व्यापार संरक्षणवाद के कारण आईएमएफ ने वैश्विक विकास अनुमान घटाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्वीकरण से संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की ओर एक बुनियादी बदलाव वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, अमेरिकी टैरिफ बाधाओं, जवाबी व्यापार नीतियों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता के बीच के अंतर्संबंधों को समझना GS3 (अर्थव्यवस्था) और GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है। यह सीधे तौर पर संरक्षणवाद और पूंजी प्रवाह से जुड़े मुख्य परीक्षा के विषयों से संबंधित है, जबकि IMF की World Economic Outlook रिपोर्ट प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए एक मानक तथ्य है।
सारांश
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने अप्रैल 2025 के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' (World Economic Outlook) में वैश्विक आर्थिक विकास के पूर्वानुमानों में भारी कटौती की है, जिसमें 2025 की विकास दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है और वैश्विक मंदी की 30% संभावना की चेतावनी दी गई है। यह संशोधन मुख्य रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए व्यापक अमेरिकी आयात शुल्कों (tariffs), चीन जैसे व्यापारिक भागीदारों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाइयों और संरक्षणवाद (protectionism) की ओर बढ़ते वैश्विक झुकाव के कारण हुआ है। इस व्यापार युद्ध से 80 साल पुरानी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के बाधित होने, मुद्रास्फीति (inflation) बढ़ने और विनिमय दरों व पूंजी प्रवाह में अस्थिरता आने की आशंका है, जिससे उभरते बाजारों (emerging markets) पर भारी दबाव पड़ेगा। अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक (macroeconomic) माहौल के बीच वित्त वर्ष 2026 (FY26) के लिए भारत के विकास के अनुमान को भी घटाकर 6.2% कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- IMF ने डोनाल्ड ट्रंप के लगभग सार्वभौमिक आयात शुल्क और जवाबी व्यापारिक प्रतिशोधों के प्रत्यक्ष प्रभाव का हवाला देते हुए, 2025 के वैश्विक विकास अनुमान में 0.5% की कटौती कर इसे 2.8% कर दिया है।
- अप्रैल 2025 की World Economic Outlook में, IMF ने रेखांकित किया कि अमेरिका की प्रभावी टैरिफ दर (effective tariff rate) एक सदी से भी अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर है, जो 80 वर्षों के बहुपक्षीय व्यापार से दूर वैश्विक आर्थिक प्रणाली के एक मौलिक पुनर्गठन (fundamental reset) का संकेत देती है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी की संभावना 17% से बढ़कर 30% हो गई है, जहाँ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं पूंजी बहिर्वाह (capital outflows), विनिमय दर में तीव्र उतार-चढ़ाव और ऋण-सेवा (debt-servicing) के बढ़ते बोझ जैसे जोखिमों का सामना कर रही हैं।
- FY26 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 0.3 प्रतिशत अंक घटाकर 6.2% कर दिया गया है, जो व्यापक सुस्ती और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
190 सदस्यों वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और व्यापार को सुगम बनाता है। यह भुगतान संतुलन (balance of payment) संकट का सामना कर रहे देशों के लिए 'लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट' (अंतिम ऋणदाता) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II/III; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शासन, संस्थागत ढांचे और वैश्विक मौद्रिक स्थिरता तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO)
IMF स्टाफ द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख द्वि-वार्षिक रिपोर्ट जो वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करती है। यह GDP विकास दर के अनुमान प्रदान करती है और वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा वित्तीय बाजारों के लिए जोखिमों को रेखांकित करती है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); वैश्विक विकास के रुझानों (global growth trends) पर नज़र रखने और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की आर्थिक स्थिति की पहचान करने के लिए आवश्यक है।
संरक्षणवाद
आयात को प्रतिबंधित करके घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की आर्थिक नीति। इसके उपकरणों में टैरिफ, कोटा और सब्सिडी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय नौकरियों की रक्षा करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS-III (उदारीकरण); वैश्विक व्यापार बदलावों और भारत के निर्यात पर उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
