आंध्र प्रदेश अभियोजन द्वारा एससी एसटी अधिनियम प्रावधानों पर जोर
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह कमजोर वर्गों के संरक्षण (SC/ST अधिनियम) और व्यापक आपराधिक न्याय सुधारों (BNSS 2023, Witness Protection Scheme) के परस्पर जुड़ाव को दर्शाता है। परिचालन संबंधी बाधाओं—जैसे कि पक्षद्रोही गवाह (hostile witnesses) और साक्ष्य की विश्वसनीयता—को समझना मुख्य परीक्षा GS2 में शासन और सामाजिक न्याय के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख पीड़ितों की सुरक्षा करने और गवाहों को मुकरने से रोकने के लिए SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 15-A को लागू करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। आंध्र प्रदेश के अभियोजन निदेशालय द्वारा की गई एक समीक्षा में साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के तहत गवाहों के बयानों की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग पर ज़ोर दिया गया। अधिकारियों ने हाशिए पर स्थित समुदायों को व्यापक न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना 2018 का उपयोग करने और दोषमुक्ति या अपर्याप्त सजा के खिलाफ अपील दायर करने के महत्व पर भी बल दिया।
मुख्य बिंदु
- SC/ST अधिनियम की धारा 15-A को पीड़ितों की सुरक्षा करने और डराने-धमकाने या दबाव के कारण गवाहों को मुकरने (hostile होने) से रोकने के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जांच और विचारण (trial) दोनों चरणों के दौरान गवाहों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारियों से दोषमुक्ति (acquittals) या अपर्याप्त सजा के मामलों में व्यवस्थित रूप से अपील दायर करने का आग्रह किया गया है।
- साक्षी संरक्षण योजना 2018 का प्रभावी कार्यान्वयन आपराधिक कार्यवाहियों में साक्षियों की सक्रिय और सुरक्षित भागीदारी के लिए अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
धारा 15A (SC/ST अधिनियम)
2014 के संशोधन द्वारा शामिल किया गया एक प्रावधान जो पीड़ितों और गवाहों के लिए राज्य द्वारा सुरक्षा अनिवार्य बनाता है। यह सभी कार्यवाहियों (जैसे, जमानत, पैरोल) में भाग लेने के उनके अधिकार की गारंटी देता है और मुकदमों की वीडियो-रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS-II (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग); यह गवाहों को डराने-धमकाने को रोकने और पीड़ितों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रक्रियात्मक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023
CrPC को प्रतिस्थापित करने वाला 2023 का कानून, जो डिजिटल आधुनिकीकरण पर जोर देता है। यह गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है और गवाहों की सुरक्षा के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करने हेतु धारा 398 पेश करता है।
UPSC context
GS-II (शासन/आपराधिक न्याय सुधार); भारत के कानूनी ढांचे में प्रौद्योगिकी-संचालित जांच और पारदर्शिता की ओर बदलाव के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
साक्षी संरक्षण योजना 2018
भारत का पहला देशव्यापी ढांचा जो गवाहों को भौतिक सुरक्षा, पहचान छिपाने और स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। यह खतरों को A (जीवन को उच्च जोखिम), B (सुरक्षा/संपत्ति) और C (मध्यम उत्पीड़न) श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
GS-II (आपराधिक न्याय प्रणाली); कम दोषसिद्धि दर में सुधार और न्यायिक अखंडता की रक्षा के लिए प्रणालीगत सुधारों पर चर्चा हेतु महत्वपूर्ण।
विशेष न्यायालय (SC/ST अधिनियम)
SC/ST अधिनियम की धारा 14 के तहत त्वरित विचारण (speedy trials) के लिए अनिवार्य विशेष न्यायालय। इन्हें अपराधों का सीधे संज्ञान लेने का अधिकार है और इनका लक्ष्य दो महीने के भीतर विचारण पूरा करना होना चाहिए।
UPSC context
GS-II (न्यायपालिका/कमजोर वर्ग); हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय में तेजी लाने हेतु तैयार किए गए विशेष न्यायिक तंत्रों पर केंद्रित है।
अभियोजन निदेशालय
