कर प्रणाली) में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए दीर्घकालिक नीतिगत परिवर्तन, ताकि उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाया जा सके।
UPSC context
GS3 (संवृद्धि और विकास)। विकास को गति देने के लिए आर्थिक बाधाओं को दूर करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च आयात शुल्क लगाना स्वाभाविक रूप से घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है।
मध्यवर्ती इनपुट पर उच्च शुल्क घरेलू उद्योगों के लिए उत्पादन की लागत बढ़ाते हैं, जिससे अंततः उनकी वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है और आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO के तहत अनुमत प्राथमिक व्यापार उपचार उपाय क्या हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क: घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए तब लगाया जाता है जब विदेशी कंपनियाँ उचित बाजार मूल्य से कम पर वस्तुएँ बेचती हैं।
- प्रतिसंतुलनकारी शुल्क: विदेशी सरकारों द्वारा अपने निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली मूल्य-विकृत करने वाली सब्सिडी को प्रतिसंतुलित (offset) करने के लिए लागू किया जाता है।
- सेफगार्ड उपाय: आयात में अप्रत्याशित वृद्धि से किसी विशिष्ट घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध।
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से किस प्रकार संबंधित है?
- NEER बनाम REER: NEER एक गैर-समायोजित भारित औसत दर है; REER व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर के लिए NEER को समायोजित करता है।
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: बढ़ता हुआ REER घरेलू वस्तुओं को विदेशों में अधिक महंगा बना देता है, जो गणितीय रूप से किसी राष्ट्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है।
- आयातित मुद्रास्फीति: यद्यपि मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात को सहायता मिलती है, लेकिन यह आयातित इनपुट को महंगा बना देता है, जिससे आयात पर निर्भर घरेलू विनिर्माण को नुकसान पहुँचता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PLI योजनाएं और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं
बढ़ता पश्चिमी संरक्षणवाद भारत की PLI योजनाओं की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन (Global Value Chains) में एकीकृत होने के लिए सस्ते मध्यवर्ती आयातों की आवश्यकता होती है, न कि प्रतिशोधात्मक टैरिफ दीवारों की।
विदेशी मुद्रा भंडार और आयातित मुद्रास्फीति
वैश्विक व्यापार अस्थिरता अक्सर पूंजी पलायन का कारण बनती है, जिससे RBI को रुपये के मूल्यह्रास को प्रबंधित करने और आयातित मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने हेतु मजबूर होना पड़ता है।
2026 की GS3 Mains परीक्षा में अमेरिकी संरक्षणवाद को भारत की 'China-Plus-One' रणनीति और टैरिफ बनाम GVC इंटीग्रेशन की दुविधा से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
