समसामयिकी

आईएमएफ द्वारा भारत की अद्यतन जीडीपी पद्धति का समर्थन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

जीडीपी गणना पद्धति में बदलावों का मूल्यांकन भारत के मैक्रोइकॉनॉमिक प्रक्षेपवक्र, नीति निर्माण और विकास डेटा की अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर आर्थिक विकास और विकास से जुड़े यूपीएससी पाठ्यक्रम के विषयों से संबंधित है।

सारांश

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की अद्यतन जीडीपी गणना पद्धति की प्रशंसा करते हुए इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आर्थिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करता है।

मुख्य बिंदु

  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की अद्यतन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पद्धति का समर्थन किया है, और इस संशोधन को 'स्वागत योग्य विकास' करार दिया है।
  • अद्यतन कार्यप्रणाली डेटा की सटीकता को बढ़ाती है, बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाती है, और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानकों के अनुरूप है।
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी प्राधिकरणों (जैसे MoSPI) द्वारा इस प्रकार के संशोधन नीति निर्माताओं और वैश्विक वित्तीय संस्थानों को विश्वसनीय व्यापक आर्थिक संकेतक प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और उच्च रोजगार तथा टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे 190 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन।

UPSC context

UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - भारतीय अर्थव्यवस्था): यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक आर्थिक शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

भारत सरकार में नोडल मंत्रालय जो राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति सहित मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़ों के डेटा संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - भारतीय अर्थव्यवस्था): भारत में आर्थिक डेटा सृजन और योजना के संस्थागत ढाँचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

IMF द्वारा भारत की अद्यतन GDP पद्धति के प्रमाणन का अर्थ है कि IMF भारत के राष्ट्रीय लेखा डेटा का ऑडिट करता है और सीधे संकलन करता है।

आकांक्षी अक्सर IMF द्वारा सांख्यिकीय पद्धति में किए गए बदलावों के समर्थन को भारत की पूर्ण वृद्धि दर (absolute growth rate) या राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों के संरचनात्मक प्रमाणन (structural certification) के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy National Income Accounting

भारत में जीडीपी की गणना कैसे की जाती है और राष्ट्रीय खातों के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है?

  • नोडल एजेंसी: MoSPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के माध्यम से राष्ट्रीय खाते जारी करता है।
  • आधार वर्ष संशोधन: संरचनात्मक बदलावों और नई आर्थिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए आधार वर्षों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
  • वैश्विक मानक: संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) दिशानिर्देशों का पालन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • GDP डेटा संशोधन और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स

    MoSPI द्वारा जीडीपी डेटा में किए गए संशोधन सीधे तौर पर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ट्रैक किए जाने वाले राजकोषीय घाटे की गणना और ऋण-से-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratios) को प्रभावित करते हैं।

  • SNA मानक और वैश्विक आर्थिक तुलनाएँ

    SNA 2008 या SNA 2025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाना World Bank और IMF के डेटाबेस अनुमानों में अंतर-देशीय तुलनाशीलता (cross-country comparability) को प्रभावित करता है।

सांख्यिकीय अपडेट के संबंध में IMF/विश्व बैंक (World Bank) के समर्थन अक्सर वैचारिक मिलान वाले (match-the-following) या कथन-आधारित प्रश्नों के रूप में प्रकट होते हैं।

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  • 2021MainsGS3

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