जैसलमेर सीमा पर अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और नागरिक प्रशासन के अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए, यह पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक स्थानों (जैसलमेर, तनोट, नाचना) पर प्रकाश डालती है और पोंग बांध परियोजना के ऐतिहासिक पुनर्वास के मुद्दों को छूती है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षा प्रबंधन के लिए न्यायिक समर्थन को भी प्रदर्शित करती है।
सारांश
राजस्थान के जैसलमेर जिला प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान सीमा के 50 किमी के भीतर स्थित कथित तौर पर अवैध मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त करने के लिए "ऑपरेशन क्लीन" शुरू किया। नाचना, तनोट और शाहगढ़ क्षेत्रों में लक्षित संरचनाएं सरकारी भूमि पर बनाई गई थीं, जिनमें से कुछ भूमि ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ द्वारा इस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद यह बेदखली अभियान आगे बढ़ा, जिसमें पीठ ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं अनधिकृत धार्मिक ढांचों के संरक्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य बिंदु
- जैसलमेर जिला प्रशासन ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत कई कथित तौर पर अवैध मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त कर दिया।
- The structures were situated within 50 km of the India-Pakistan international border in areas including Nachna, Tanot, and Shahgarh.
- हटाए गए अतिक्रमण सरकारी भूमि पर थे, जिनमें मूल रूप से पोंग बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए आरक्षित भूखंड भी शामिल थे।
- राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और टिप्पणी की कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर वरीयता प्राप्त है।
महत्वपूर्ण शब्द
Operation Clean
जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा के 50 किमी के भीतर सरकारी भूमि पर अवैध मस्जिदों और मदरसों सहित अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया एक अतिक्रमण विरोधी अभियान।
UPSC context
GS Paper 3: Security Challenges in Border Areas. Tests understanding of border management, national security, and encroachment clearance policies.
पोंग बांध परियोजना
A 1974 embankment dam on the Beas River in Himachal Pradesh. Thousands displaced by its construction were allotted land in Rajasthan, which recently became the target of illegal border encroachments.
UPSC context
GS पेपर 1 और 2: भूगोल और सामाजिक न्याय। नदी घाटी परियोजनाओं, विकास-प्रेरित विस्थापन और अंतरराज्यीय पुनर्वास मुद्दों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्थान उच्च न्यायालय
The highest judicial body in Rajasthan. It dismissed petitions against Operation Clean, ruling that national security in sensitive border zones outweighs the preservation of unauthorized religious structures.
UPSC context
GS Paper 2: Indian Polity & Judiciary. Tests the judicial balancing of national security imperatives against claims of religious freedom and procedural justice.
जैसलमेर जिला प्रशासन
The local government authority in Rajasthan that, in coordination with intelligence and security agencies, executed the demolition of illegal border structures to reclaim government land.
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा। संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित करने में स्थानीय प्रशासन और अंतर-एजेंसी समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पोंग बांध पुनर्वास योजना ने विस्थापित परिवारों को विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर ही भूमि आवंटित की।
जबकि पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है, इसके विस्थापितों का पुनर्वास किया गया और उन्हें राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई।
संबंधित अवधारणाएँ
पोंग बांध का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है?
- नदी और स्थान: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों में व्यास नदी पर निर्मित; इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है।
- पारिस्थितिकीय स्थिति: अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि (Ramsar Wetland) के रूप में नामित, जो प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन घोंसला बनाने के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता है।
- अंतर-राज्यीय पुनर्वास: एक द्विपक्षीय राज्य समझौते के तहत, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के कमांड क्षेत्र (command area) में विस्थापित परिवारों (oustees) को कृषि भूमि आवंटित की गई थी।
BSF के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाएं क्या हैं?
- वैधानिक अधिदेश: सीमा-पार अपराधों को रोकने के लिए तलाशी, जब्त करने और गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु BSF अधिनियम, 1968 के तहत सशक्त।
- क्षेत्रीय सीमा: गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के दायरे तक BSF के अधिकार क्षेत्र को एकीकृत किया।
- प्रशासनिक प्रभाग: BSF के पास पुलिसिंग या भूमि-उपयोग नियमन की शक्तियां नहीं हैं; कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अतिक्रमण हटाना राज्य सिविल प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल अवसंरचना और अंतर-राज्यीय प्रवासन
Development-induced displacement from Himachal's Beas basin created complex socio-legal property rights in Rajasthan’s borderlands, intersecting with national security decades later.
सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिसिंग में संघवाद
जबकि BSF जैसी केंद्रीय एजेंसियां सीमा सुरक्षा का प्रबंधन करती हैं, वहीं भूमि प्रशासन और अतिक्रमण हटाना राज्य सूची के विषय हैं, जिसके लिए करीबी नागरिक-सैन्य समन्वय की आवश्यकता होती है।
Prelims may test the inter-state dimension of Pong Dam resettlement alongside BSF's 50km jurisdictional powers in border states.
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