एक सांविधिक प्रशासनिक निकाय (BNSS की धारा 20 के तहत) जो लोक अभियोजकों का पर्यवेक्षण करता है, जांच संबंधी खामियों के लिए दोषमुक्ति के निर्णयों की समीक्षा करता है, और पुलिस तथा न्यायपालिका के बीच समन्वय स्थापित करता है।
UPSC context
GS-II (Governance/Criminal Justice); जवाबदेही सुनिश्चित करने और राज्य की अपीलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में एक स्वतंत्र अभियोजन विंग (prosecutorial wing) की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
SC/ST अधिनियम के तहत, पीड़ित का सुनवाई का अधिकार केवल अंतिम विचारण (trial) कार्यवाही तक ही सीमित है, जिसमें जमानत की सुनवाई शामिल नहीं है।
धारा 15-A पीड़ितों और आश्रितों को किसी भी कार्यवाही में सुनवाई का एक अनिवार्य वैधानिक अधिकार प्रदान करती है, जिसमें स्पष्ट रूप से जमानत, डिस्चार्ज, पैरोल और दोषसिद्धि की सुनवाई शामिल है।
संबंधित अवधारणाएँ
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रमुख वैधानिक सुरक्षाएं क्या हैं?
- अग्रिम जमानत पर रोक: धारा 18 आरोपी के लिए अग्रिम जमानत के आवेदन पर रोक लगाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश इसकी अनुमति देते हैं यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हो।
- विशेष न्यायालय: त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) और विशेष लोक अभियोजकों की स्थापना को अनिवार्य करता है।
- पीड़ितों के अधिकार: धारा 15-A राज्य पर गवाहों की सुरक्षा करने का कर्तव्य आरोपित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्यवाही के सभी चरणों में पीड़ितों की सुनवाई हो।
साक्षी संरक्षण योजना 2018 (Witness Protection Scheme 2018) खतरे की धारणा (threat perception) को किस प्रकार वर्गीकृत करती है?
- श्रेणी A: जांच, विचारण (trial) या उसके बाद गवाह या उनके परिवार के सदस्यों के जीवन पर मंडराता गंभीर खतरा।
- श्रेणी B: जांच या सुनवाई के दौरान गवाह या उसके परिवार की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को प्रभावित करने वाला खतरा।
- श्रेणी C: अदालती कार्यवाही के दौरान गवाह के उत्पीड़न या उसे डराने-धमकाने तक सीमित मध्यम खतरा।
अंतर-विषय पैटर्न
BNSS तकनीकी अधिदेश + ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट
गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए BNSS का अधिदेश e-Courts परियोजना के चरण III के अनुरूप है, जो डिजिटल पारदर्शिता को सीधे आपराधिक प्रक्रिया और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) में एकीकृत करता है।
अनुच्छेद 39A + NALSA का विकसित होता जनादेश
गवाह संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme) को तैयार करने में NALSA की भूमिका, केवल मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से लेकर संवेदनशील गवाहों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की परिस्थितियों और शारीरिक सुरक्षा को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करने तक के इसके विकास को दर्शाती है।
प्रीलिम्स 2026 में BNSS के वीडियो-रिकॉर्डिंग अनिवार्यताओं और संशोधित SC/ST अधिनियम के तहत पीड़ितों के अधिकारों को जोड़ते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2023PrelimsGS1
With reference to India, consider the following pairs: Action The Act under which it is covered 1. Unauthorized wearing of police or military uniforms : The Official Secrets Act, 1923 2. Knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties : The Indian Evidence Act, 1872 3. Celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others : The Arms (Amendment) Act, 2019 How many of the above pairs are correctly matched?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, the Central Government has a duty to protect States from internal disturbances. 2. The Constitution of India exempts the States from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act, 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. How many of the above statements are correct?