व्यापार युद्ध
एक आर्थिक संघर्ष जिसमें देश टैरिफ जैसी व्यापारिक बाधाएं लगाकर एक-दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हैं। ये संघर्ष आमतौर पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को कम करते हैं।
UPSC context
GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); यह इस समझ का मूल्यांकन करता है कि प्रमुख शक्तियों के बीच द्विपक्षीय संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों को कैसे प्रभावित करते हैं।
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (EMEs)
विकसित स्थिति की ओर अग्रसर विकासशील देश, जो तीव्र औद्योगीकरण और उच्च विकास क्षमता द्वारा पहचाने जाते हैं। ये वैश्विक बाजारों के साथ तेजी से एकीकृत हो रहे हैं, लेकिन बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।
UPSC context
GS-III (आर्थिक विकास); एक प्रमुख EME के रूप में भारत की भूमिका और वैश्विक व्यापक-आर्थिक झटकों (macroeconomic shocks) के प्रति इसकी संवेदनशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
आयात शुल्क
आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाए गए कर या शुल्क। ये विदेशी उत्पादों की लागत को बढ़ा देते हैं ताकि घरेलू खपत को प्रोत्साहित किया जा सके और स्थानीय उत्पादकों को सस्ते आयात से सुरक्षा प्रदान की जा सके।
UPSC context
GS-III (बाह्य क्षेत्र); व्यापार बाधाओं, राजकोषीय नीति और भुगतान संतुलन (balance of payments) पर उनके प्रभाव के संबंध में अवधारणात्मक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वैश्विक विकास पर नज़र रखने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) IMF की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, न कि WEF या वर्ल्ड बैंक की। UPSC अक्सर अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थाओं के नामों में बदलाव करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
वैश्विक व्यापार युद्ध उभरते बाजारों से पूंजी के पलायन का कारण कैसे बनते हैं?
- सुरक्षित निवेश की ओर पलायन: वैश्विक अनिश्चितता विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को उभरते बाजारों से पूंजी निकालने और उन्हें अमेरिकी ट्रेजरी (US Treasuries) जैसी सुरक्षित संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रेरित करती है।
- मुद्रा मूल्यह्रास: बड़े पैमाने पर पूंजी बहिर्वाह से डॉलर की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपया जैसी घरेलू मुद्राओं के मूल्य में भारी गिरावट आती है।
- ऋण का उच्च बोझ: स्थानीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट और मजबूत होता डॉलर, विकासशील देशों के लिए बाहरी, डॉलर-डिनोमिनेटेड ऋण के भुगतान को काफी महंगा बना देता है।
WTO नियमों के तहत अनुमति प्राप्त तीन मुख्य व्यापार उपचार उपाय क्या हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क: यह तब लगाया जाता है जब कोई विदेशी कंपनी किसी उत्पाद को उसके घरेलू बाजार में प्रचलित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करती है।
- प्रतिकारी शुल्क: निर्यात करने वाले देश की सरकार द्वारा प्रदान की गई व्यापार-विकृतकारी सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए लगाए गए शुल्क।
- सुरक्षात्मक उपाय: अस्थायी आपातकालीन कार्रवाईयाँ (शुल्क या कोटा) जो तब लागू की जाती हैं जब आयात में अचानक हुई वृद्धि किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाने का खतरा पैदा करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
मुद्रा मूल्यह्रास और आयातित मुद्रास्फीति
पूंजी का बहिर्वाह रुपये को कमजोर करता है, जबकि टैरिफ-बाधित आपूर्ति श्रृंखलाएं वैश्विक कमोडिटी कीमतों में वृद्धि करती हैं। साथ मिलकर, ये 'आयातित मुद्रास्फीति' (imported inflation) का कारण बनते हैं, जो RBI की मौद्रिक नीति समिति के लिए एक कठिन संतुलन (tightrope walk) की स्थिति पैदा करते हैं।
एकपक्षीय शुल्क बनाम WTO का MFN सिद्धांत
व्यापक अमेरिकी टैरिफ WTO के मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) नियम को दरकिनार करते हैं, जो WTO के विवाद निपटान तंत्र के जारी संस्थागत संकट और पंगुता को रेखांकित करते हैं।
2026 Prelims का एक प्रश्न संभावित रूप से अमेरिकी संरक्षणवाद के प्रभावों (पूंजी का पलायन, आयातित मुद्रास्फीति) को IMF रिपोर्ट के निष्कर्षों के साथ जोड़ सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
- 2014PrelimsGS1
Which of the following organizations brings out the publication known as 'World Economic Outlook'?
