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स्वास्थ्य सेवा के बाजारीकरण और जेब खर्च पर IMA की चेतावनी

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह महत्वपूर्ण, आधिकारिक डेटा (जैसे, OOP खर्चों के कारण 5.5 करोड़ लोगों का गरीबी में धकेला जाना) और संस्थागत दृष्टिकोण (IMA से) प्रदान करता है, जो स्वास्थ्य सेवा के बाजारीकरण के खतरों और AB-PMJAY जैसी प्रमुख योजनाओं की कमियों पर केंद्रित है। यह स्वास्थ्य सेवा सुधारों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) और सार्वजनिक बनाम निजी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच की बहस से संबंधित GS-2 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने एक नीति दस्तावेज जारी किया है जिसमें भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और सामर्थ्य के प्रति गंभीर खतरों को रेखांकित किया गया है। इसका मुख्य कारण सार्वजनिक निवेश में निरंतर कमी, अनियंत्रित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और बीमा-आधारित स्वास्थ्य मॉडल का बढ़ता चलन है। IMA ने इस बात पर जोर दिया कि अत्यधिक 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च के कारण हर साल 55 million लोग गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा के बाजारीकरण और कॉर्पोरेटिकरण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए, IMA ने सरकार के स्वास्थ्य आवंटन को बढ़ाकर GDP का 2.5% करने, चिकित्सा क्षेत्र में अनियंत्रित क्रॉस-होल्डिंग्स पर लगाम लगाने और एक National Healthcare Fund स्थापित करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, IMA ने अपर्याप्त वित्तपोषण और अवैज्ञानिक दरों के लिए आयुष्मान भारत PMJAY की आलोचना की और व्यावसायिक बीमा मॉडल के बजाय कर-आधारित, सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाली Universal Health Care प्रणाली की ओर बढ़ने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु

  • इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 'IMA's blueprint for a healthier India' जारी किया, जिसमें अल्प-निवेश (under-investment), अनियंत्रित FDI और बीमा-संचालित मूल्य नियंत्रण को सस्ती स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रमुख खतरों के रूप में पहचाना गया है।
  • IMA ने विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप, न्यूनतम सरकारी स्वास्थ्य आवंटन को तत्काल बढ़ाकर GDP का 2.5% और 2030 तक 5% करने की मांग की है।
  • भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट (OOP) स्वास्थ्य व्यय अत्यधिक उच्च बना हुआ है (2024 में लगभग ₹8 लाख करोड़), जो सालाना लगभग 55 मिलियन भारतीयों को गरीबी में धकेल देता है।
  • IMA ने चेतावनी दी कि अस्पतालों, डायग्नोस्टिक्स और बीमा क्षेत्र में अनियंत्रित FDI और क्रॉस-होल्डिंग्स बाज़ारीकरण और कॉरपोरेटीकरण को बढ़ावा देते हैं, जो चिकित्सा स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और रोगी देखभाल का व्यवसायीकरण करते हैं।
  • IMA ने आयुष्मान भारत PMJAY की इसके 'अत्यधिक अपर्याप्त' बजट (₹9,406 करोड़) और अवैज्ञानिक पैकेज दरों के लिए कड़ी आलोचना की, जो इस योजना को छोटे और मध्यम निजी अस्पतालों के लिए अव्यवहार्य बनाती हैं।
  • एसोसिएशन 'यूनिवर्सल हेल्थ केयर' (समान पहुँच) और 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (वित्तीय सुरक्षा) के बीच अंतर करती है, तथा एक बीमा-आधारित मॉडल के बजाय कर-वित्तपोषित स्वास्थ्य प्रणाली की वकालत करती है जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्राथमिक प्रदाताओं पर निर्भर हो।

महत्वपूर्ण शब्द

आयुष्मान भारत PM-JAY

दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना, जो 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक (secondary) और तृतीयक (tertiary) अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का वार्षिक कवर प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए सरकारी योजनाएं; भारत में स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण और सामाजिक सुरक्षा संरचना की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA)

1928 में स्थापित, यह भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है, जो पेशेवर हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति सुधारों की वकालत करता है।

