भारत के राष्ट्रीय लेखा डेटा का आईएमएफ मूल्यांकन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
विश्वसनीय मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा राजकोषीय और मौद्रिक नीति निर्माण की आधारशिला है। सांख्यिकीय अंतराल, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित, पुराने CPI/WPI आधार वर्ष, और GDP गणना के तरीकों में विसंगतियां, आर्थिक स्वास्थ्य के गलत आकलन और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण या संसाधन आवंटन में असंतुलन का जोखिम पैदा करते हैं।
सारांश
IMF के आर्टिकल IV मूल्यांकन ने भारत के मैक्रोइकॉनोमिक डेटा आर्किटेक्चर में बड़ी खामियों को उजागर किया है, और इसके GDP तथा राष्ट्रीय लेखा ढांचे को 'C' ग्रेड दिया है। उजागर की गई प्रमुख कमजोरियों में पुराने 2011-12 आधार वर्ष पर निर्भरता, सटीक GDP डिफ्लेटर गणना के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) की अनुपस्थिति और उत्पादन एवं व्यय-पक्ष के GDP अनुमानों के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां शामिल हैं। ये कमियां अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नहीं होने देतीं और सटीक नीति निर्माण में बाधा डालती हैं। इसी तरह, भारत के CPI ढांचे को 'B' ग्रेड मिला है, जिसका कारण एक पुराना उपभोग बास्केट है जो समकालीन खर्च के पैटर्न को दर्शाने में विफल रहता है। इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने के लिए, MoSPI सांख्यिकीय कार्यप्रणालियों और आधार वर्षों में सुधार कर रहा है, और अपडेटेड इंडेक्स के 2026 के मध्य तक जारी होने की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु
- IMF ने भारत के GDP और राष्ट्रीय लेखा डेटा के लिए 'C' ग्रेड दिया है, जो इसके Article IV मूल्यांकन में दूसरी सबसे निचली रेटिंग है।
- भारत के राष्ट्रीय खाते और CPI आधार वर्ष (2011-12) वैश्विक मानकों की तुलना में काफी पुराने हो चुके हैं।
- कार्यप्रणाली संबंधी चिंताओं में GDP डिफ्लेटर के लिए डेटा स्रोतों के रूप में उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के बजाय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग करना शामिल है।
- भारत की GDP को मापने के उत्पादन और व्यय दृष्टिकोणों (production and expenditure approaches) के बीच एक बड़ा सांख्यिकीय अंतर (statistical discrepancy) मौजूद है, जो अनौपचारिक क्षेत्र और व्यय डेटा की अपर्याप्त ट्रैकिंग की ओर संकेत करता है।
- भारत में मौसमी रूप से समायोजित GDP और राष्ट्रीय लेखा डेटा का अभाव है।
- CPI को इसके पुराने उपभोग बास्केट और वेटेज के कारण 'B' ग्रेड प्राप्त हुआ है। MoSPI आधार वर्ष और कार्यप्रणाली को अपडेट करने की योजना बना रहा है, जिससे 2026 के मध्य तक एक नई श्रृंखला आने का अनुमान है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता की निगरानी करती है और अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक निगरानी (economic surveillance) करती है।
UPSC context
GS II/III: अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था; वैश्विक वित्तीय शासन और आर्थिक निगरानी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद IV परामर्श
आर्थिक स्वास्थ्य, जोखिमों और नीतिगत सिफारिशों का आकलन करने के लिए IMF और एक सदस्य देश के बीच होने वाली एक वार्षिक द्विपक्षीय चर्चा।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निगरानी और घरेलू नीतिगत विश्वसनीयता पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
राष्ट्रीय सांख्यिकी के कवरेज और गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी नोडल भारतीय मंत्रालय, जिसमें GDP, CPI और IIP की गणना शामिल है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; भारत के मैक्रोइकोनॉमिक डेटा संग्रह के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए अनिवार्य।
आधार वर्ष
एक आधार वर्ष (वर्तमान में भारत में 2011-12), जिसका उपयोग मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए वास्तविक आर्थिक विकास को मापने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल अवधारणा और 'Real' बनाम 'Nominal' GDP की समझ।
GDP डिफ्लेटर
नॉमिनल GDP और रियल GDP का अनुपात, जो सभी नई, घरेलू रूप से उत्पादित, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर को मापता है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; मुद्रास्फीति का एक व्यापक माप जिसका परीक्षण Prelims में किया जाता है और Mains में संवृद्धि विश्लेषण (growth analysis) के लिए उपयोग किया जाता है।
उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)
एक सूचकांक जो घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके उत्पादन के लिए प्राप्त विक्रय मूल्यों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; उत्पादन स्तर पर मुद्रास्फीति के दबाव को मापने के लिए अक्सर CPI/WPI की तुलना में एक अधिक सुदृढ़ उपकरण के रूप में देखा जाता है।
राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)
MoSPI द्वारा प्रदान किया गया एक व्यापक समष्टि आर्थिक (macroeconomic) डेटाबेस जो भारत के उत्पादन, उपभोग, बचत और निवेश के समग्र आंकड़ों (aggregates) को ट्रैक करता है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; क्षेत्रीय योगदान और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य के आकलन के लिए प्राथमिक डेटा ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत अपने GDP डिफ्लेटर की गणना करने के लिए प्राथमिक मानक के रूप में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) का उपयोग करता है।
भारत वास्तव में अपने GDP डिफ्लेटर के लिए WPI पर काफी हद तक निर्भर है। IMF ने स्पष्ट रूप से PPI की अनुपस्थिति को एक प्रमुख पद्धतिगत कमी के रूप में रेखांकित किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
GDP डिफ्लेटर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से किस प्रकार भिन्न है?
- कवरेज: GDP डिफ्लेटर में सभी घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि CPI में केवल परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का एक प्रतिनिधि बास्केट शामिल होता है।
- आयात: CPI में आयातित उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। GDP डिफ्लेटर विशेष रूप से घरेलू उत्पादन को मापता है, जिसमें सभी आयातों को बाहर रखा जाता है।
- गतिशील भारांक: CPI आधार वर्ष की टोकरी (base year basket) के आधार पर स्थिर भार (fixed weights) का उपयोग करता है। GDP डिफ्लेटर वास्तविक उत्पादन के आधार पर प्रत्येक वर्ष भार को गतिशील रूप से बदलने की अनुमति देता है।
भारत के GDP अनुमान में "सांख्यिकीय विसंगतियों" के क्या कारण हैं?
- उत्पादन विधि: सभी आर्थिक क्षेत्रों में बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA) की गणना करके आर्थिक उत्पादन का अनुमान लगाता है।
- व्यय दृष्टिकोण: अर्थव्यवस्था में कुल व्यय को जोड़कर GDP की गणना करता है: उपभोग + निवेश + सरकारी व्यय + (निर्यात - आयात)।
- विसंगति: यह तब उत्पन्न होता है जब व्यय डेटा (अक्सर अनुमानित या विलंबित, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए) उत्पादन-पक्ष GVA के साथ गणितीय रूप से मेल नहीं खाता है, जिसके लिए एक balancing figure की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्टिकल IV + सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग
अनुच्छेद IV परामर्श (Article IV consultations) के तहत भारत के सांख्यिकीय ढांचे की IMF की आलोचना सीधे तौर पर सॉवरेन रेटिंग एजेंसियों (जैसे Moody's और Fitch) को प्रभावित करती है, जब वे भारत की संस्थागत मजबूती, मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता और डेटा पारदर्शिता का आकलन करती हैं।
पुराना CPI + RBI की मौद्रिक नीति
CPI का एक पुराना आधार वर्ष (2012) खाद्य मुद्रास्फीति को अत्यधिक वेटेज देता है। यह RBI के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (inflation-targeting) अधिदेश को जटिल बनाता है, जिससे संभावित रूप से ब्याज दरें वास्तविक समकालीन उपभोग के साथ असंतुलित रह सकती हैं और मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) में बाधा उत्पन्न होती है।
2026 Prelims में WPI, PPI और GDP Deflator के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसे IMF के Article IV mandate के साथ जोड़ा गया हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2021MainsGS3
Explain the difference between computing methodology of India's Gross Domestic Product (GDP) before the year 2015 and after the year 2015.
- 2020MainsGS3
Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
- 2010PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements : 1. The Wholesale Price Index (WPI) in India is available on a monthly basis only. 2. As compared to Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI(IW)), the WPI gives less weight to food articles. Which of the statements given above is/are correct ?
