ऊर्जा संप्रभुता और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
'ऊर्जा संप्रभुता' की अवधारणा विदेश नीति को सतत विकास के साथ एकीकृत करती है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे भू-राजनीतिक अस्थिरता नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता पैदा करती है, जो सीधे तौर पर GS2 (IR) और GS3 (Energy & Economy) दोनों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख वैश्विक भू-राजनीति में आ रहे उस बदलाव को रेखांकित करता है जहाँ "ऊर्जा संप्रभुता" (energy sovereignty) राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक चालक के रूप में पारंपरिक तेल संसाधनों का स्थान ले रही है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) के व्यवधानों के बीच, आयातित जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता देशों को गंभीर जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अक्षय ऊर्जा की ओर संक्रमण, महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और आत्मनिर्भर घरेलू ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, वास्तविक ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रणनीतियों के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक अस्थिरता के बीच, ऊर्जा संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में पारंपरिक तेल भंडारों का स्थान ले रही है।
- आयातित जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता, भू-राजनीतिक संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के दौरान राष्ट्रों को गंभीर जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना देती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव के लिए नई आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लिथियम और रेयर अर्थ्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए, जो नई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं को जन्म दे रहे हैं।
- भारत के लिए, ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त करने में अपने हरित ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा साझेदारियों का विविधीकरण करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की भारत की प्रमुख पहल (2023), जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 MMT वार्षिक क्षमता प्राप्त करना है।
UPSC context
GS-III (ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर); ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने की भारत की रणनीति की समझ का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
गुरुग्राम में मुख्यालय वाला एक भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला वैश्विक गठबंधन, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए $1 ट्रिलियन जुटाना और 1 बिलियन लोगों को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच प्रदान करना है।
UPSC context
GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS-III (पर्यावरण); वैश्विक जलवायु कूटनीति और नवीकरणीय संक्रमण में भारत के नेतृत्व का मूल्यांकन करता है।
Paris Agreement
UNFCCC के तहत 2015 का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, जिसका लक्ष्य स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों (NDCs) के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण); वैश्विक जलवायु अभिशासन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
ओपेक
तेल उत्पादक देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन जो कीमतों को स्थिर करने के लिए वैश्विक आपूर्ति का प्रबंधन करता है; इसके निर्णय सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS-II (IR) और GS-III (अर्थव्यवस्था); वैश्विक संसाधन भू-राजनीति और भारत की राजकोषीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) UN के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य खनिजों का न्यायसंगत वितरण है।
MSP अमेरिका के नेतृत्व वाला एक बहुपक्षीय गठबंधन है जिसका गठन 2022 में (जिसमें भारत 2023 में शामिल हुआ) महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया था, न कि यह कोई UN निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) क्या है?
- उत्पत्ति: 2022 में गठित, अमेरिका के नेतृत्व वाला 14 भागीदार देशों और यूरोपीय संघ का एक बहुपक्षीय गठबंधन।
- उद्देश्य: वैश्विक स्तर पर टिकाऊ महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को उत्प्रेरित करना, ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके।
- भारत की स्थिति: भारत 2023 में इस साझेदारी में शामिल हुआ, जिससे लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे आवश्यक ट्रांजिशन मेटल्स को सुरक्षित करने के लिए इसके कूटनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई।
क्रांतिक खनिज (Critical Minerals) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अनिवार्य क्यों हैं?
- परिभाषा: आधुनिक स्वच्छ तकनीक और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व, जो उच्च आपूर्ति श्रृंखला जोखिम और व्यवहार्य विकल्पों की कमी द्वारा पहचाने जाते हैं।
- प्रमुख उदाहरण: लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs)।
- भू-राजनीतिक जोखिम: निष्कर्षण (जैसे कोबाल्ट के लिए DRC) और प्रसंस्करण (REEs के लिए चीन) में उच्च भौगोलिक संकेंद्रण वैश्विक आपूर्ति में गंभीर कमजोरियाँ पैदा करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
क्लीन टेक और PLI योजनाएं
ऊर्जा संप्रभुता के लिए भारत का प्रयास भू-राजनीति को आंतरिक आर्थिक नीति के साथ जोड़ता है, जिसमें सोलर PV और Advanced Chemistry Cells के लिए PLI योजनाओं का उपयोग किया जा रहा है ताकि तेल आयात के स्थान पर क्लीन-टेक आयात पर निर्भरता को रोका जा सके।
बदलते भौगोलिक ऊर्जा गठबंधन
ऊर्जा कूटनीति संरचनात्मक रूप से मध्य पूर्व (हाइड्रोकार्बन) से हटकर खनिज समृद्ध क्षेत्रों (दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) और क्वाड एवं मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे रणनीतिक प्रौद्योगिकी गठबंधनों की ओर केंद्रित हो रही है।
2026 की Prelims परीक्षा में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं (critical mineral supply chains), MSP की सदस्यता और भारत की क्लीन टेक PLI योजनाओं को जोड़ने वाले एक मिश्रित (composite) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2022MainsGS2
‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