UPSC context

जीएस पेपर II: नीति-निर्माण और स्वास्थ्य शासन में दबाव समूहों और पेशेवर संघों की भूमिका।

Source
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)

एक वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्य जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को—रोकथाम से लेकर पुनर्वास तक—आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों, बिना सेवा प्राप्ति के समय किसी भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए।

UPSC context

GS Paper II: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; SDG 3.8 के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)

सेवा के समय व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किया गया प्रत्यक्ष भुगतान, जो बीमा या सरकारी सब्सिडी के अंतर्गत कवर नहीं होता है।

UPSC context

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना और संसाधनों को जुटाने से संबंधित मुद्दे; स्वास्थ्य समानता के लिए महत्वपूर्ण पैमाना।

Source
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017

एक नीतिगत ढांचा जिसका लक्ष्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाना और निवारक (preventive), संवर्धनात्मक (promotive) तथा प्राथमिक चिकित्सा-केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बदलाव करना है।

UPSC context

GS पेपर II: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; भारत की दीर्घकालिक स्वास्थ्य रणनीति और राजकोषीय लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय

स्वास्थ्य व्यय जो किसी परिवार की कुल आय की एक विशिष्ट सीमा (जैसे, 10% या 25%) से अधिक हो जाता है, जिससे अक्सर चिकित्सा के कारण निर्धनता (medical impoverishment) की स्थिति उत्पन्न होती है।

UPSC context

GS Paper II: सामाजिक न्याय; स्वास्थ्य देखभाल की लागत गरीबी और आर्थिक सुभेद्यता को कैसे प्रभावित करती है, यह इसका विश्लेषण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है।

जहाँ IMA का मानना है कि OOP लाखों लोगों को गरीबी में धकेलता है, वहीं National Health Accounts (NHA) का डेटा दर्शाता है कि कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में OOPE वास्तव में 2014-15 के 62.6% से घटकर 2021-22 में लगभग 39% हो गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

GS2 Social Sector - Health

भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) की स्थिति और लक्ष्य क्या है?

  • परिभाषा: परिवारों द्वारा चिकित्सकों, फार्मेसियों और अस्पतालों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष व्यय जो बीमा के दायरे में नहीं आता है।
  • हालिया रुझान: NHA के आंकड़े दर्शाते हैं कि OOPE 2014-15 के 62.6% से घटकर 2021-22 में लगभग 39% हो गया है, हालांकि वास्तविक आंकड़े अभी भी ऊंचे बने हुए हैं।
  • NHP 2017 का लक्ष्य: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक कुल स्वास्थ्य व्यय के अनुपात के रूप में OOPE को घटाकर 30% करना है।
GS3 Economy - Investment Models

भारत के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वर्तमान FDI नियम क्या हैं?

  • ग्रीनफील्ड परियोजनाएं: नई (ग्रीनफील्ड) अस्पताल परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग (automatic route) के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
  • ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स: 100% FDI की अनुमति है, लेकिन यह 74% तक ही स्वचालित (automatic) है; 74% से अधिक के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  • चिकित्सा उपकरण: ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए बिना किसी प्रतिबंध के ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% FDI की अनुमति है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वास्थ्य का अधिकार बनाम कॉरपोरेटीकरण

    IMA की बीमा-आधारित स्वास्थ्य सेवा की आलोचना सीधे तौर पर राज्य-स्तरीय विधायी पहलों (जैसे, राजस्थान का राइट टू हेल्थ एक्ट) से जुड़ती है, जो वाणिज्यिक बीमा के बजाय कर-वित्तपोषित सार्वजनिक वितरण पर जोर देती है।

  • CCI + स्वास्थ्य सेवा M&A

    अस्पतालों, डायग्नोस्टिक्स और बीमाकर्ताओं के बीच अनियंत्रित क्रॉस-होल्डिंग्स (cross-holdings) पर IMA की चेतावनी विनियामक जांच को आमंत्रित करती है, जो GS2 की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को GS3 के वैधानिक निकायों जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से जोड़ती है।

GS2 मेन्स में 'बीमा-आधारित मॉडल बनाम कर-वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा' और PMJAY की संरचनात्मक कमियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2024MainsGS2

    In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

  • 2015MainsGS2

    Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?